*प्रेस नोट* *भाजपा पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यालय, ६ मुरलीधर सेन लेन, कोलकाता* *मिति: ११ मे, २०२६* *पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक पछि माननीय मुख्यमन्त्री श्री शुभेन्दु अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा* आज नबन्नामा आयोजित पश्चिम बंगाल सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक पछि, माननीय मुख्यमन्त्री श्री शुभेन्दु अधिकारीले राज्यमा शासन, सुरक्षा, केन्द्रीय सरकारका योजनाहरूको कार्यान्वयन र संवैधानिक प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरूको श्रृंखला घोषणा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगालमा *सुशासन, सुरक्षा र डबल-इन्जिन सरकार* को नयाँ यात्रा देशभरका अन्य भाजपा शासित राज्यहरूमा पछ्याइएको विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताए। उनले डा. बाबासाहेब अम्बेडकरको आदर्श र *"जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको" सिद्धान्तप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे। *मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिइएका प्रमुख निर्णयहरू:* • मन्त्रिपरिषद्ले पश्चिम बंगालका मतदाता, प्रशासन र निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबैलाई लामो समयपछि राज्यमा *भयमुक्त, हिंसामुक्त र निष्पक्ष निर्वाचन* सम्पन्न गरेकोमा कृतज्ञता र बधाई व्यक्त गर्‍यो। • भारतीय जनता पार्टीका ३२१ शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। मुख्यमन्त्रीले सरकार उनीहरूको परिवारसँग दृढतापूर्वक उभिएको र राजनीतिक हत्यामा संलग्नहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिने आश्वासन दिए। • सीमा सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै, सरकारले आवश्यक जग्गा बीएसएफलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्‍यो। मुख्य सचिव र भूमि तथा भूमि सुधार विभागलाई ४५ दिन भित्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। • पश्चिम बंगाल सरकारले आधिकारिक रूपमा *आयुष्मान भारत* योजनामा ​​सामेल हुने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूलाई केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक सम्झौता छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। • राज्यमा *प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमन्त्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमन्त्री श्रीमती, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ,* र *उज्ज्वला योजना* सहित प्रमुख केन्द्रीय सरकारका योजनाहरूलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूलाई सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयहरूमा सबै आवेदनहरू पठाउने कामलाई छिटो गर्न निर्देशन दिइएको छ। • प्रशासनिक सुधारको एक भागको रूपमा, राज्यका IAS अधिकारीहरूले अब अन्य राज्यहरूमा अपनाइएका अभ्यासहरू अनुरूप केन्द्रीय सरकारको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा भाग लिनेछन्। • सरकारले पश्चिम बंगाललाई *भारतीय न्याय संहिता (BNS) को प्रावधानहरूसँग पूर्ण रूपमा मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।* • शिक्षित युवाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन, सरकारी जागिरका लागि आवेदनहरूको लागि माथिल्लो उमेर सीमा ५ वर्षले बढाइएको छ। • मुख्यमन्त्रीले जनगणना प्रक्रिया सम्बन्धी केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको १६ जुन, २०२५ को निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विगतको सरकारले असफल भएको बताए। वर्तमान सरकारले तुरुन्तै विचाराधीन प्रशासनिक परिपत्र लागू गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले भने, *"यो सरकार अहंकारमा काम गर्दैन; यो सिद्धान्तमा काम गर्छ।"* प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको *"डराउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्" को सन्देशलाई उल्लेख गर्दै उनले भने कि नयाँ सरकार पश्चिम बंगालका जनताको लागि सुरक्षा, विश्वास र विकास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ। सरकारले जनताको लागि चलिरहेको कुनै पनि कल्याणकारी योजनाहरू बन्द गर्ने छैन। यद्यपि, अब त्यस्ता सबै योजनाहरू पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन हुनेछन्। कुनै पनि मृतक व्यक्ति, अवैध घुसपैठकर्ता, वा गैर-भारतीय व्यक्तिलाई राज्यका नागरिकहरूको लागि प्रदान गरिएका सुविधाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिइने छैन। राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै, मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिए कि बीएसएफलाई आवश्यक पर्ने सबै जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। उनले भने कि अघिल्लो सरकारले अवैध घुसपैठकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्न केन्द्रीय सरकार र अदालतहरूको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको थियो। *मिडिया विभाग, भाजपा पश्चिम बंगाल* *PRESS NOTE* *BJP West Bengal State Headquarters, 6 Muralidhar Sen Lane, Kolkata* *Date: 11th May, 2026* *Important Announcements by Hon’ble Chief Minister Shri Suvendu Adhikari After the First Cabinet Meeting* Following the first Cabinet meeting of the Government of West Bengal held at Nabanna today, Hon’ble Chief Minister Shri Suvendu Adhikari announced a series of important decisions regarding governance, security, implementation of Central Government schemes, and constitutional administration in the state. The Chief Minister stated that the new journey of *good governance, security, and double-engine government* in West Bengal will move forward on the same path of development followed in other BJP-ruled states across the country. He reaffirmed the Government’s commitment to the ideals of Dr. Babasaheb Ambedkar and the principle of *“For the People, By the People, Of the People.”* *Major Decisions Taken in the Cabinet Meeting:* • The Cabinet expressed gratitude and congratulations to the voters of West Bengal, the administration, and everyone associated with the electoral process for conducting a *fear-free, violence-free, and fair election* in the state after a long time. • Tribute was paid to the 321 martyrs of the Bharatiya Janata Party. The Chief Minister assured that the Government stands firmly with their families and that strict action will be taken against those involved in political killings. • Giving utmost priority to border security, the Government approved the process of handing over the required land to the BSF. The Chief Secretary and the Land & Land Reforms Department have been directed to complete the process within 45 days. • The Government of West Bengal has officially decided to join the *Ayushman Bharat* scheme. The Health Secretary and advisors to the Chief Minister’s Office have been directed to complete the necessary agreement with the Union Health Ministry at the earliest. • The process has begun to actively implement major Central Government schemes in the state, including *Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Krishak Bima Yojana, PM SHRI, Vishwakarma Scheme, Beti Bachao Beti Padhao,* and *Ujjwala Yojana.* District Magistrates have been instructed to expedite the forwarding of all applications to the concerned Union Ministries. • As part of administrative reforms, IAS officers in the state will now participate in Central Government training programmes in line with practices followed in other states. • The Government has also decided to fully align West Bengal with the provisions of the *Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).* • To enhance employment opportunities for educated youth, the upper age limit for Government job applications has been increased by 5 years. • The Chief Minister stated that the previous Government had failed to implement the Union Home Ministry’s directive dated 16th June, 2025 regarding the census process. The present Government has immediately enforced the pending administrative circular. The Chief Minister said, *“This Government does not function on ego; it functions on principles.”* Referring to Prime Minister Shri Narendra Modi’s message of *“Fear Out, Trust In,”* he stated that the new Government is committed to ensuring security, confidence, and development for the people of West Bengal. The Government will not discontinue any ongoing welfare schemes for the people. However, all such schemes will now function through a transparent process. No deceased person, illegal infiltrator, or non-Indian individual will be allowed to avail benefits meant for the citizens of the state. Reiterating the Government’s commitment towards national security, the Chief Minister assured that all land required by the BSF would be provided. He stated that the previous Government had ignored directives of the Central Government and the Courts in order to protect illegal infiltrators. *Media Department, BJP West Bengal* *प्रेस नोट* *BJP पश्चिम बंगाल स्टेट हेडक्वार्टर, 6 मुरलीधर सेन लेन, कोलकाता* *तारीख: 11 मई, 2026* *पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी का ज़रूरी ऐलान* आज नबान्ना में हुई पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में गवर्नेंस, सिक्योरिटी, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने और संवैधानिक प्रशासन से जुड़े कई ज़रूरी फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में *गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी और डबल इंजन सरकार* का नया सफ़र देश भर के दूसरे BJP शासित राज्यों में चले विकास के रास्ते पर चलता रहेगा। उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों और *"लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का" के सिद्धांत के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दोहराया। *कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले:* • कैबिनेट ने लंबे समय के बाद राज्य में *डर-मुक्त, हिंसा-मुक्त और निष्पक्ष चुनाव* कराने के लिए पश्चिम बंगाल के वोटर्स, प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और बधाई दी। • भारतीय जनता पार्टी के 321 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। • बॉर्डर सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने BSF को ज़रूरी ज़मीन सौंपने के प्रोसेस को मंज़ूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी और लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को 45 दिनों के अंदर यह प्रोसेस पूरा करने का निर्देश दिया गया है। • पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑफिशियली *आयुष्मान भारत* स्कीम में शामिल होने का फैसला किया है। हेल्थ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सलाहकारों को जल्द से जल्द केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ज़रूरी एग्रीमेंट पूरे करने का निर्देश दिया गया है। • राज्य ने केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं को एक्टिव रूप से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें *प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रीमती विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,* और *उज्ज्वला योजना* शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सभी एप्लीकेशन को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है। • एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों के तहत, राज्य के IAS अधिकारी अब दूसरे राज्यों में अपनाए गए तरीकों की तरह केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। • सरकार ने पश्चिम बंगाल को *इंडियन पीनल कोड (IPC)* के नियमों के साथ पूरी तरह से जोड़ने का भी फैसला किया है। • पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए एप्लीकेशन की ऊपरी उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है। • मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार जनगणना प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जून, 2025 के निर्देश को लागू करने में नाकाम रही थी। मौजूदा सरकार ने पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर को तुरंत लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, *"यह सरकार ईगो पर नहीं, प्रिंसिपल पर काम करती है।" प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के *"डरो मत, भरोसा रखो" के मैसेज का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों की सिक्योरिटी, भरोसा और डेवलपमेंट पक्का करने के लिए कमिटेड है। सरकार लोगों के लिए चल रही किसी भी वेलफेयर स्कीम को नहीं रोकेगी। हालांकि, अब ऐसी सभी स्कीम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से चलाई जाएंगी। किसी भी मरे हुए व्यक्ति, गैर-कानूनी घुसपैठिए, या गैर-भारतीय व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के लिए दिए जाने वाले फायदों का फायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार के कमिटमेंट को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि BSF को जितनी भी ज़मीन चाहिए, दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गैर-कानूनी घुसपैठियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार और कोर्ट के निर्देशों को नज़रअंदाज़ किया था। *मीडिया डिपार्टमेंट, BJP पश्चिम बंगाल

Kiran Sharma KHABAR DARJEELING

Local News Reporter Sonada Khasmahal•

5 hrs ago

*प्रेस नोट* *भाजपा पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यालय, ६ मुरलीधर सेन लेन, कोलकाता* *मिति: ११ मे, २०२६* *पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक पछि माननीय मुख्यमन्त्री श्री शुभेन्दु अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा* आज नबन्नामा आयोजित पश्चिम बंगाल सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक पछि, माननीय मुख्यमन्त्री श्री शुभेन्दु अधिकारीले राज्यमा शासन, सुरक्षा, केन्द्रीय सरकारका योजनाहरूको कार्यान्वयन र संवैधानिक प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरूको श्रृंखला घोषणा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगालमा *सुशासन, सुरक्षा र डबल-इन्जिन सरकार* को नयाँ यात्रा देशभरका अन्य भाजपा शासित राज्यहरूमा पछ्याइएको विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताए। उनले डा. बाबासाहेब अम्बेडकरको आदर्श र *"जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको" सिद्धान्तप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे। *मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिइएका प्रमुख निर्णयहरू:* • मन्त्रिपरिषद्ले पश्चिम बंगालका मतदाता, प्रशासन र निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबैलाई लामो समयपछि राज्यमा *भयमुक्त, हिंसामुक्त र निष्पक्ष निर्वाचन* सम्पन्न गरेकोमा कृतज्ञता र बधाई व्यक्त गर्‍यो। • भारतीय जनता पार्टीका ३२१ शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। मुख्यमन्त्रीले सरकार उनीहरूको परिवारसँग दृढतापूर्वक उभिएको र राजनीतिक हत्यामा संलग्नहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिने आश्वासन दिए। • सीमा सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै, सरकारले आवश्यक जग्गा बीएसएफलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्‍यो। मुख्य सचिव र भूमि तथा भूमि सुधार विभागलाई ४५ दिन भित्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। • पश्चिम बंगाल सरकारले आधिकारिक रूपमा *आयुष्मान भारत* योजनामा ​​सामेल हुने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूलाई केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक सम्झौता छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। • राज्यमा *प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमन्त्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमन्त्री श्रीमती, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ,* र *उज्ज्वला योजना* सहित प्रमुख केन्द्रीय सरकारका योजनाहरूलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूलाई सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयहरूमा सबै आवेदनहरू पठाउने कामलाई छिटो गर्न निर्देशन दिइएको छ। • प्रशासनिक सुधारको एक भागको रूपमा, राज्यका IAS अधिकारीहरूले अब अन्य राज्यहरूमा अपनाइएका अभ्यासहरू अनुरूप केन्द्रीय सरकारको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा भाग लिनेछन्। • सरकारले पश्चिम बंगाललाई *भारतीय न्याय संहिता (BNS) को प्रावधानहरूसँग पूर्ण रूपमा मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।* • शिक्षित युवाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन, सरकारी जागिरका लागि आवेदनहरूको लागि माथिल्लो उमेर सीमा ५ वर्षले बढाइएको छ। • मुख्यमन्त्रीले जनगणना प्रक्रिया सम्बन्धी केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको १६ जुन, २०२५ को निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विगतको सरकारले असफल भएको बताए। वर्तमान सरकारले तुरुन्तै विचाराधीन प्रशासनिक परिपत्र लागू गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले भने, *"यो सरकार अहंकारमा काम गर्दैन; यो सिद्धान्तमा काम गर्छ।"* प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको *"डराउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्" को सन्देशलाई उल्लेख गर्दै उनले भने कि नयाँ सरकार पश्चिम बंगालका जनताको लागि सुरक्षा, विश्वास र विकास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ। सरकारले जनताको लागि चलिरहेको कुनै पनि कल्याणकारी योजनाहरू बन्द गर्ने छैन। यद्यपि, अब त्यस्ता सबै योजनाहरू पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन हुनेछन्। कुनै पनि मृतक व्यक्ति, अवैध घुसपैठकर्ता, वा गैर-भारतीय

व्यक्तिलाई राज्यका नागरिकहरूको लागि प्रदान गरिएका सुविधाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिइने छैन। राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै, मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिए कि बीएसएफलाई आवश्यक पर्ने सबै जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। उनले भने कि अघिल्लो सरकारले अवैध घुसपैठकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्न केन्द्रीय सरकार र अदालतहरूको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको थियो। *मिडिया विभाग, भाजपा पश्चिम बंगाल* *PRESS NOTE* *BJP West Bengal State Headquarters, 6 Muralidhar Sen Lane, Kolkata* *Date: 11th May, 2026* *Important Announcements by Hon’ble Chief Minister Shri Suvendu Adhikari After the First Cabinet Meeting* Following the first Cabinet meeting of the Government of West Bengal held at Nabanna today, Hon’ble Chief Minister Shri Suvendu Adhikari announced a series of important decisions regarding governance, security, implementation of Central Government schemes, and constitutional administration in the state. The Chief Minister stated that the new journey of *good governance, security, and double-engine government* in West Bengal will move forward on the same path of development followed in other BJP-ruled states across the country. He reaffirmed the Government’s commitment to the ideals of Dr. Babasaheb Ambedkar and the principle of *“For the People, By the People, Of the People.”* *Major Decisions Taken in the Cabinet Meeting:* • The Cabinet expressed gratitude and congratulations to the voters of West Bengal, the administration, and everyone associated with the electoral process for conducting a *fear-free, violence-free, and fair election* in the state after a long time. • Tribute was paid to the 321 martyrs of the Bharatiya Janata Party. The Chief Minister assured that the Government stands firmly with their families and that strict action will be taken against those involved in political killings. • Giving utmost priority to border security, the Government approved the process of handing over the required land to the BSF. The Chief Secretary and the Land & Land Reforms Department have been directed to complete the process within 45 days. • The Government of West Bengal has officially decided to join the *Ayushman Bharat* scheme. The Health Secretary and advisors to the Chief Minister’s Office have been directed to complete the necessary agreement with the Union Health Ministry at the earliest. • The process has begun to actively implement major Central Government schemes in the state, including *Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Krishak Bima Yojana, PM SHRI, Vishwakarma Scheme, Beti Bachao Beti Padhao,* and *Ujjwala Yojana.* District Magistrates have been instructed to expedite the forwarding of all applications to the concerned Union Ministries. • As part of administrative reforms, IAS officers in the state

will now participate in Central Government training programmes in line with practices followed in other states. • The Government has also decided to fully align West Bengal with the provisions of the *Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).* • To enhance employment opportunities for educated youth, the upper age limit for Government job applications has been increased by 5 years. • The Chief Minister stated that the previous Government had failed to implement the Union Home Ministry’s directive dated 16th June, 2025 regarding the census process. The present Government has immediately enforced the pending administrative circular. The Chief Minister said, *“This Government does not function on ego; it functions on principles.”* Referring to Prime Minister Shri Narendra Modi’s message of *“Fear Out, Trust In,”* he stated that the new Government is committed to ensuring security, confidence, and development for the people of West Bengal. The Government will not discontinue any ongoing welfare schemes for the people. However, all such schemes will now function through a transparent process. No deceased person, illegal infiltrator, or non-Indian individual will be allowed to avail benefits meant for the citizens of the state. Reiterating the Government’s commitment towards national security, the Chief Minister assured that all land required by the BSF would be provided. He stated that the previous Government had ignored directives of the Central Government and the Courts in order to protect illegal infiltrators. *Media Department, BJP West Bengal* *प्रेस नोट* *BJP पश्चिम बंगाल स्टेट हेडक्वार्टर, 6 मुरलीधर सेन लेन, कोलकाता* *तारीख: 11 मई, 2026* *पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी का ज़रूरी ऐलान* आज नबान्ना में हुई पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में गवर्नेंस, सिक्योरिटी, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने और संवैधानिक प्रशासन से जुड़े कई ज़रूरी फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में *गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी और डबल इंजन सरकार* का नया सफ़र देश भर के दूसरे BJP शासित राज्यों में चले विकास के रास्ते पर चलता रहेगा। उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों और *"लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का" के सिद्धांत के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दोहराया। *कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले:* • कैबिनेट ने लंबे समय के बाद राज्य में *डर-मुक्त, हिंसा-मुक्त और निष्पक्ष चुनाव* कराने के लिए पश्चिम बंगाल के वोटर्स, प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और बधाई दी। • भारतीय जनता पार्टी के 321 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि

सरकार उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। • बॉर्डर सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने BSF को ज़रूरी ज़मीन सौंपने के प्रोसेस को मंज़ूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी और लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को 45 दिनों के अंदर यह प्रोसेस पूरा करने का निर्देश दिया गया है। • पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑफिशियली *आयुष्मान भारत* स्कीम में शामिल होने का फैसला किया है। हेल्थ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सलाहकारों को जल्द से जल्द केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ज़रूरी एग्रीमेंट पूरे करने का निर्देश दिया गया है। • राज्य ने केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं को एक्टिव रूप से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें *प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रीमती विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,* और *उज्ज्वला योजना* शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सभी एप्लीकेशन को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है। • एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों के तहत, राज्य के IAS अधिकारी अब दूसरे राज्यों में अपनाए गए तरीकों की तरह केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। • सरकार ने पश्चिम बंगाल को *इंडियन पीनल कोड (IPC)* के नियमों के साथ पूरी तरह से जोड़ने का भी फैसला किया है। • पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए एप्लीकेशन की ऊपरी उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है। • मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार जनगणना प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जून, 2025 के निर्देश को लागू करने में नाकाम रही थी। मौजूदा सरकार ने पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर को तुरंत लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, *"यह सरकार ईगो पर नहीं, प्रिंसिपल पर काम करती है।" प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के *"डरो मत, भरोसा रखो" के मैसेज का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों की सिक्योरिटी, भरोसा और डेवलपमेंट पक्का करने के लिए कमिटेड है। सरकार लोगों के लिए चल रही किसी भी वेलफेयर स्कीम को नहीं रोकेगी। हालांकि, अब ऐसी सभी स्कीम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से चलाई जाएंगी। किसी भी मरे हुए व्यक्ति, गैर-कानूनी घुसपैठिए, या गैर-भारतीय व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के लिए दिए जाने वाले फायदों का फायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार के कमिटमेंट को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि BSF को जितनी भी ज़मीन चाहिए, दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गैर-कानूनी घुसपैठियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार और कोर्ट के निर्देशों को नज़रअंदाज़ किया था। *मीडिया डिपार्टमेंट, BJP पश्चिम बंगाल