मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर बिजौरा सहित करीब 42 गांवों में भीषण पेयजल संकट बना हुआ है। विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, ये गाँव बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिससे ग्रामीण प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज होकर आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि "जब तक गांव में नर्मदा का पानी नहीं आएगा, तब तक वोट नहीं दिया जाएगा।" स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या हर साल मार्च में शुरू होकर जुलाई तक चलती है, जब कुएं, बावड़ी और हैंडपंप सूखने लगते हैं। वर्तमान में अधिकांश हैंडपंप पूरी तरह से सूख चुके हैं, और जिनसे पानी आ भी रहा है, उनसे दूषित और मटमैला पानी निकल रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि हजार-हजार फीट तक गहरे बोर कराने के बावजूद पाताल में भी पानी नहीं मिल रहा है। इस भीषण गर्मी में घर की महिलाएं और बच्चे चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी आजीविका और बच्चों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। शासन-प्रशासन के रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है। ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार, वे आगामी पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही, जब तक मां नर्मदा का जल हर घर तक स्थायी रूप से नहीं पहुंचता, तब तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जिसके लिए गांव की सीमाओं पर नेताओं की नो-एंट्री के बोर्ड लगाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और बड़े-बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से केवल अस्थायी टैंकर वाले समाधान की बजाय, नर्मदा पाइपलाइन जैसी कोई स्थायी योजना लाकर इन 42 गांवों के जल संकट को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग की है।

पत्रकार आशीष कुमार दुबे

Media and information sciences faculty नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर बिजौरा सहित करीब 42 गांवों में भीषण पेयजल संकट बना हुआ है। विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, ये गाँव बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिससे ग्रामीण प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज होकर आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि "जब तक गांव में नर्मदा का पानी नहीं आएगा, तब तक वोट नहीं दिया जाएगा।" स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या हर साल

मार्च में शुरू होकर जुलाई तक चलती है, जब कुएं, बावड़ी और हैंडपंप सूखने लगते हैं। वर्तमान में अधिकांश हैंडपंप पूरी तरह से सूख चुके हैं, और जिनसे पानी आ भी रहा है, उनसे दूषित और मटमैला पानी निकल रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि हजार-हजार फीट तक गहरे बोर कराने के बावजूद पाताल में भी पानी नहीं मिल रहा है। इस भीषण गर्मी में घर की महिलाएं और बच्चे चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी आजीविका और

बच्चों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। शासन-प्रशासन के रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है। ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार, वे आगामी पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही, जब तक मां नर्मदा का जल हर घर तक स्थायी रूप से नहीं पहुंचता, तब तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जिसके लिए गांव की

सीमाओं पर नेताओं की नो-एंट्री के बोर्ड लगाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और बड़े-बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से केवल अस्थायी टैंकर वाले समाधान की बजाय, नर्मदा पाइपलाइन जैसी कोई स्थायी योजना लाकर इन 42 गांवों के जल संकट को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग की है।