बल्देव में “मिट्टी माफिया बेलगाम, प्रशासन बेखबर या मिलीभगत?” मथुरा जनपद के बलदेव क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन का खेल चरम पर है। नियम-कानून को ठेंगा दिखाते हुए ठेकेदार दिन-रात धड़ल्ले से मिट्टी का दोहन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी या तो आंख मूंदे बैठे हैं या फिर सवालों के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक, अवैध कॉलोनियों में भराव के नाम पर रात के अंधेरे में खनन का काला कारोबार चल रहा है। नगर पंचायत के डंपिंग ग्राउंड के पीछे 5 से 6 मीटर तक गहरी खुदाई की जा चुकी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज़मीन धंसने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला—कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इससे साफ है कि शिकायतों को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या जानबूझकर दबाया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह हैं कि इस पूरे खेल में “सेटिंग” का बड़ा रोल है। चर्चा है कि संबंधित अधिकारियों तक मोटी रकम पहुंचाई जा रही है, जिसके चलते यह अवैध खनन बिना रोक-टोक जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि शिकायतें हो रही हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रशासन पर खनन माफिया हावी हो चुका है? या फिर सब कुछ “सिस्टम” के इशारे पर चल रहा है? अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। अब निगाहें उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं—क्या वे इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे या फिर खनन माफिया यूं ही बेलगाम दौड़ता रहेगा?

Dalvir Singh Vidrohi

पत्रकार मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

बल्देव में “मिट्टी माफिया बेलगाम, प्रशासन बेखबर या मिलीभगत?” मथुरा जनपद के बलदेव क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन का खेल चरम पर है। नियम-कानून को ठेंगा दिखाते हुए ठेकेदार दिन-रात धड़ल्ले से मिट्टी का दोहन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी या तो आंख मूंदे बैठे हैं या फिर सवालों के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक, अवैध कॉलोनियों में भराव के नाम पर रात के अंधेरे में खनन का काला कारोबार चल रहा है। नगर पंचायत के डंपिंग ग्राउंड के पीछे 5 से 6 मीटर तक गहरी खुदाई की जा चुकी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज़मीन धंसने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला—कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इससे साफ है कि शिकायतों को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या जानबूझकर दबाया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह हैं कि इस पूरे खेल में “सेटिंग” का बड़ा रोल है। चर्चा है कि संबंधित अधिकारियों तक मोटी रकम पहुंचाई जा रही है, जिसके चलते यह अवैध खनन बिना रोक-टोक जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि शिकायतें हो रही हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रशासन पर खनन माफिया हावी हो चुका है? या फिर सब कुछ “सिस्टम” के इशारे पर चल रहा है? अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। अब निगाहें उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं—क्या वे इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे या फिर खनन माफिया यूं ही बेलगाम दौड़ता रहेगा?