जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी केंद्र सरकारचे नवे विधेयक; दोन वर्षांनंतर नोंदणीसाठी न्यायालयाचा आदेश बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 सादर; विलंबित नोंदणीचे नियम अधिक कठोर होणार जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी तसेच बनावट नोंदींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 लोकसभेत सादर केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडलेल्या या विधेयकात विलंबाने होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठीचे नियम अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार एखाद्या जन्म किंवा मृत्यूची एक वर्षानंतर नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक आहे. मात्र नव्या विधेयकानुसार ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत विभागण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. विधेयकातील प्रमुख प्रस्ताव जन्म किंवा मृत्यूची माहिती एक वर्षानंतर पण दोन वर्षांच्या आत दिल्यास, संबंधित नोंदणी जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशानंतरच करता येईल. जन्म किंवा मृत्यूची माहिती दोन वर्षांनंतर दिल्यास, संबंधित नोंदणीसाठी प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class - JMFC) यांचा आदेश घेणे अनिवार्य राहील. नोंदणीपूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना घटनेची सत्यता पडताळणे बंधनकारक असेल. या विधेयकात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) मधील कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या व्याख्येलाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जन्म व मृत्यू नोंदणी ही प्रत्येक नागरिकासाठी अनिवार्य असून जन्म व मृत्यू दाखला हा महत्त्वाचा कायदेशीर पुरावा आहे. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर संबंधित घटकांशी झालेल्या चर्चेनंतर विलंबित नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे. सरकारच्या मते, या बदलांमुळे वेळेत जन्म-मृत्यू नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि खोटी किंवा बनावट नोंदी करण्याच्या प्रयत्नांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. अतिरिक्त आर्थिक भार नाही विधेयकासोबत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक निवेदनानुसार, हा कायदा लागू झाल्यास भारताच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त आवर्ती किंवा अनावर्ती आर्थिक भार पडणार नाही. नागरिकांवर काय परिणाम? हे विधेयक मंजूर होऊन लागू झाल्यास: दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झालेल्या जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदणीसाठी थेट न्यायालयाची (JMFC) परवानगी आवश्यक राहील. उशिराने नोंदणी करणाऱ्यांना अधिक कठोर पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. वेळेत जन्म व मृत्यूची नोंदणी करण्याचे महत्त्व आणखी वाढेल. सध्या हे विधेयक (Bill) असून ते संसदेत मंजूर होऊन राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने राजपत्रात अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केल्यानंतरच कायदा म्हणून लागू होईल. त्यामुळे सध्या प्रस्तावित बदलांची चर्चा सुरू असून अंतिम अंमलबजावणी संसदेतील विधिमंडळीनंतर होणार आहे.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

23 hrs ago

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी केंद्र सरकारचे नवे विधेयक; दोन वर्षांनंतर नोंदणीसाठी न्यायालयाचा आदेश बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 सादर; विलंबित नोंदणीचे नियम अधिक कठोर होणार जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी तसेच बनावट नोंदींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 लोकसभेत सादर केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडलेल्या या विधेयकात विलंबाने होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठीचे नियम अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार एखाद्या जन्म किंवा मृत्यूची एक वर्षानंतर नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक आहे. मात्र नव्या विधेयकानुसार ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत विभागण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. विधेयकातील प्रमुख प्रस्ताव जन्म किंवा मृत्यूची माहिती एक वर्षानंतर पण दोन वर्षांच्या आत दिल्यास, संबंधित नोंदणी जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशानंतरच करता येईल. जन्म किंवा मृत्यूची माहिती दोन वर्षांनंतर दिल्यास, संबंधित नोंदणीसाठी प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class - JMFC) यांचा आदेश घेणे अनिवार्य राहील. नोंदणीपूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना घटनेची सत्यता पडताळणे बंधनकारक असेल. या विधेयकात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha

Sanhita - BNSS) मधील कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या व्याख्येलाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जन्म व मृत्यू नोंदणी ही प्रत्येक नागरिकासाठी अनिवार्य असून जन्म व मृत्यू दाखला हा महत्त्वाचा कायदेशीर पुरावा आहे. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर संबंधित घटकांशी झालेल्या चर्चेनंतर विलंबित नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे. सरकारच्या मते, या बदलांमुळे वेळेत जन्म-मृत्यू नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि खोटी किंवा बनावट नोंदी करण्याच्या प्रयत्नांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. अतिरिक्त आर्थिक भार नाही विधेयकासोबत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक निवेदनानुसार, हा कायदा लागू

झाल्यास भारताच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त आवर्ती किंवा अनावर्ती आर्थिक भार पडणार नाही. नागरिकांवर काय परिणाम? हे विधेयक मंजूर होऊन लागू झाल्यास: दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झालेल्या जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदणीसाठी थेट न्यायालयाची (JMFC) परवानगी आवश्यक राहील. उशिराने नोंदणी करणाऱ्यांना अधिक कठोर पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. वेळेत जन्म व मृत्यूची नोंदणी करण्याचे महत्त्व आणखी वाढेल. सध्या हे विधेयक (Bill) असून ते संसदेत मंजूर होऊन राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने राजपत्रात अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केल्यानंतरच कायदा म्हणून लागू होईल. त्यामुळे सध्या प्रस्तावित बदलांची चर्चा सुरू असून अंतिम अंमलबजावणी संसदेतील विधिमंडळीनंतर होणार आहे.