हिण्डौन सिटी। बयाना रोड चुंगी के पास बिजली के तार की चपेट में आने से घुमंतू जाति के युवक की दर्दनाक मौत के बाद क्या बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे को एक दिन बीत चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी उनके पास पहुंचकर संवेदना तक व्यक्त करने नहीं आया। परिवार का कहना है कि जिस हादसे में उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया, उस दुख की घड़ी में उन्हें प्रशासन और बिजली विभाग से संवेदना, सहयोग और जवाब की उम्मीद थी। लेकिन परिवार के मुताबिक, जिम्मेदारों की ओर से अब तक कोई पहल नहीं हुई। वहीं, प्रशासन की ओर से भी किसी प्रतिनिधि के परिवार से मिलने नहीं पहुंचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर अर्जुन की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या बिजली विभाग की लापरवाही की जांच होगी? हादसे के बाद पीड़ित परिवार की सुध लेने कोई क्यों नहीं पहुंचा? अर्जुन की मौत के बाद अब परिवार सिर्फ मुआवजे की नहीं, बल्कि न्याय, जवाब और जिम्मेदारी तय होने की मांग कर रहा है। दुख किस घड़ी में हिंडौन सिटी के सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु प्रजापति एवं सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर संदीप धाकड़ और उनकी टीम मृतक के परिजनों के साथ खड़ी है जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। मृतक अर्जुन अपनी बहन रोशनी के साथ हिंडौन में रहकर प्लास्टिक कचरा उठाने का काम करता था। मृतक अर्जुन पुत्र स्वर्गीय मनोज, उम्र 17 साल निवासी- गोकुल नगर कच्ची बस्ती, वार्ड नंबर 65, जिंदल मैरिज होम के सामने भरतपुर का रहने वाला था। परिजनों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही के चलते अर्जुन की जान गई है। जिला कलेक्टर उक्त मामले में लापरवाह एवं दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को बर्खास्त करें और मृतक के परिवार जनों को मुआवजे हेतु आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। देखना होगा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन और बिजली विभाग कब जागता है और परिवार को कब न्याय मिलता है। विधुत वितरण निगम करौली के एसई द्वारा मौके पर एईएन बिजली विभाग जगन लाल मीणा, जेईएन दीपशिखा और टेक्निशियन मनीष कुमार पहुंचे जिन्होंने परिजनों को समझाइश करते हुए 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही। परिजनों का कहना है कि मृतक अर्जुन के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी तब तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवायेंगे।

मनोज तिवाड़ी

न्यायालय पत्रकार Hindaun, Karauli•

1 hr ago

हिण्डौन सिटी। बयाना रोड चुंगी के पास बिजली के तार की चपेट में आने से घुमंतू जाति के युवक की दर्दनाक मौत के बाद क्या बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे को एक दिन बीत चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी उनके पास पहुंचकर संवेदना तक व्यक्त करने नहीं आया। परिवार का कहना है कि जिस हादसे में उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया, उस दुख की घड़ी में उन्हें प्रशासन और बिजली विभाग से संवेदना, सहयोग और जवाब की उम्मीद थी। लेकिन परिवार के मुताबिक, जिम्मेदारों की ओर से अब तक कोई पहल नहीं हुई। वहीं, प्रशासन की ओर से भी किसी प्रतिनिधि के परिवार से मिलने नहीं पहुंचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर अर्जुन की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या बिजली विभाग की लापरवाही की जांच होगी? हादसे के बाद पीड़ित परिवार की सुध लेने कोई क्यों नहीं पहुंचा? अर्जुन की मौत के बाद अब परिवार सिर्फ मुआवजे की नहीं, बल्कि न्याय, जवाब और जिम्मेदारी तय होने की मांग कर रहा है। दुख किस घड़ी में हिंडौन सिटी के सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु प्रजापति एवं सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर संदीप धाकड़ और उनकी टीम मृतक के परिजनों के साथ खड़ी है जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। मृतक अर्जुन अपनी बहन रोशनी के साथ हिंडौन में रहकर प्लास्टिक कचरा उठाने का काम करता था। मृतक अर्जुन पुत्र स्वर्गीय मनोज, उम्र 17 साल निवासी- गोकुल नगर कच्ची बस्ती, वार्ड नंबर 65, जिंदल मैरिज होम के सामने भरतपुर का रहने वाला था। परिजनों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही के चलते अर्जुन की जान गई है। जिला कलेक्टर उक्त मामले में लापरवाह एवं दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को बर्खास्त करें और मृतक के परिवार जनों को मुआवजे हेतु आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। देखना होगा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन और बिजली विभाग कब जागता है और परिवार को कब न्याय मिलता है। विधुत वितरण निगम करौली के एसई द्वारा मौके पर एईएन बिजली विभाग जगन लाल मीणा, जेईएन दीपशिखा और टेक्निशियन मनीष कुमार पहुंचे जिन्होंने परिजनों को समझाइश करते हुए 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही। परिजनों का कहना है कि मृतक अर्जुन के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी तब तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवायेंगे।