पाकुड़:रैयतों की सहमति बिना खनन लीज का आरोप, ग्रामीणों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन पाकुड़। जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत डुमरिया मौजा में प्रस्तावित पत्थर खनन लीज को लेकर ग्रामीणों और रैयतों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर खनन लीज प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा कथित फर्जी ग्रामसभा की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि महाकाल रॉकबेस प्राइवेट लिमिटेड के आदित्य अग्रवाल और विशाल अग्रवाल द्वारा बिना वास्तविक रैयतों की जानकारी और सहमति के ग्रामसभा की कार्यवाही तैयार कर खनन लीज प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया में फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया गया तथा कुछ स्थानीय लोगों और कंपनी से जुड़े व्यक्तियों की मिलीभगत से ग्रामसभा दर्शाई गई।ज्ञापन सौंपने वालों में बेटका मरांडी, मांझी मुर्मु, सोम मरांडी, दुर्गा मरांडी, चुंडा मरांडी और जोहन मरांडी सहित कई ग्रामीण शामिल थे। ग्रामीणों के अनुसार डुमरिया मौजा के खाता संख्या 14 एवं 37 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 244, 245, 250, 251, 252 और 253 की लगभग 7.38 एकड़ भूमि पर पत्थर खनन लीज की प्रक्रिया चल रही है।ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और वास्तविक रैयतों को शामिल किए बिना ही ग्रामसभा संपन्न दिखा दी गई। मामले की जानकारी उन्हें तब हुई जब प्रखंड कार्यालय से ग्रामसभा से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) और खनन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रैयतों की स्पष्ट सहमति और पारदर्शी ग्रामसभा के बिना किसी भी प्रकार की खनन लीज स्वीकृत करना नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से डुमरिया मौजा में चल रही खनन लीज प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने, कथित ग्रामसभा की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला खनन पदाधिकारी पाकुड़ और संबंधित अंचलाधिकारी को भी भेजी गई है।

Jitendra Das

प्रेस रिपोर्टर पाकुड़ पाकुड़, पाकुड़, झारखंड•

6 hrs ago

पाकुड़:रैयतों की सहमति बिना खनन लीज का आरोप, ग्रामीणों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन पाकुड़। जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत डुमरिया मौजा में प्रस्तावित पत्थर खनन लीज को लेकर ग्रामीणों और रैयतों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर खनन लीज प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा कथित फर्जी ग्रामसभा की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि महाकाल रॉकबेस प्राइवेट लिमिटेड के आदित्य अग्रवाल और विशाल अग्रवाल द्वारा बिना वास्तविक रैयतों की जानकारी और सहमति के ग्रामसभा की कार्यवाही तैयार कर खनन लीज प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया में फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया गया तथा कुछ स्थानीय लोगों और कंपनी से जुड़े व्यक्तियों की मिलीभगत से ग्रामसभा दर्शाई गई।ज्ञापन सौंपने वालों में बेटका मरांडी, मांझी मुर्मु, सोम मरांडी, दुर्गा मरांडी, चुंडा मरांडी और जोहन मरांडी सहित कई ग्रामीण शामिल थे। ग्रामीणों के अनुसार डुमरिया मौजा के खाता संख्या 14 एवं 37 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 244, 245, 250, 251, 252 और 253 की लगभग 7.38 एकड़ भूमि पर पत्थर खनन लीज की प्रक्रिया चल रही है।ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और वास्तविक रैयतों को शामिल किए बिना ही ग्रामसभा संपन्न दिखा दी गई। मामले की जानकारी उन्हें तब हुई जब प्रखंड कार्यालय से ग्रामसभा से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) और खनन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रैयतों की स्पष्ट सहमति और पारदर्शी ग्रामसभा के बिना किसी भी प्रकार की खनन लीज स्वीकृत करना नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से डुमरिया मौजा में चल रही खनन लीज प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने, कथित ग्रामसभा की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला खनन पदाधिकारी पाकुड़ और संबंधित अंचलाधिकारी को भी भेजी गई है।