अम्बेडकरनगर के आलापुर से जुड़े एक मामले में लघु सिंचाई विभाग पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आवेदक अमित मौर्य ने इस संबंध में विभाग के लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता को एक विधिक नोटिस भेजा है, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर जवाब और संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की गई है। विधिक नोटिस के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में लंबित द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान विभाग ने यह दावा किया था कि आवेदक द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध हैं और वह उन्हें वहां से प्राप्त कर सकता है। इसी आधार पर राज्य सूचना आयोग ने इन अपीलों का निस्तारण कर दिया था। हालांकि, आवेदक का आरोप है कि वास्तविक स्थिति विभाग के दावे से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि विभागीय वेबसाइट पर मांगी गई संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, और न ही उनका कोई स्पष्ट लिंक या डाउनलोड प्रक्रिया बताई गई है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि 27 मई 2026 को विभागीय कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने के बावजूद उन्हें आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की गई। इसके बजाय, मौखिक रूप से उन्हें बताया गया कि संबंधित सूचनाएं आम जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। इस विधिक नोटिस में विभाग से मांग की गई है कि वह आरटीआई आवेदन में मांगी गई सभी सूचनाएं प्रमाणित प्रतियों सहित उपलब्ध कराए। साथ ही, यदि सूचनाएं वास्तव में वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो उनका सटीक वेब लिंक, अनुभाग, पृष्ठ संख्या और डाउनलोड प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाए। नोटिस में आयोग के समक्ष दिए गए विभाग के कथन का आधार स्पष्ट करने और इसमें शामिल संबंधित अधिकारियों की भूमिका व उत्तरदायित्व तय करने को भी कहा गया है। नोटिस में विभाग को चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आवेदक द्वारा राज्य सूचना आयोग के साथ-साथ अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष आवश्यक वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

TEESRI AANKHEN

अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

अम्बेडकरनगर के आलापुर से जुड़े एक मामले में लघु सिंचाई विभाग पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आवेदक अमित मौर्य ने इस संबंध में विभाग के लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता को एक विधिक नोटिस भेजा है, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर जवाब और संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की गई है। विधिक नोटिस के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में लंबित द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान विभाग ने यह दावा किया था कि आवेदक द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध हैं और वह उन्हें वहां से प्राप्त कर सकता है। इसी आधार पर राज्य सूचना आयोग ने इन अपीलों का निस्तारण कर दिया था। हालांकि, आवेदक का आरोप है कि वास्तविक स्थिति विभाग के दावे से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि विभागीय वेबसाइट पर मांगी गई संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, और न ही उनका कोई स्पष्ट लिंक या डाउनलोड प्रक्रिया बताई गई है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि 27 मई 2026 को विभागीय कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने के बावजूद उन्हें आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की गई। इसके बजाय, मौखिक रूप से उन्हें बताया गया कि संबंधित सूचनाएं आम जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। इस विधिक नोटिस में विभाग से मांग की गई है कि वह आरटीआई आवेदन में मांगी गई सभी सूचनाएं प्रमाणित प्रतियों सहित उपलब्ध कराए। साथ ही, यदि सूचनाएं वास्तव में वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो उनका सटीक वेब लिंक, अनुभाग, पृष्ठ संख्या और डाउनलोड प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाए। नोटिस में आयोग के समक्ष दिए गए विभाग के कथन का आधार स्पष्ट करने और इसमें शामिल संबंधित अधिकारियों की भूमिका व उत्तरदायित्व तय करने को भी कहा गया है। नोटिस में विभाग को चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आवेदक द्वारा राज्य सूचना आयोग के साथ-साथ अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष आवश्यक वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।