मैनपुरी में कथित भू-माफियाओं के खिलाफ अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और अवैध कब्जा हटाने की मांग की। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत भैंसरोली के ग्राम प्रधान यशपाल उर्फ अजय पाल सहित कुछ लोगों ने सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके अनुसार, वर्ष 2014 में सांसद निधि से आम जनता की सुविधा के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय के एक हिस्से को भी बुलडोज़र चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने यह भी दावा किया कि जिला अधिकारी द्वारा 19 जनवरी 2026 को निर्माण कार्य पर रोक (स्टे) लगाने के बावजूद, संबंधित लोगों ने निर्माण कार्य जारी रखा और लैंटर डालने तक की तैयारी कर ली। अधिवक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है, और एसडीएम भोगांव पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने की बात कही है। अधिवक्ताओं का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर कार्रवाई करने के बजाय, पीड़ित अधिवक्ता को ही ₹47,333 का नोटिस जारी कर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। नोट किया गया है कि ये सभी आरोप अधिवक्ता पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या आरोपित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

मोहित गुप्ता

मैनपुरी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

मैनपुरी में कथित भू-माफियाओं के खिलाफ अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और अवैध कब्जा हटाने की मांग की। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत भैंसरोली के ग्राम प्रधान यशपाल उर्फ अजय पाल सहित कुछ लोगों ने सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके अनुसार, वर्ष 2014 में सांसद निधि से आम जनता की सुविधा के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय के एक हिस्से को भी बुलडोज़र चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने यह भी दावा किया कि जिला अधिकारी द्वारा 19 जनवरी 2026 को निर्माण कार्य पर रोक (स्टे) लगाने के बावजूद, संबंधित लोगों ने निर्माण कार्य जारी रखा और लैंटर डालने तक की तैयारी कर ली। अधिवक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है, और एसडीएम भोगांव पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने की बात कही है। अधिवक्ताओं का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर कार्रवाई करने के बजाय, पीड़ित अधिवक्ता को ही ₹47,333 का नोटिस जारी कर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। नोट किया गया है कि ये सभी आरोप अधिवक्ता पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या आरोपित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।