मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मौलानाओं पर तीखा हमला बोला है, जिन्होंने हाल ही में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई थी।

दिल्ली के ऐतिहासिक महरौली विधानसभा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या ने लोगों को परेशान कर रखा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, दिल्ली सरकार और विधानसभा के बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव के क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है, जिसका सीधा असर सरकारी सुविधाओं पर दिख रहा है। इसका प्रमाण यह है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के किसी भी वॉशरूम में पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे सार्वजनिक शौचालयों की दयनीय स्थिति स्पष्ट होती है। इस हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए, लोगों ने कहा है कि जब सरकारी वॉशरूम का यह हाल है, तो जनता की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में '4 इंजन की सरकार' पानी के मुद्दे पर विफल साबित हो रही है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए केवल बड़े-बड़े बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा; विधायक और संबंधित अधिकारियों को जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। इस स्थिति को लेकर PMO India, रेखा गुप्ता, रामवीर सिंह बिधूड़ी, आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज, राजीव चौधरी और अरविंद यादव को भी टैग किया गया है।

प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया गया है कि जल्द ही एक नया कॉलोनाइजर कानून लागू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लॉट लेने वालों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई किसी भी तरह से न फंसे। इस नए कानून के आने से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा चुनौतियों और अवैध ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन और संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत, अब दिल्ली में केवल स्थानीय निवासी ही ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और उन्हें चला सकेंगे। इसके साथ ही, सरकार राजधानी में ई-रिक्शा की कुल संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने की भी योजना बना रही है। यह नया नियम मुख्य रूप से दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों, बाजारों, बस स्टैंडों और रिहायशी इलाकों में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि कई स्थानों पर अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के संचालन से सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के अनुसार, ई-रिक्शा सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में बिना किसी प्रभावी सीमा और रूट रेगुलेशन के तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 2.05 लाख रजिस्टर्ड ई-रिक्शा मौजूद हैं। वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 2 लाख अवैध ई-रिक्शा भी सड़कों पर चल रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह नई पॉलिसी लाई जा रही है।

दिल्ली के शालीमार बाग गाँव में मकानों को तोड़े जाने के बाद वहाँ के निवासियों का दर्द छलक उठा है।

जानकारी सामने आई है कि नेहरू प्लेस इलाके में सक्रिय नकली भिखारी असली अभिनय का प्रदर्शन करते हुए लोगों को ठग रहे हैं। इन भिखारियों का एक निश्चित रूटीन है, जिसके तहत वे हर शाम 6 बजे के बाद ओखला मंडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर फरीदाबाद चले जाते हैं।

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लौटेंगे। वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

आज, यानी 1 जून से, पूरे देश में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रभावी होने वाले हैं।

मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब दावत में जा रहे एक परिवार की बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद वहां का माहौल गमगीन हो गया।