*मिहींपुरवा में सरकारी लूट का खुला खेल!* *गौशालाएं बनीं घोटाले का अड्डा, सड़कों पर मौत बांट रहे छुट्टा पशु (बहराइच) मिहींपुरवा ब्लॉक में गौशालाओं के नाम पर सरकारी धन की खुली बंदरबांट हो रही है और प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर तमाशा देख रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि गौशालाओं से ज्यादा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जो हर रोज राहगीरों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुर्सियों से चिपके मौन व्रत में डूबे हुए हैं। सरकार हर महीने मिहींपुरवा ब्लॉक को ₹29,74,500 गौशालाओं के संचालन के लिए देती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि न पशु गौशालाओं में हैं, न चारा है, न दाना। सवाल सीधा है— *लाखों रुपये आखिर किसकी जेब में जा रहे हैं?* ग्रामीणों का आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों की गौशालाएं सिर्फ रजिस्टर और फोटो तक सीमित हैं। जहां गौशाला मौजूद भी है, वहां पशु भूख से तड़प रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और लापरवाही के चलते मर रहे हैं। इन्हीं मजबूर पशुओं को रात के अंधेरे में खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि वे खेतों में घुसकर किसानों की खून-पसीने की फसल बर्बाद कर दें। सड़कों पर झुंड में बैठे पशु चलती मौत बन चुके हैं। हर दिन हादसों का खतरा बना रहता है, लेकिन न ब्लॉक प्रशासन जाग रहा है, न पशुपालन विभाग और न ही पंचायतें। ऐसा प्रतीत होता है कि सबकी मिलीभगत से यह घोटाला चल रहा है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि किसानों की शिकायतें फाइलों में दबा दी जाती हैं, निरीक्षण सिर्फ कागज़ों पर होते हैं, और जिम्मेदार अधिकारी जनता को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। अब सवाल यह नहीं कि समस्या है या नहीं, सवाल यह है कि ❓ *क्या प्रशासन किसी बड़ी मौत का इंतजार कर रहा है?* ❓ *क्या गौशालाओं के नाम पर चल रहा यह घोटाला कभी उजागर होगा?* ग्रामीणों और किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उच्च स्तरीय जांच, ऑडिट और जिम्मेदार अधिकारियों व ग्राम पंचायतों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। मिहींपुरवा में यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी धन और जनजीवन से किया जा रहा अपराध है।

आमिर अली

बहराइच, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

4 days ago

*मिहींपुरवा में सरकारी लूट का खुला खेल!* *गौशालाएं बनीं घोटाले का अड्डा, सड़कों पर मौत बांट रहे छुट्टा पशु (बहराइच) मिहींपुरवा ब्लॉक में गौशालाओं के नाम पर सरकारी धन की खुली बंदरबांट हो रही है और प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर तमाशा देख रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि गौशालाओं से ज्यादा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जो हर रोज राहगीरों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुर्सियों से चिपके मौन व्रत में डूबे हुए हैं। सरकार हर महीने मिहींपुरवा ब्लॉक को ₹29,74,500 गौशालाओं के संचालन के लिए देती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि न पशु गौशालाओं में हैं, न चारा है, न दाना। सवाल सीधा है— *लाखों रुपये आखिर किसकी जेब में जा रहे हैं?* ग्रामीणों का आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों की गौशालाएं सिर्फ रजिस्टर और फोटो तक सीमित हैं। जहां गौशाला मौजूद भी है, वहां पशु भूख से तड़प रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और लापरवाही के चलते मर रहे हैं। इन्हीं मजबूर पशुओं को रात के अंधेरे में खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि वे खेतों में घुसकर किसानों की खून-पसीने की फसल बर्बाद कर दें। सड़कों पर झुंड में बैठे पशु चलती मौत बन चुके हैं। हर दिन हादसों का खतरा बना रहता है, लेकिन न ब्लॉक प्रशासन जाग रहा है, न पशुपालन विभाग और न ही पंचायतें। ऐसा प्रतीत होता है कि सबकी मिलीभगत से यह घोटाला चल रहा है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि किसानों की शिकायतें फाइलों में दबा दी जाती हैं, निरीक्षण सिर्फ कागज़ों पर होते हैं, और जिम्मेदार अधिकारी जनता को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। अब सवाल यह नहीं कि समस्या है या नहीं, सवाल यह है कि ❓ *क्या प्रशासन किसी बड़ी मौत का इंतजार कर रहा है?* ❓ *क्या गौशालाओं के नाम पर चल रहा यह घोटाला कभी उजागर होगा?* ग्रामीणों और किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उच्च स्तरीय जांच, ऑडिट और जिम्मेदार अधिकारियों व ग्राम पंचायतों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। मिहींपुरवा में यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी धन और जनजीवन से किया जा रहा अपराध है।