उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कुदरहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरखौलिया उर्फ मटियरिया में मानसून की पहली बारिश के बाद भीषण जलभराव से जनजीवन ठप हो गया है। महज दो पुरवों की इस ग्राम पंचायत में हर रास्ता तालाब में तब्दील हो चुका है, जिससे बच्चों का स्कूल जाना और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। प्रशासनिक उदासीनता और लाचारी से परेशान ग्रामीण अपनी समस्याओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं ताकि बदहाल व्यवस्था की ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान जा सके। गांव की इस स्थिति ने विकास के सरकारी दावों और वित्तीय खर्चों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस ग्राम पंचायत के विकास के नाम पर 62 लाख रुपये पक्के निर्माण और 52 लाख रुपये कच्चे निर्माण कार्य मद में दर्ज किए गए हैं, यानी कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक का बजट खर्च दिखाया गया है। सवा करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद जलप्रलय जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और ग्राम पंचायत के नुमाइंदों की मिलीभगत से जनता के टैक्स के पैसों की बंदरबांट और कागजी विकास के आरोप लग रहे हैं। डूबते रास्तों और सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो के बीच अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या इस सनसनीखेज गोलमाल की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी या मामले को दबा दिया जाएगा। बदहाली झेल रहे ग्रामीण और गांव का बच्चा-बच्चा अब यही सवाल पूछ रहा है कि विकास के नाम पर आया सरकारी खजाना आखिर कहाँ चला गया।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कुदरहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरखौलिया उर्फ मटियरिया में मानसून की पहली बारिश के बाद भीषण जलभराव से जनजीवन ठप हो गया है। महज दो पुरवों की इस ग्राम पंचायत में हर रास्ता तालाब में तब्दील हो चुका है, जिससे बच्चों का स्कूल जाना और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। प्रशासनिक उदासीनता और लाचारी से परेशान ग्रामीण अपनी समस्याओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं ताकि बदहाल व्यवस्था की ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान जा सके। गांव की इस स्थिति ने विकास के सरकारी दावों और वित्तीय खर्चों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस ग्राम पंचायत के विकास के नाम पर 62 लाख रुपये पक्के निर्माण और 52 लाख रुपये कच्चे निर्माण कार्य मद में दर्ज किए गए हैं, यानी कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक का बजट खर्च दिखाया गया है। सवा करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद जलप्रलय जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और ग्राम पंचायत के नुमाइंदों की मिलीभगत से जनता के टैक्स के पैसों की बंदरबांट और कागजी विकास के आरोप लग रहे हैं। डूबते रास्तों और सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो के बीच अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या इस सनसनीखेज गोलमाल की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी या मामले को दबा दिया जाएगा। बदहाली झेल रहे ग्रामीण और गांव का बच्चा-बच्चा अब यही सवाल पूछ रहा है कि विकास के नाम पर आया सरकारी खजाना आखिर कहाँ चला गया।