नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी।

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की दलौदा तहसील अंतर्गत बेहपुर के किसानों ने आज दलौदा तहसील का घेराव किया और तहसीलदार के नाम ज्ञापन दिया। किसानों का आरोप है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ फसल की राशि का अंतरण मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा किया गया था, लेकिन केवल 4-5 किसानों के खाते में बीमा की राशि ₹50 बीघा आई है, जबकि बाकी किसानों के खाते में राशि नहीं आई है। किसानों ने बताया कि जब उन्होंने पटवारी से संपर्क किया, तो पटवारी द्वारा 70% नुकसान की रिपोर्ट ऊपर भेजी गई थी। लेकिन बीमा कंपनी ने केवल आधा प्रतिशत के हिसाब से कुछ किसानों को मुआवजा बांट दिया। इससे आहत होकर बेहपुर के किसानों ने दलौदा तहसील का घेराव किया और ज्ञापन के माध्यम से जल्द से जल्द बचे किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन में उनकी समस्या का निवारण नहीं होता है, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन की रहेगी।

मंदसौर जिले के दलोदा तहसील अंतर्गत भाऊगढ़ पंचायत के वार्ड क्रमांक 19 में नाली निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में 10 से 15 साल पहले सीसी रोड का निर्माण तो हो गया था, लेकिन आज तक नाली का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। इसके बावजूद, जब नाली निर्माण की मांग को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल किया गया, तो शिकायत को नाली बनाने के बजाय सिर्फ साफ-सफाई के नाम पर दर्ज कर लिया गया। अब सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि जब धरातल पर नाली बनी ही नहीं है, तो फिर साफ-सफाई कहां पर की जाएगी और 181 से इसका क्या निराकरण होगा। इसके अलावा रास्ता सही कराने को लेकर इसी महीने 7/7/26 को भी एक आवेदन दिया जा चुका है। नाली निर्माण के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद भी उसे सफाई में दर्ज कर लिए जाने से कार्रवाई की प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी जताई जा रही है।

मंदसौर के वेयर हाउस रोड स्थित शास्त्री कॉलोनी में आज काफी समय के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस इलाके में हर समय गुंडागर्दी का माहौल बना रहता है, जिसके बीच लंबे समय बाद पुलिस की यह मौजूदगी देखी गई। पुलिस की इस कार्रवाई से आज क्षेत्र के कॉलोनीवासियों में एक अलग ही प्रकार का खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लंबे समय बाद हुई इस चेकिंग और संदिग्ध के पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने श्रीमान एसपी साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद जताया है।

रणवीर सिंह मंदसौर जिले के बोतलगंज के रहने वाले हैं और उन्होंने खुद को स्टार के रूप में पेश किया है।

मंदसौर के शामगढ़ में 'नशे से दूरी जरूरी' अभियान के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर ही यह साइकिल रैली आयोजित की गई है।

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उप-जिले में स्थित एक श्मशान घाट की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव किया और मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान घाट की स्थिति दयनीय है और यहां न तो पर्याप्त जगह है और न ही कोई बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इस हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और तत्काल सुधार की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट की दुर्दशा लंबे समय से जारी है और इसके बावजूद पंचायत प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हंगामे के बाद पंचायत प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और जल्द ही सुधार के कदम उठाए जाएंगे।

मनासा क्षेत्र के ग्राम देवरी खवासा में समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए युवाओं ने रविवार को श्मशान घाट परिसर में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस अभियान में गाँव के वरिष्ठजनों, समाजसेवियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए श्रमदान किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने सबसे पहले श्मशान घाट परिसर में फैली झाड़ियों, कचरे और अन्य गंदगी को हटाकर पूरे परिसर की साफ-सफाई की और उसे स्वच्छ व व्यवस्थित स्वरूप दिया। साफ-सफाई के बाद वरिष्ठजनों और युवाओं ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के छायादार एवं पर्यावरण के लिए उपयोगी पौधों का रोपण किया। ग्रामीणों ने बताया कि श्मशान घाट गाँव का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जिसकी स्वच्छता और हरियाली बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को लेकर युवाओं ने यह पहल की है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा किए जाने के बाद मध्यप्रदेश ने सबसे पहले इस दिशा में पहल करते हुए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, इसी क्रम में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के आदेश जारी कर उनकी स्थापना तत्काल प्रभाव से कर दी गई है। इन न्यायालयों में परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रकरण दर्ज होने के बाद 3 माह से कम समय में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।