बाड़ी उपखंड पर समस्त युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग ने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए भी पूरे राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को थोपने का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस कदम को पूर्वी राजस्थान के जिलों के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार बताया। इस दौरान उपखंड अधिकारी बाड़ी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्रसंघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बृज भाषा का प्रचलन है। उनका कहना था कि यदि मारवाड़ी भाषा को पूरे राजस्थान में थोपा गया, तो यह पूर्वी राजस्थान के जिलों के साथ अन्याय होगा और बृज भाषा के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास भी होगा। इसी क्रम में, शेर गुर्जर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) का उल्लेख किया, जो नागरिकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, तथा अनुच्छेद 350A का भी जिक्र किया, जो मातृभाषा आधारित प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा करता है। उन्होंने चेताया कि यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक भाषाई परिस्थिति का समुचित अध्ययन किए बिना शिक्षा संबंधी भाषा नीति लागू की जाती है, खासकर जब पूर्वी राजस्थान से लगभग 20 प्रतिशत छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो यह विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम और विद्यालयी अनुकूलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, स्थानीय भाषाई अध्ययन आवश्यक है। समरथ गुर्जर और मनोज राजावत ने धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा जैसे पूर्वी राजस्थान के जिलों की वास्तविक भाषाई परिस्थिति के अध्ययन के लिए जिला अथवा संभाग स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि यदि मारवाड़ी भाषा को जबरन थोपा गया, तो पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे और सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय को अपना फैसला बदलना चाहिए और पूर्वी राजस्थान की भाषा हिंदी एवं बृज भाषा ही रहने देनी चाहिए, जिससे भविष्य में न तो विद्यार्थियों को कोई परेशानी आए और न ही बृज भाषा का अस्तित्व खत्म हो। मानवेंद्र बैंसला और देशराज कंसाना ने भी बताया कि इन पूर्वी जिलों में भगवान श्री कृष्ण के समय से ही बृज और हिंदी का प्रचलन रहा है, और कई कवियों ने भी बृज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। उनके अनुसार, अचानक से इस तरह भाषा का बोझ थोपना गलत है, और यदि पूरे क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा के रूप में लागू किया गया, तो यह क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में शेरा गुर्जर, मनोज राजावत, समरथ गुर्जर, छात्रसंघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, मानवेंद्र बैंसला, देशराज कंसाना, ऋषभ शर्मा, अजय कंसाना, चेतन शर्मा, बन्टू प्रजापति, अमन गुर्जर, आदित्य, विपिन, ललित, दर्शन गुर्जर, प्रदीप, हंसराम, तन्वेश, तनवी, यश, शिवा, विक्रम, रिहान, शिवानी, अदिति, आर्यन, लोकेश, संदीप, कप्तान, धीरज, हर्षल, करन, मोहित, चेतन शर्मा, राहुल गुर्जर, बबलू, हिमांक, प्रियांशी, भयांश जाट, सचिन, योगेश मीना, हनी, रिजवान खान, अमित कुशवाह, निहारिका, हेमन्त, कांता शर्मा, पायल सहित सैकड़ों युवा और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

Reporter Rajkumar Sain Dholpur Rajasthan

Carpenter सेपऊ, धौलपुर, राजस्थान•

1 hr ago

बाड़ी उपखंड पर समस्त युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग ने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए भी पूरे राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को थोपने का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस कदम को पूर्वी राजस्थान के जिलों के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार बताया। इस दौरान उपखंड अधिकारी बाड़ी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्रसंघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बृज भाषा का प्रचलन है। उनका कहना था कि यदि मारवाड़ी भाषा को पूरे राजस्थान में थोपा गया, तो यह पूर्वी राजस्थान के जिलों के साथ अन्याय होगा और बृज भाषा के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास भी होगा। इसी क्रम में, शेर

गुर्जर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) का उल्लेख किया, जो नागरिकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, तथा अनुच्छेद 350A का भी जिक्र किया, जो मातृभाषा आधारित प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा करता है। उन्होंने चेताया कि यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक भाषाई परिस्थिति का समुचित अध्ययन किए बिना शिक्षा संबंधी भाषा नीति लागू की जाती है, खासकर जब पूर्वी राजस्थान से लगभग 20 प्रतिशत छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो यह विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम और विद्यालयी अनुकूलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, स्थानीय भाषाई अध्ययन आवश्यक है। समरथ गुर्जर और मनोज राजावत ने धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा जैसे पूर्वी राजस्थान के

जिलों की वास्तविक भाषाई परिस्थिति के अध्ययन के लिए जिला अथवा संभाग स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि यदि मारवाड़ी भाषा को जबरन थोपा गया, तो पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे और सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय को अपना फैसला बदलना चाहिए और पूर्वी राजस्थान की भाषा हिंदी एवं बृज भाषा ही रहने देनी चाहिए, जिससे भविष्य में न तो विद्यार्थियों को कोई परेशानी आए और न ही बृज भाषा का अस्तित्व खत्म हो। मानवेंद्र बैंसला और देशराज कंसाना ने भी बताया कि इन पूर्वी जिलों में भगवान श्री कृष्ण के समय से ही बृज और हिंदी का प्रचलन रहा है,

और कई कवियों ने भी बृज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। उनके अनुसार, अचानक से इस तरह भाषा का बोझ थोपना गलत है, और यदि पूरे क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा के रूप में लागू किया गया, तो यह क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में शेरा गुर्जर, मनोज राजावत, समरथ गुर्जर, छात्रसंघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, मानवेंद्र बैंसला, देशराज कंसाना, ऋषभ शर्मा, अजय कंसाना, चेतन शर्मा, बन्टू प्रजापति, अमन गुर्जर, आदित्य, विपिन, ललित, दर्शन गुर्जर, प्रदीप, हंसराम, तन्वेश, तनवी, यश, शिवा, विक्रम, रिहान, शिवानी, अदिति, आर्यन, लोकेश, संदीप, कप्तान, धीरज, हर्षल, करन, मोहित, चेतन शर्मा, राहुल गुर्जर, बबलू, हिमांक, प्रियांशी, भयांश जाट, सचिन, योगेश मीना, हनी, रिजवान खान, अमित कुशवाह, निहारिका, हेमन्त, कांता शर्मा, पायल सहित सैकड़ों युवा और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।