मेहकर::अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भाग 'आउट': आमदार सिद्धार्थ खरात यांची सरकारवर टीका. अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भाग 'आउट': आमदार सिद्धार्थ खरात यांची सरकारवर टीका. *ग्रामीण भागाकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष; शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ठोस तरतूद नाही – आमदार सिद्धार्थ खरात* मेहकर दि. ११: राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या योजना आणि आकडेवारीचा पाऊस पाडला असला, तरी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी नमूद केले. *१. घोषणांचा पाऊस आणि डिजिटलचा दिखावा:* कृषी क्षेत्रासाठी ५ अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट आणि १५ पिकांसाठी मूल्यसाखळी उभारण्याचा संकल्प मांडला आहे. 'अ‍ॅग्रो स्टॅक' अंतर्गत १ कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून ३ कोटींचे लक्ष्य आहे. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हिडिओ मार्गदर्शनापेक्षा शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदतीची जास्त गरज असल्याचे खरात यांनी सांगितले. *२. शहर विरुद्ध ग्रामीण: निधीचा मोठा असमतोल:* मुंबई-पुणे सारख्या शहरांतील मेट्रो आणि हायवेसाठी सरकारकडे हजारो कोटींचा निधी आहे, परंतु ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण यांसाठ ठोस तरतूद नाही.* शहरांसाठी उदारपणे निधी दिला जातो, मात्र ग्रामीण भाग या विकासापासून मैलोन्मैल दूर फेकला जात आहे *३. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीचे वास्तव:* राज्याचा अर्थसंकल्प सुमारे ७ लाख कोटींचा असला, तरी प्रत्यक्ष विभागांना मिळणारा निधी केवळ २.८८ लाख कोटी आहे. अनेक विभागांना दिलेला निधी पूर्णपणे खर्चच होत नाही, त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहते. *४. शेती, दूध आणि कर्जमाफीचा मुद्दा:* दुग्ध व्यवसाय: दुधाला केवळ १ रुपया प्रोत्साहन भत्ता देणे ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. विदर्भ-मराठवाड्याच्या डेअरी विकासासाठी जुन्या करारांप्रमाणे ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. कर्जमाफी: मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी त्यात स्पष्टता नाही. केवळ पीक कर्ज नव्हे, तर ट्रॅक्टर आणि स्प्रिंकलरच्या कर्जाचाही यात समावेश असावा. *५. आर्थिक विषमतेची दरी:* महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न राज्याच्या आणि देशाच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. विकास केवळ काही औद्योगिक जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असून, उर्वरित महाराष्ट्र आजही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलाच राहिल्याची टीका खरात यांनी केली.

जिजाऊ एक्सप्रेस २८ न्यूज

News Anchor बुलढाणा, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

मेहकर::अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भाग 'आउट': आमदार सिद्धार्थ खरात यांची सरकारवर टीका. अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भाग 'आउट': आमदार सिद्धार्थ खरात यांची सरकारवर टीका. *ग्रामीण भागाकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष; शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ठोस तरतूद नाही – आमदार सिद्धार्थ खरात* मेहकर दि. ११: राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या योजना आणि आकडेवारीचा पाऊस पाडला असला, तरी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी नमूद केले. *१. घोषणांचा पाऊस आणि डिजिटलचा दिखावा:* कृषी क्षेत्रासाठी ५ अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट आणि १५ पिकांसाठी मूल्यसाखळी उभारण्याचा संकल्प मांडला आहे. 'अ‍ॅग्रो स्टॅक' अंतर्गत १ कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून ३ कोटींचे लक्ष्य आहे. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हिडिओ मार्गदर्शनापेक्षा शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदतीची जास्त गरज असल्याचे खरात यांनी सांगितले. *२. शहर विरुद्ध ग्रामीण: निधीचा मोठा असमतोल:* मुंबई-पुणे सारख्या शहरांतील मेट्रो आणि हायवेसाठी सरकारकडे हजारो कोटींचा निधी आहे, परंतु ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण यांसाठ ठोस तरतूद नाही.* शहरांसाठी उदारपणे निधी दिला जातो, मात्र ग्रामीण भाग या विकासापासून मैलोन्मैल दूर फेकला जात आहे *३. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीचे वास्तव:* राज्याचा अर्थसंकल्प सुमारे ७ लाख कोटींचा असला, तरी प्रत्यक्ष विभागांना मिळणारा निधी केवळ २.८८ लाख कोटी आहे. अनेक विभागांना दिलेला निधी पूर्णपणे खर्चच होत नाही, त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहते. *४. शेती, दूध आणि कर्जमाफीचा मुद्दा:* दुग्ध व्यवसाय: दुधाला केवळ १ रुपया प्रोत्साहन भत्ता देणे ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. विदर्भ-मराठवाड्याच्या डेअरी विकासासाठी जुन्या करारांप्रमाणे ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. कर्जमाफी: मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी त्यात स्पष्टता नाही. केवळ पीक कर्ज नव्हे, तर ट्रॅक्टर आणि स्प्रिंकलरच्या कर्जाचाही यात समावेश असावा. *५. आर्थिक विषमतेची दरी:* महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न राज्याच्या आणि देशाच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. विकास केवळ काही औद्योगिक जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असून, उर्वरित महाराष्ट्र आजही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलाच राहिल्याची टीका खरात यांनी केली.