शमसाबाद स्टेशन पर प्रदर्शन की चेतावनी के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन, ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन फर्रुखाबाद। शमसाबाद रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर मंगलवार को माहौल गरमा गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा द्वारा पुतला फूंकने के ऐलान के बाद प्रशासन और जीआरपी अलर्ट मोड पर आ गए। अधिकारियों की घेराबंदी और सूझबूझ के चलते प्रदर्शनकारी पुतला नहीं फूंक सके। जीआरपी इंस्पेक्टर ओ.पी. मीणा ने प्रदर्शनकारियों को प्रशासनिक दस्तावेज दिखाते हुए आश्वस्त किया कि ट्रेन संख्या 15040 और 15041 कासगंज-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग रेलवे विभाग के विचाराधीन है और प्रस्ताव प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि स्थानीय भावनाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। किसान यूनियन और क्षेत्रीय संगठनों का तर्क है कि शमसाबाद एक बड़ा केंद्र है। ट्रेनों के न रुकने से छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद प्रतीकात्मक प्रदर्शन को सीमित कर दिया गया है। शमसाबाद स्टेशन पर प्रदर्शन की चेतावनी के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन, ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन फर्रुखाबाद। शमसाबाद रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर मंगलवार को माहौल गरमा गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा द्वारा पुतला फूंकने के ऐलान के बाद प्रशासन और जीआरपी अलर्ट मोड पर आ गए। अधिकारियों की घेराबंदी और सूझबूझ के चलते प्रदर्शनकारी पुतला नहीं फूंक सके। जीआरपी इंस्पेक्टर ओ.पी. मीणा ने प्रदर्शनकारियों को प्रशासनिक दस्तावेज दिखाते हुए आश्वस्त किया कि ट्रेन संख्या 15040 और 15041 कासगंज-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग रेलवे विभाग के विचाराधीन है और प्रस्ताव प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि स्थानीय भावनाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। किसान यूनियन और क्षेत्रीय संगठनों का तर्क है कि शमसाबाद एक बड़ा केंद्र है। ट्रेनों के न रुकने से छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद प्रतीकात्मक प्रदर्शन को सीमित कर दिया गया है।

संपादक गौरी शंकर त्रिवेदी

जलालाबाद, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

शमसाबाद स्टेशन पर प्रदर्शन की चेतावनी के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन, ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन फर्रुखाबाद। शमसाबाद रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर मंगलवार को माहौल गरमा गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा द्वारा पुतला फूंकने के ऐलान के बाद प्रशासन और जीआरपी अलर्ट मोड पर आ गए। अधिकारियों की घेराबंदी और सूझबूझ के चलते प्रदर्शनकारी पुतला नहीं फूंक सके। जीआरपी इंस्पेक्टर ओ.पी. मीणा ने प्रदर्शनकारियों को प्रशासनिक दस्तावेज दिखाते हुए आश्वस्त किया कि ट्रेन संख्या 15040 और 15041 कासगंज-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग रेलवे विभाग के विचाराधीन है और प्रस्ताव प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि स्थानीय भावनाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। किसान यूनियन और क्षेत्रीय संगठनों का तर्क है कि शमसाबाद एक बड़ा केंद्र है। ट्रेनों के न रुकने से छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद प्रतीकात्मक प्रदर्शन को सीमित कर दिया गया है। शमसाबाद स्टेशन पर प्रदर्शन की चेतावनी के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन, ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन फर्रुखाबाद। शमसाबाद रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर मंगलवार को माहौल गरमा गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा द्वारा पुतला फूंकने के ऐलान के बाद प्रशासन और जीआरपी अलर्ट मोड पर आ गए। अधिकारियों की घेराबंदी और सूझबूझ के चलते प्रदर्शनकारी पुतला नहीं फूंक सके। जीआरपी इंस्पेक्टर ओ.पी. मीणा ने प्रदर्शनकारियों को प्रशासनिक दस्तावेज दिखाते हुए आश्वस्त किया कि ट्रेन संख्या 15040 और 15041 कासगंज-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग रेलवे विभाग के विचाराधीन है और प्रस्ताव प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि स्थानीय भावनाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। किसान यूनियन और क्षेत्रीय संगठनों का तर्क है कि शमसाबाद एक बड़ा केंद्र है। ट्रेनों के न रुकने से छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद प्रतीकात्मक प्रदर्शन को सीमित कर दिया गया है।