पंढरपूर येथील दिवाणी न्यायालयाने (कनिष्ठ स्तर) कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्यदैवत असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवर २३ आणि २४ जून रोजी प्रस्तावित असलेल्या रासायनिक वज्रलेपनाला तात्काळ स्थगिती दिली आहे. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती आणि पुरातत्त्व विभागाकडून हे लेपन केले जाणार होते. वारकरी संप्रदाय आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत, न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे लेपन करण्यास मनाई केली आहे. वारकरी संप्रदाय, श्री. बाळकृष्ण डिंगरे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे श्री. पुरुषोत्तम (गणेश) लंके यांनी पंढरपूर येथील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती सोनाली राऊळ यांच्या न्यायालयात हा दावा दाखल केला होता. अधिवक्ता सुधीर रानडे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने मंदिर समितीला वज्रलेप न करण्याविषयी सक्त ताकीद दिली आहे. न्यायालयात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये, हिंदु धर्मशास्त्रानुसार मूर्ती ही केवळ दगडी शिल्प नसून त्यात साक्षात देवत्व (प्राण) असते, ज्यामुळे काकड आरतीपासून नैवेद्यापर्यंत सर्व कृती त्याच भावनेतून केल्या जातात. मंदिर समिती 'दगडाची मूर्ती' समजून कृत्रिम आणि अपवित्र रासायनिक पदार्थांचा (उदा. इपॉक्सी) वापर करत आहे, ज्यामुळे मूर्तीचे देवत्व नष्ट होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यापूर्वी चार वेळा रासायनिक लेपन करूनही ते निष्फळ ठरले आहे आणि कृत्रिम रसायनांमुळे पाषाणाचे नैसर्गिक श्वसन रोखले जाऊन मूर्ती आतून अधिक ठिसूळ होण्याचा मोठा धोका असल्याचेही सांगितले गेले. 'महाकालेश्वर मंदिर' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भही दिला गेला, त्यानुसार भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे कोणतेही निर्णय प्रशासनाला घेता येणार नाहीत. करवीर पीठाच्या जगद्गुरु शंकराचार्यांनीही या रासायनिक लेपनास स्पष्ट विरोध करणारे पत्र दिले होते, ज्याची न्यायालयाने नोंद घेतली. या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तब्बल २८ युगे विटेवर सुखरूप उभा असणाऱ्या पांडुरंगाच्या मूर्तीच्या पायाला कोरोना टाळेबंदीच्या काळात खड्डा कसा पडला आणि श्री रुक्मिणीमातेचे पाय का खराब झाले, याचे कोणतेही शास्त्रीय उत्तर अद्याप मंदिर समिती किंवा पुरातत्त्व विभागाला देता आलेले नाही, असे ते म्हणाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केवळ मते नोंदवली गेली; मात्र कोणती रसायने वापरणार आणि संवर्धन कसे करणार याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाने दिली नाही. अचानक पत्रक काढून मंदिर बंद ठेवत वज्रलेपाचा निर्णय जाहीर केल्याने भाविकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मूर्ती संवर्धनासाठी 'आयुर्वेदिक वज्रलेप' हा अधिक सुरक्षित आणि परंपरेस अनुरूप असल्याचे न्यायालयात सप्रमाण मांडले आहे. यापुढील काळात तरी मंदिर समिती वारकरी, धर्माचार्य, संत-महंत आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या भावनांचा आदर करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

पंढरपूर येथील दिवाणी न्यायालयाने (कनिष्ठ स्तर) कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्यदैवत असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवर २३ आणि २४ जून रोजी प्रस्तावित असलेल्या रासायनिक वज्रलेपनाला तात्काळ स्थगिती दिली आहे. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती आणि पुरातत्त्व विभागाकडून हे लेपन केले जाणार होते. वारकरी संप्रदाय आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत, न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे लेपन करण्यास मनाई केली आहे. वारकरी संप्रदाय, श्री. बाळकृष्ण डिंगरे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे श्री. पुरुषोत्तम (गणेश) लंके यांनी पंढरपूर येथील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती सोनाली राऊळ यांच्या न्यायालयात हा दावा दाखल केला होता. अधिवक्ता सुधीर रानडे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने मंदिर समितीला वज्रलेप न करण्याविषयी सक्त ताकीद दिली आहे. न्यायालयात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये, हिंदु धर्मशास्त्रानुसार मूर्ती ही केवळ दगडी शिल्प नसून त्यात साक्षात देवत्व (प्राण) असते, ज्यामुळे काकड आरतीपासून नैवेद्यापर्यंत सर्व कृती त्याच भावनेतून केल्या जातात. मंदिर समिती 'दगडाची मूर्ती' समजून कृत्रिम आणि अपवित्र रासायनिक पदार्थांचा (उदा. इपॉक्सी) वापर करत आहे, ज्यामुळे मूर्तीचे देवत्व नष्ट होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यापूर्वी चार वेळा रासायनिक लेपन करूनही ते निष्फळ ठरले आहे आणि कृत्रिम रसायनांमुळे पाषाणाचे नैसर्गिक श्वसन रोखले

जाऊन मूर्ती आतून अधिक ठिसूळ होण्याचा मोठा धोका असल्याचेही सांगितले गेले. 'महाकालेश्वर मंदिर' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भही दिला गेला, त्यानुसार भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे कोणतेही निर्णय प्रशासनाला घेता येणार नाहीत. करवीर पीठाच्या जगद्गुरु शंकराचार्यांनीही या रासायनिक लेपनास स्पष्ट विरोध करणारे पत्र दिले होते, ज्याची न्यायालयाने नोंद घेतली. या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तब्बल २८ युगे विटेवर सुखरूप उभा असणाऱ्या पांडुरंगाच्या मूर्तीच्या पायाला कोरोना टाळेबंदीच्या काळात खड्डा कसा पडला आणि श्री रुक्मिणीमातेचे पाय का खराब झाले, याचे कोणतेही शास्त्रीय उत्तर अद्याप मंदिर समिती किंवा पुरातत्त्व विभागाला देता आलेले नाही, असे ते म्हणाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केवळ मते नोंदवली गेली; मात्र कोणती रसायने वापरणार आणि संवर्धन कसे करणार याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाने दिली नाही. अचानक पत्रक काढून मंदिर बंद ठेवत वज्रलेपाचा निर्णय जाहीर केल्याने भाविकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मूर्ती संवर्धनासाठी 'आयुर्वेदिक वज्रलेप' हा अधिक सुरक्षित आणि परंपरेस अनुरूप असल्याचे न्यायालयात सप्रमाण मांडले आहे. यापुढील काळात तरी मंदिर समिती वारकरी, धर्माचार्य, संत-महंत आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या भावनांचा आदर करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.