6 माह से ताले में कैद आंगनवाड़ी केंद्र, मासूमों और धात्री माताओं को नहीं मिल रहा पोषण 6 माह से ताले में कैद आंगनवाड़ी केंद्र, मासूमों और धात्री माताओं को नहीं मिल रहा पोषण बल्देवगढ़/धनेरा। एक ओर सरकार कुपोषण दूर करने तथा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण बल्देवगढ़ जनपद के ग्राम धनेरा का शासकीय आंगनवाड़ी केंद्र पिछले लगभग छह माह से बंद पड़ा है। केंद्र पर लगातार ताला लटका रहने से गांव के छोटे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को शासन की पोषण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलने के कारण बच्चों को समय पर पूरक पोषण आहार नहीं मिल रहा है। साथ ही बच्चों का वजन, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण से संबंधित गतिविधियां और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छह माह से केंद्र बंद होने के बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) एवं जिम्मेदार अधिकारियों ने स्थिति की सुध नहीं ली। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर केंद्र को तत्काल नियमित रूप से संचालित कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों और माताओं को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।

रिपोर्टधर्मेंद्र सिंह लोधी

बलदेवगढ़, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

1 day ago

6 माह से ताले में कैद आंगनवाड़ी केंद्र, मासूमों और धात्री माताओं को नहीं मिल रहा पोषण 6 माह से ताले में कैद आंगनवाड़ी केंद्र, मासूमों और धात्री माताओं को नहीं मिल रहा पोषण बल्देवगढ़/धनेरा। एक ओर सरकार कुपोषण दूर करने तथा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण बल्देवगढ़ जनपद के ग्राम धनेरा का शासकीय आंगनवाड़ी केंद्र पिछले लगभग छह माह से बंद पड़ा है। केंद्र पर लगातार ताला लटका रहने से गांव के छोटे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को शासन की पोषण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलने के कारण बच्चों को समय पर पूरक पोषण आहार नहीं मिल रहा है। साथ ही बच्चों का वजन, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण से संबंधित गतिविधियां और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छह माह से केंद्र बंद होने के बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) एवं जिम्मेदार अधिकारियों ने स्थिति की सुध नहीं ली। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर केंद्र को तत्काल नियमित रूप से संचालित कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों और माताओं को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।