रिपोर्ट भागीरथ विश्वकर्मा जिला पन्ना मध्यप्रदेश। हेडलाइन– विस्थापित गांवों की शासकीय संपत्ति पर किसका कब्जा? मझौली के शासकीय स्कूल से गायब चैनल गेट, खिड़की, दरवाजों से वन विभाग की निगरानी पर उठे गंभीर सवाल? एंकर– पन्ना। कहते हैं कि चोरी वहां होती है जहां निगरानी कमजोर हो, लेकिन यदि कड़ी सुरक्षा और प्रतिबंधों के बीच भी सरकारी संपत्ति गायब हो जाए, तो उंगलियां केवल चोर पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठती हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत विस्थापित ग्राम मझौली में शासकीय स्कूल भवन से दरवाजे, चैनल गेट और अन्य सामग्री गायब होने का मामला अब गंभीर सवालों के घेरे में है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत मझौली सहित लगभग आधा दर्जन गांवों का विस्थापन किया गया। ग्रामीणों को मुआवजा देकर आबादी क्षेत्र के मकानों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि शासकीय भवनों को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। वर्तमान में पूरे क्षेत्र में आम लोगों का प्रवेश बिना SDM की अनुमति के प्रतिबंधित है । ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा क्षेत्र वन विभाग की निगरानी में था, तब शासकीय स्कूल भवन से एक चैनल गेट, खिड़कियां और तीन दरवाजे आखिर बाहर कैसे पहुंच गए? विस्थापित ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल भवन से निकाली गई शासकीय सामग्री एक उसी गांव में पदस्थ रह चुके शासकीय शिक्षक के घर पर रखी गई है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। मामले ने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी मयंक शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित शिक्षक ने उन्हें सूचना दी थी कि सामान सुरक्षित रखा गया है और उसे समय रहते वापस स्कूल भवन में रखवा दिया जाएगा! यहीं से कई सवाल जन्म लेते हैं। यदि सामग्री सरकारी भवन की थी तो उसे निजी घर तक पहुंचाने की अनुमति किसने दी? जब SDM की अनुमति के बिना विस्थापित गांवों के परिक्षेत्र में दखलंदाजी देना मना हैं इसके बावजूद हजारों रुपए की लागत से बने चैनल गेट, 4 दरवाजे, 3 खिड़कियां उखाड़े एवं किसके कहने से वर्षों से पदस्थ शासकीय शिक्षक के घर रखे गए? सरकारी संपत्ति पर डांका या वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत का सीधा परिणाम आखिर इतना बड़ा सामान बन विभाग की निगरानी के बीच बाहर कैसे आया? यदि यह वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था तो उसका कोई आदेश या अभिलेख क्यों नहीं है? और यदि यह बिना अनुमति हुआ, तो फिर इसे शासकीय संपत्ति के अनधिकृत उपयोग या चोरी के रूप में दर्ज कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? ग्रामीणों का कहना है कि मामला सार्वजनिक होने के बाद अब सामान वापस रखने की बात कही जा रही है। उनका आरोप है कि यदि यह सब वैध था तो पहले ही इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और यदि अवैध था, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब सवाल सिर्फ गायब हुए दरवाजों और चैनल गेट का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो एक प्रतिबंधित और वन विभाग की निगरानी वाले क्षेत्र में भी शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी। ग्रामीणों ने पूरे मामलेज़ की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पन्ना से भागीरथ विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।

भागीरथ विश्वकर्मा

Farmer Amanganj, Panna•

3 hrs ago

रिपोर्ट भागीरथ विश्वकर्मा जिला पन्ना मध्यप्रदेश। हेडलाइन– विस्थापित गांवों की शासकीय संपत्ति पर किसका कब्जा? मझौली के शासकीय स्कूल से गायब चैनल गेट, खिड़की, दरवाजों से वन विभाग की निगरानी पर उठे गंभीर सवाल? एंकर– पन्ना। कहते हैं कि चोरी वहां होती है जहां निगरानी कमजोर हो, लेकिन यदि कड़ी सुरक्षा और प्रतिबंधों के बीच भी सरकारी संपत्ति गायब हो जाए, तो उंगलियां केवल चोर पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठती हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत विस्थापित ग्राम मझौली में शासकीय स्कूल भवन से दरवाजे, चैनल गेट और अन्य सामग्री गायब होने का मामला अब गंभीर सवालों के घेरे में है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत मझौली सहित लगभग आधा दर्जन गांवों का विस्थापन किया गया। ग्रामीणों को मुआवजा देकर आबादी क्षेत्र के मकानों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि शासकीय भवनों को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। वर्तमान में पूरे क्षेत्र में आम लोगों का प्रवेश बिना SDM की अनुमति के प्रतिबंधित है । ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा क्षेत्र वन विभाग की निगरानी में था, तब शासकीय स्कूल भवन से एक चैनल गेट, खिड़कियां और तीन दरवाजे आखिर बाहर कैसे पहुंच गए? विस्थापित ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल भवन से निकाली गई शासकीय सामग्री एक उसी गांव में पदस्थ रह चुके शासकीय शिक्षक के घर पर रखी गई है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। मामले ने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी मयंक शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित शिक्षक ने उन्हें सूचना दी थी कि सामान सुरक्षित रखा गया है और उसे समय रहते वापस स्कूल भवन में रखवा दिया जाएगा! यहीं से कई सवाल जन्म लेते हैं। यदि सामग्री सरकारी भवन की थी तो उसे निजी घर तक पहुंचाने की अनुमति किसने दी? जब SDM की अनुमति के बिना विस्थापित गांवों के परिक्षेत्र में दखलंदाजी देना मना हैं इसके बावजूद हजारों रुपए की लागत से बने चैनल गेट, 4 दरवाजे, 3 खिड़कियां उखाड़े एवं किसके कहने से वर्षों से पदस्थ शासकीय शिक्षक के घर रखे गए? सरकारी संपत्ति पर डांका या वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत का सीधा परिणाम आखिर इतना बड़ा सामान बन विभाग की निगरानी के बीच बाहर कैसे आया? यदि यह वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था तो उसका कोई आदेश या अभिलेख क्यों नहीं है? और यदि यह बिना अनुमति हुआ, तो फिर इसे शासकीय संपत्ति के अनधिकृत उपयोग या चोरी के रूप में दर्ज कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? ग्रामीणों का कहना है कि मामला सार्वजनिक होने के बाद अब सामान वापस रखने की बात कही जा रही है। उनका आरोप है कि यदि यह सब वैध था तो पहले ही इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और यदि अवैध था, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब सवाल सिर्फ गायब हुए दरवाजों और चैनल गेट का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो एक प्रतिबंधित और वन विभाग की निगरानी वाले क्षेत्र में भी शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी। ग्रामीणों ने पूरे मामलेज़ की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पन्ना से भागीरथ विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।