विकासखंड परिसर की दुकानों पर कब्जे का मामला, समाज कल्याण विभाग ने SDM से की कार्रवाई की मांग* *मुरादनगर, गाजियाबाद | रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार मुरादनगर विकासखंड परिसर में विशेष घटक योजना (Special Component Plan) के अंतर्गत निर्मित एवं आवंटित दुकानों पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गाजियाबाद की ओर से उपजिलाधिकारी मोदीनगर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को जारी पत्र में बताया गया है कि विशेष घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गई थीं। पत्र में दुकान संख्या 08, 09 और 10 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दुकानों पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर उन्हें जोड़कर अलग स्वरूप में तैयार किया गया है। वहीं दुकान संख्या 04 के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब का ठेका संचालित किए जाने का उल्लेख है। पत्र के अनुसार आवंटित दुकानें न तो बेची जा सकती हैं और न ही किराए पर दी जा सकती हैं। यदि कोई आवंटी दुकान चलाने में असमर्थ है तो दुकान विभाग को वापस की जा सकती है अथवा विभाग की अनुमति के बाद नियमानुसार उत्तराधिकारी को हस्तांतरित की जा सकती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एसडीएम मोदीनगर से अनुरोध किया है कि संबंधित दुकानों को कथित कब्जे से मुक्त कराया जाए। शिकायतकर्ता विजय पाल हितकारी ने बताया कि वे काफी वर्षों से सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। *रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार | NATIONAL TODAY

Virender Kumar

Social Media Manager Ghaziabad, Uttar Pradesh•

5 hrs ago

विकासखंड परिसर की दुकानों पर कब्जे का मामला, समाज कल्याण विभाग ने SDM से की कार्रवाई की मांग* *मुरादनगर, गाजियाबाद | रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार मुरादनगर विकासखंड परिसर में विशेष घटक योजना (Special Component Plan) के अंतर्गत निर्मित एवं आवंटित दुकानों पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गाजियाबाद की ओर से उपजिलाधिकारी मोदीनगर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को जारी पत्र में बताया गया है कि विशेष घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गई थीं। पत्र में दुकान संख्या 08, 09 और 10 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दुकानों पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर उन्हें जोड़कर अलग स्वरूप में तैयार किया गया है। वहीं

दुकान संख्या 04 के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब का ठेका संचालित किए जाने का उल्लेख है। पत्र के अनुसार आवंटित दुकानें न तो बेची जा सकती हैं और न ही किराए पर दी जा सकती हैं। यदि कोई आवंटी दुकान चलाने में असमर्थ है तो दुकान विभाग को वापस की जा सकती है अथवा विभाग की अनुमति के बाद नियमानुसार उत्तराधिकारी को हस्तांतरित की जा सकती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एसडीएम मोदीनगर से अनुरोध किया है कि संबंधित दुकानों को कथित कब्जे से मुक्त कराया जाए। शिकायतकर्ता विजय पाल हितकारी ने बताया कि वे काफी वर्षों से सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। *रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार | NATIONAL TODAY