औरैया जनपद के अजीतमल तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत एलची नगर के माजरा खरगे का पुरवा में कान्हा गौशाला के निर्माण पर ग्रामीणों ने अटसू नगर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें वृक्षारोपण के लिए जमीन पट्टे पर दी गई थी, लेकिन अब उनके ये पट्टे निरस्त कराकर, चिन्हित सरकारी जमीन से कहीं ज्यादा भूमि पर अटसू नगर प्रशासन द्वारा जबरन कब्जा कर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा कान्हा गौशाला के लिए केवल 57 डिसमिल जमीन का ही सीमांकन किया गया था। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि नगर प्रशासन वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित लगभग चार एकड़ जमीन पर गौशाला के नाम पर अवैध कब्जा कर रहा है। आरोप है कि यह अतिरिक्त परिक्षेत्र एलचीनगर में आता है। इस अवैध कब्जे और पट्टे निरस्त किए जाने के आरोपों को लेकर किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका दावा है कि कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि गौशाला का निर्माण केवल सीमांकित 57 डिसमिल जमीन पर ही हो और बाकी जमीन को वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित रखा जाए। मंगलवार को तहसील दिवस में भी यह मुद्दा उठाया गया, जहाँ भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के तहसील अध्यक्ष ध्यान सिंह राजपूत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं, इस संबंध में अटसू नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी प्रदीप गौतम ने मीडिया को बताया है कि गौशाला का निर्माण शासन के निर्देशानुसार सरकारी जमीन को कब्जे में लेकर ही कराया जा रहा है।

Rajneesh kumar पत्रकार

अजीतमाल, औरैया, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

औरैया जनपद के अजीतमल तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत एलची नगर के माजरा खरगे का पुरवा में कान्हा गौशाला के निर्माण पर ग्रामीणों ने अटसू नगर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें वृक्षारोपण के लिए जमीन पट्टे पर दी गई थी, लेकिन अब उनके ये पट्टे निरस्त कराकर, चिन्हित सरकारी जमीन से कहीं ज्यादा भूमि पर अटसू नगर प्रशासन द्वारा

जबरन कब्जा कर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा कान्हा गौशाला के लिए केवल 57 डिसमिल जमीन का ही सीमांकन किया गया था। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि नगर प्रशासन वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित लगभग चार एकड़ जमीन पर गौशाला के नाम पर अवैध कब्जा कर रहा है। आरोप है कि यह अतिरिक्त परिक्षेत्र एलचीनगर में आता है। इस अवैध कब्जे

और पट्टे निरस्त किए जाने के आरोपों को लेकर किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका दावा है कि कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि गौशाला का निर्माण केवल सीमांकित 57 डिसमिल जमीन पर ही हो और बाकी जमीन को वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित रखा जाए। मंगलवार को तहसील दिवस में भी

यह मुद्दा उठाया गया, जहाँ भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के तहसील अध्यक्ष ध्यान सिंह राजपूत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं, इस संबंध में अटसू नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी प्रदीप गौतम ने मीडिया को बताया है कि गौशाला का निर्माण शासन के निर्देशानुसार सरकारी जमीन को कब्जे में लेकर ही कराया जा रहा है।