बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में स्थित बिराल गांव के ग्रामीण, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिसों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी उनके 70 साल पुराने मकानों को अवैध बताकर उन्हें हटाने की तैयारी कर रहा है, जिससे लगभग 120 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि वे तीन पीढ़ियों से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे की इस जमीन पर रह रहे हैं, जिनमें कुछ पुश्तैनी जमीनें हैं और कुछ पर कानूनी रूप से घर बनाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार शाम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गांव पहुंचे और जमीन की नाप-तौल की। इसके तुरंत बाद, उन्हें उनके घरों को अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किए गए। ग्रामीण इस अचानक हुई कार्रवाई पर गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्हें डर है कि उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और वे सवाल उठा रहे हैं कि तीन पीढ़ियों से बसे अपने घरों को उजाड़े जाने पर वे कहां जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा सहित अन्य किसान नेताओं का समर्थन मिला। प्रदीप धामा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने अधिकारियों से मामले का तुरंत संज्ञान लेने और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की मांग की है। वे बागपत के जिलाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं।

Instant News 24Hr

पत्रकार Baghpat, Uttar Pradesh•

1 day ago

बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में स्थित बिराल गांव के ग्रामीण, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिसों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी उनके 70 साल पुराने मकानों को अवैध बताकर उन्हें हटाने की तैयारी कर रहा है, जिससे लगभग 120 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि वे तीन पीढ़ियों से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे की इस जमीन पर रह रहे हैं, जिनमें कुछ पुश्तैनी जमीनें हैं और कुछ पर कानूनी रूप से घर बनाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार शाम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गांव पहुंचे और जमीन की नाप-तौल की। इसके तुरंत बाद, उन्हें उनके घरों को अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किए गए। ग्रामीण इस अचानक हुई कार्रवाई पर गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्हें डर है कि उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और वे सवाल उठा रहे हैं कि तीन पीढ़ियों से बसे अपने घरों को उजाड़े जाने पर वे कहां जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा सहित अन्य किसान नेताओं का समर्थन मिला। प्रदीप धामा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने अधिकारियों से मामले का तुरंत संज्ञान लेने और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की मांग की है। वे बागपत के जिलाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं।