1931 के मूल राष्ट्रीय जनगणना पर आधारित जाति जनगणना 2027 करवाना जनहित में नितांत आवश्यक है.... जाति जनगणना 2027: सामाजिक न्याय और पारदर्शी शासन की ओर एक आवश्यक कदम भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना सदैव से एक बड़ी चुनौती रही है। वर्तमान में देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में 'जाति जनगणना' का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान के राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार प्रजापति द्वारा उठाई गई मांग इस दिशा में एक गंभीर विमर्श की आवश्यकता को रेखांकित करती है। 1931 के आंकड़ों की प्रासंगिकता और 2027 का लक्ष्य भारत में अंतिम व्यापक जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, जिसमें 4,147 जातीय समूहों को चिन्हित किया गया था। वर्तमान मांग के अनुसार, यह आवश्यक है कि: * मूल संदर्भ: 1931 की जनगणना को आधार मानकर आधुनिक भारत की वास्तविक सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाए। * उपजातियों की गणना: केवल मुख्य जातियों ही नहीं, बल्कि उनके भीतर मौजूद तमाम उपजातियों की भी विस्तृत गणना की जाए ताकि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुँच सके। * समय सीमा: इस पूरी प्रक्रिया को 2027 तक पूर्ण कर लिया जाए, ताकि विकास की योजनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया जा सके। संख्यात्मक आरक्षण और हिस्सेदारी का निर्धारण इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 'संख्यात्मक आरक्षण' (Proportional Representation) को लागू करना है। जब तक हमारे पास सटीक डेटा नहीं होगा, तब तक 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' का सिद्धांत केवल एक नारा बनकर रह जाएगा। * सटीक डेटा: जातियों की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरक्षण और संसाधनों का बंटवारा होने से पारदर्शिता आएगी। * समान वितरण: इससे पिछड़ों और अति-पिछड़ों के भीतर भी उन वर्गों को लाभ मिल सकेगा जो अब तक मुख्यधारा से कटे हुए हैं। वैमनस्यता और निजी स्वार्थ पर अंकुश अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान का तर्क है कि वर्तमान में जाति आधारित डेटा के अभाव में कई स्वयंभू नेता और 'लीडर' अपने निजी स्वार्थ के लिए जातियों के बीच गुटबाजी पैदा कर रहे हैं। > "जब आंकड़ों के माध्यम से प्रत्येक जाति और उपजाति की स्थिति स्पष्ट होगी, तो भ्रम और वैमनस्य फैलाने वाली नीतियों पर स्वतः अंकुश लग जाएगा।" > सटीक आंकड़ों के आने से राजनीतिक ब्लैकमेलिंग खत्म होगी और नीतियां केवल ठोस तथ्यों के आधार पर बनेंगी, न कि चुनावी तुष्टीकरण के आधार पर।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

1931 के मूल राष्ट्रीय जनगणना पर आधारित जाति जनगणना 2027 करवाना जनहित में नितांत आवश्यक है.... जाति जनगणना 2027: सामाजिक न्याय और पारदर्शी शासन की ओर एक आवश्यक कदम भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना सदैव से एक बड़ी चुनौती रही है। वर्तमान में देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में 'जाति जनगणना' का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान के राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार प्रजापति द्वारा उठाई गई मांग इस दिशा में एक गंभीर विमर्श की आवश्यकता को रेखांकित करती है। 1931 के आंकड़ों की प्रासंगिकता और 2027 का लक्ष्य भारत में अंतिम व्यापक जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, जिसमें 4,147 जातीय समूहों को चिन्हित किया गया था। वर्तमान मांग के अनुसार, यह आवश्यक है कि: * मूल संदर्भ: 1931 की जनगणना को आधार मानकर आधुनिक भारत की वास्तविक सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाए। * उपजातियों की गणना: केवल मुख्य जातियों ही नहीं, बल्कि उनके भीतर मौजूद तमाम उपजातियों की भी विस्तृत गणना की जाए ताकि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुँच सके। * समय सीमा: इस पूरी प्रक्रिया को 2027 तक पूर्ण कर लिया जाए, ताकि विकास की योजनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया जा सके। संख्यात्मक आरक्षण और हिस्सेदारी का निर्धारण इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 'संख्यात्मक आरक्षण' (Proportional Representation) को लागू करना है। जब तक हमारे पास सटीक डेटा नहीं होगा, तब तक 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' का सिद्धांत केवल एक नारा बनकर रह जाएगा। * सटीक डेटा: जातियों की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरक्षण और संसाधनों का बंटवारा होने से पारदर्शिता आएगी। * समान वितरण: इससे पिछड़ों और अति-पिछड़ों के भीतर भी उन वर्गों को लाभ मिल सकेगा जो अब तक मुख्यधारा से कटे हुए हैं। वैमनस्यता और निजी स्वार्थ पर अंकुश अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान का तर्क है कि वर्तमान में जाति आधारित डेटा के अभाव में कई स्वयंभू नेता और 'लीडर' अपने निजी स्वार्थ के लिए जातियों के बीच गुटबाजी पैदा कर रहे हैं। > "जब आंकड़ों के माध्यम से प्रत्येक जाति और उपजाति की स्थिति स्पष्ट होगी, तो भ्रम और वैमनस्य फैलाने वाली नीतियों पर स्वतः अंकुश लग जाएगा।" > सटीक आंकड़ों के आने से राजनीतिक ब्लैकमेलिंग खत्म होगी और नीतियां केवल ठोस तथ्यों के आधार पर बनेंगी, न कि चुनावी तुष्टीकरण के आधार पर।