NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन देशभर में लगातार बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। इस मामले में अन्य राज्यों में भी विरोध की आंच पहुंच चुकी है, जहां राजस्थान में वकीलों ने सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छात्रों ने जुलूस निकालकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। छात्रों और संगठनों के बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

हाल ही में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। हाल ही में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ग्राम पठा पनिहार से लापता हुई युवती जूली बघेल ने एक वीडियो जारी किया है। सामने आए इस वीडियो में युवती ने खुद यह बात कही है कि वह किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से घर से गई है।

बारां के शाहबाद क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा किसानों को जीवामृत तैयार करने की संपूर्ण विधि की जानकारी दी गई। शुक्रवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार, कृषि अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने जीवामृत के लिए आवश्यक सामग्री, इसे बनाने की प्रक्रिया, उपयोग की विधि और इसके लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीवामृत के नियमित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक खादों पर किसानों की निर्भरता कम होती है और फसल उत्पादन में सुधार होता है। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक प्रदीप मेहता भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने किसानों की विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया और उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इन दिनों NEET पेपर लीक आंदोलन के दौरान सामान्य वर्ग के युवा हर्ष दुबे को मीडिया में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। NEET की विसंगतियों पर उनके तार्किक बयानों के आगे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के मुंह सूख रहे हैं। हर्ष दुबे का स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव किए बिना सबको समान काउंसलिंग दी जानी चाहिए। भावुक होकर अपनी बात रखने वाले हर्ष दुबे का मुख्य सवाल यह है कि सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के साथ अवसरों को लेकर जो असमानता महसूस की जाती है, उस पर खुली और गंभीर बहस क्यों नहीं होती? अक्सर जब उनकी बातों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता, तो बहस को मूल मुद्दे से भटकाकर "5000 साल" जैसे तर्कों की तरफ मोड़ दिया जाता है। उनका कहना है कि यदि लक्ष्य सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सभी युवाओं को बेहतर व सुलभ शिक्षा देने और भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। आरक्षण नीति पर अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस विषय पर तथ्यों और तर्कों के आधार पर खुली चर्चा होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट में खाड़ी के देशों से ऑनलाइन खाना भेजे जाने के मामले में कई तरह के दावे किए गए हैं। इस पर जब विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया, तो मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि किसने और कैसे खाना ऑर्डर किया है। हालांकि, अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि सब यह जानते हैं कि तमाम भारतीय खाड़ी के देशों में रहते हैं।

शिक्षा सुधार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 27 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वांगचुक ने जानकारी दी कि सरकार ने उनकी तीन प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद ही उन्होंने अनशन खत्म करने का यह फैसला लिया। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इस लिखित आश्वासन का हिस्सा नहीं है। अनशन समाप्त होने के बाद अब सभी की नजरें सरकार द्वारा दिए गए इन आश्वासनों के क्रियान्वयन पर टिकी हैं।

शिवपुरी जिले के पोहरी स्थित भटनावर चौकी क्षेत्र में संबल योजना के नाम पर एक आदिवासी परिवार से ठगी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।