भोपाल नगर निगम का पुतला जलाया भोपाल में व्यापारियों और व्यावसायिक क्षेत्रों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार और नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आड़ में व्यापारियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिससे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। "आज स्थिति यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर भोपाल सहित सभी जगह व्यावसायिक क्षेत्रों में ताला बंदी और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, शासन और विभाग के वकीलों ने ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण आज व्यापारियों की गर्दन पर तलवार लटक रही है।" "जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, तब मास्टर प्लान लगभग पूरा हो चुका था। यदि एक महीने सरकार और चल जाती, तो मास्टर प्लान लागू हो जाता। पिछले 25 साल से इनकी सरकार है, लेकिन ये आज तक मास्टर प्लान नहीं ला पाए।" "हमारी मांग है कि सरकार तुरंत मास्टर प्लान लेकर आए। आज जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, उनका रोजगार छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम इस सबकी जिम्मेदार है, जो सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाए।" "हमारी मांग है कि भोपाल के व्यावसायिक क्षेत्रों में तालाबंदी और बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। मास्टर प्लान लागू किया जाए और गुजरात मॉडल की तर्ज पर अतिरिक्त टैक्स या शुल्क लेकर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे कई अस्पताल और अन्य संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। मिक्स्ड लैंड यूज के माध्यम से व्यापारियों को राहत दी जाए।" कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही मास्टर प्लान लागू कर व्यापारियों को राहत नहीं दी, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर और उग्र आंदोलन करेगी। बाइट - पीसी शर्मा भोपाल नगर निगम का पुतला जलाया भोपाल में व्यापारियों और व्यावसायिक क्षेत्रों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार और नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आड़ में व्यापारियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिससे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। "आज स्थिति यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर भोपाल सहित सभी जगह व्यावसायिक क्षेत्रों में ताला बंदी और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, शासन और विभाग के वकीलों ने ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण आज व्यापारियों की गर्दन पर तलवार लटक रही है।" "जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, तब मास्टर प्लान लगभग पूरा हो चुका था। यदि एक महीने सरकार और चल जाती, तो मास्टर प्लान लागू हो जाता। पिछले 25 साल से इनकी सरकार है, लेकिन ये आज तक मास्टर प्लान नहीं ला पाए।" "हमारी मांग है कि सरकार तुरंत मास्टर प्लान लेकर आए। आज जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, उनका रोजगार छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम इस सबकी जिम्मेदार है, जो सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाए।" "हमारी मांग है कि भोपाल के व्यावसायिक क्षेत्रों में तालाबंदी और बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। मास्टर प्लान लागू किया जाए और गुजरात मॉडल की तर्ज पर अतिरिक्त टैक्स या शुल्क लेकर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे कई अस्पताल और अन्य संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। मिक्स्ड लैंड यूज के माध्यम से व्यापारियों को राहत दी जाए।" कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही मास्टर प्लान लागू कर व्यापारियों को राहत नहीं दी, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर और उग्र आंदोलन करेगी। बाइट - पीसी शर्मा

Aamir Khan

Local News Reporter हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

भोपाल नगर निगम का पुतला जलाया भोपाल में व्यापारियों और व्यावसायिक क्षेत्रों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार और नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आड़ में व्यापारियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिससे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। "आज स्थिति यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर भोपाल सहित सभी जगह व्यावसायिक क्षेत्रों में ताला बंदी और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, शासन और विभाग के वकीलों ने ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण आज व्यापारियों की गर्दन पर तलवार लटक रही है।" "जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, तब मास्टर प्लान लगभग पूरा हो चुका था। यदि एक महीने सरकार और चल जाती, तो मास्टर प्लान लागू हो जाता। पिछले 25 साल से इनकी सरकार है, लेकिन ये आज तक मास्टर प्लान नहीं ला पाए।" "हमारी मांग है कि सरकार तुरंत मास्टर प्लान लेकर आए। आज जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, उनका रोजगार छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम इस सबकी जिम्मेदार है, जो सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाए।" "हमारी मांग है कि भोपाल के व्यावसायिक क्षेत्रों में तालाबंदी और बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। मास्टर प्लान लागू किया जाए और गुजरात मॉडल की तर्ज पर अतिरिक्त टैक्स या शुल्क लेकर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे कई अस्पताल और अन्य संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। मिक्स्ड लैंड यूज के माध्यम से व्यापारियों को राहत दी जाए।" कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही मास्टर प्लान लागू कर व्यापारियों को राहत नहीं दी, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर और उग्र आंदोलन करेगी। बाइट - पीसी शर्मा भोपाल नगर निगम का पुतला जलाया भोपाल में व्यापारियों और व्यावसायिक क्षेत्रों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार और नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आड़ में व्यापारियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिससे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। "आज स्थिति यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर भोपाल सहित सभी जगह व्यावसायिक क्षेत्रों में ताला बंदी और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, शासन और विभाग के वकीलों ने ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण आज व्यापारियों की गर्दन पर तलवार लटक रही है।" "जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, तब मास्टर प्लान लगभग पूरा हो चुका था। यदि एक महीने सरकार और चल जाती, तो मास्टर प्लान लागू हो जाता। पिछले 25 साल से इनकी सरकार है, लेकिन ये आज तक मास्टर प्लान नहीं ला पाए।" "हमारी मांग है कि सरकार तुरंत मास्टर प्लान लेकर आए। आज जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, उनका रोजगार छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम इस सबकी जिम्मेदार है, जो सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाए।" "हमारी मांग है कि भोपाल के व्यावसायिक क्षेत्रों में तालाबंदी और बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। मास्टर प्लान लागू किया जाए और गुजरात मॉडल की तर्ज पर अतिरिक्त टैक्स या शुल्क लेकर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे कई अस्पताल और अन्य संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। मिक्स्ड लैंड यूज के माध्यम से व्यापारियों को राहत दी जाए।" कांग्रेस नेता पी.सी. शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही मास्टर प्लान लागू कर व्यापारियों को राहत नहीं दी, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर और उग्र आंदोलन करेगी। बाइट - पीसी शर्मा