नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी और सरकारी उपार्जन नीति के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सोमवार शाम 6 बजे किसानों ने अनोखे अंदाज में प्रतीकात्मक 'मूंग की बारात' निकाली। धरना स्थल से लेकर एसडीएम कार्यालय तक किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग उठाई। किसानों का आरोप है कि सरकार कुल उत्पादन का केवल लगभग 25 प्रतिशत ही खरीद रही है। वर्तमान में प्रति एकड़ मात्र 1 क्विंटल 20 किलोग्राम मूंग खरीदी की सीमा तय की गई है, जबकि औसत पैदावार 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इस सीमा के कारण अधिकांश उपज सरकारी खरीद से बाहर रह जाती है। मूंग का समर्थन मूल्य ₹8,768 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन सीमा के कारण किसानों को बची हुई उपज खुले बाजार में ₹6,000 से ₹6,500 प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी और अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई, खाद, बीज, दवा और मजदूरी पर भारी खर्च करने के बाद भी किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो 15 जुलाई को स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा के गृह ग्राम बगवाड़ा में उनके निवास के सामने चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

Shashank Mishra

पत्रकार सिवनी-मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी और सरकारी उपार्जन नीति के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सोमवार शाम 6 बजे किसानों ने अनोखे अंदाज में प्रतीकात्मक 'मूंग की बारात' निकाली। धरना स्थल से लेकर एसडीएम कार्यालय तक किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग उठाई। किसानों का आरोप है कि सरकार कुल उत्पादन का केवल लगभग 25 प्रतिशत ही खरीद रही है। वर्तमान में प्रति एकड़ मात्र 1 क्विंटल 20 किलोग्राम मूंग खरीदी की सीमा तय की गई है, जबकि औसत पैदावार 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इस सीमा के कारण अधिकांश उपज सरकारी खरीद से बाहर रह जाती है। मूंग का समर्थन मूल्य ₹8,768 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन सीमा के कारण किसानों को बची हुई उपज खुले बाजार में ₹6,000 से ₹6,500 प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी और अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई, खाद, बीज, दवा और मजदूरी पर भारी खर्च करने के बाद भी किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो 15 जुलाई को स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा के गृह ग्राम बगवाड़ा में उनके निवास के सामने चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।