मुरैना जिले में किसान सभा ने चंबल के बीहड़ों की जमीन उद्योग विभाग को आवंटित किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए इस फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की है। हाल ही में सबलगढ़ तहसील के तहत अटार से लेकर निवाड़ी तक पंद्रह से अधिक पंचायतों की चंबल बीहड़ की जमीन उद्योग विभाग को आवंटित की गई है, जिसकी कुछ स्थानों पर आवंटन और सीमांकन की कार्यवाही अभी भी जारी है। इस कदम से लगभग चालीस ग्राम और हजारों की आबादी प्रभावित होने की आशंका है, जिससे किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि इस आवंटन से देश की एकमात्र स्वच्छ नदी, चंबल नदी, भविष्य में बुरी तरह प्रदूषित हो जाएगी और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। उनकी प्रमुख मांग है कि उद्योग विभाग को चंबल के बीहड़ों की जमीन का आवंटन तुरंत रद्द किया जाए और इसके बजाय उन्हें खेती के लिए किसानों को पट्टे दिए जाएं। साथ ही, उद्योग विभाग के लिए वैकल्पिक भूमि कहीं और आवंटित करने की मांग भी की गई है। इन मांगों को लेकर सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, जहाँ उन्होंने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर भरत कुमार को सौंपा और उनसे आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने जोर देकर कहा कि चंबल के बीहड़ों की जमीन कंपनियों को देने के बजाय उसे किसानों को पट्टे देकर खेती के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान इस आवंटन का लगातार विरोध करते रहेंगे। इस सभा को किसान नेता गयाराम सिंह धाकड़, श्री कृष्णा यादव, ओमप्रकाश श्रीवास, भान सिंह जादौन, नरोत्तम नगर, नरेश गोस्वामी, अशोक कुमार, राजेंद्र सिंह, नंदलाल जाटव, संतराम सिंह रावत और हरी सिंह माहौर समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। ज्ञापन देने के बाद किसानों ने आने वाले दिनों में विरोध-प्रदर्शनों को तेज करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 22 जुलाई को सबलगढ़ में एसडीएम कार्यालय पर जन सत्याग्रह किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह आंदोलन भोपाल और दिल्ली तक ले जाने की भी बात कही गई है।

Lokesh shukla

कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

मुरैना जिले में किसान सभा ने चंबल के बीहड़ों की जमीन उद्योग विभाग को आवंटित किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए इस फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की है। हाल ही में सबलगढ़ तहसील के तहत अटार से लेकर निवाड़ी तक पंद्रह से अधिक पंचायतों की चंबल बीहड़ की जमीन उद्योग विभाग को आवंटित की गई है, जिसकी कुछ स्थानों पर आवंटन और सीमांकन की कार्यवाही अभी भी जारी है। इस कदम से लगभग चालीस ग्राम और हजारों की आबादी प्रभावित होने की आशंका है, जिससे किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि इस आवंटन से देश की एकमात्र स्वच्छ नदी, चंबल नदी, भविष्य में बुरी तरह प्रदूषित हो जाएगी और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। उनकी प्रमुख मांग है कि उद्योग विभाग को चंबल के बीहड़ों की जमीन का आवंटन तुरंत रद्द किया जाए और इसके बजाय उन्हें खेती के लिए किसानों को पट्टे दिए जाएं। साथ ही, उद्योग विभाग के लिए वैकल्पिक भूमि कहीं और आवंटित करने की मांग भी की गई है। इन मांगों को लेकर सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, जहाँ उन्होंने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर भरत कुमार को सौंपा और उनसे आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने जोर देकर कहा कि चंबल के बीहड़ों की जमीन कंपनियों को देने के बजाय उसे किसानों को पट्टे देकर खेती के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान इस आवंटन का लगातार विरोध करते रहेंगे। इस सभा को किसान नेता गयाराम सिंह धाकड़, श्री कृष्णा यादव, ओमप्रकाश श्रीवास, भान सिंह जादौन, नरोत्तम नगर, नरेश गोस्वामी, अशोक कुमार, राजेंद्र सिंह, नंदलाल जाटव, संतराम सिंह रावत और हरी सिंह माहौर समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। ज्ञापन देने के बाद किसानों ने आने वाले दिनों में विरोध-प्रदर्शनों को तेज करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 22 जुलाई को सबलगढ़ में एसडीएम कार्यालय पर जन सत्याग्रह किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह आंदोलन भोपाल और दिल्ली तक ले जाने की भी बात कही गई है।