*रियायती बिजली खत्म करने व निजीकरण की तैयारी के विरोध में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन* *जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर संघर्ष समिति का प्रदेशव्यापी आक्रोश* संत कबीर नगर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि बिजली कर्मियों को पूर्व से मिल रही रियायती बिजली सुविधा समाप्त करने तथा बिजली व्यवस्था के निजीकरण/फ्रेंचाइजीकरण की तैयारी के तहत उनके आवासों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। समिति ने इसे मुख्यमंत्री के साथ हुए लिखित समझौते एवं उप्र पावर सेक्टर रिफॉर्म एक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली कर्मियों ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर जनपद के सर्वोच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने आवासों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की। समिति के पदाधिकारी धीरेन्द्र यादव ने बताया कि 25 जनवरी 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त के साथ हुए लिखित समझौते में बिजली कर्मियों को दी जा रही रियायती बिजली सुविधा को पूर्ववत जारी रखने का स्पष्ट प्रावधान किया गया था। इसी आधार पर बनी ट्रांसफर स्कीम-2000 में भी कर्मचारियों की सुविधाएं यथावत बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पदाधिकारी भास्कर पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर रिफॉर्म एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि विद्युत परिषद के विघटन के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तें और सुविधाएं किसी भी स्थिति में कमतर नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 की धारा 133(2) भी इसी भावना को पुष्ट करती है। ट्रांसफर स्कीम-2000 की धारा 12(बी)(2) में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को रियायती दर पर बिजली सुविधा को सेवा शर्तों का हिस्सा माना गया है, जिसे समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। संघर्ष समिति के पदाधिकारी संजय यादव ने आरोप लगाया कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था लागू कर विद्युत व्यवस्था को अव्यवस्थित किया जा रहा है तथा फ्रेंचाइजीकरण की तैयारी की जा रही है। निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर कर्मचारियों के आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का माहौल बन रहा है। संघर्ष समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 26 फरवरी को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। बैठक में रियायती बिजली सुविधा समाप्त करने के प्रयास, कथित उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों की वापसी, निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं को निजी हाथों में सौंपे जाने के मुद्दों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रदेशभर में निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 453 दिन पूरे होने पर व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संत कबीर नगर में आयोजित प्रदर्शन में ई० अमित सिंह, सहायक लेखाकार संतोष गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, कार्यकारी सहायक दिलीप सिंह, सुनील प्रजापति, सूरज प्रजापति, भास्कर पांडेय, संजय यादव, अशोक कुमार, आर्यन कुमार, श्रवण प्रजापति, विजय कुमार, धीरेन्द्र यादव, मनोज यादव समेत अन्य बिजली कर्मी उपस्थित रहे।

LIVE UP ONE NEWS UTTAR PRADESH

खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

आकाशवाणी 24.2.2026 ई0 20% रिजर्व (Reserv ) . 80% में मेहनत के हिसाब से किराया मिलन ही है . मुनाफे में भी हिस्सा होना चाहिए ।