*समाधान दिवस की उड़ी धज्जियां, मोतीपुर थाने में अफसरशाही पूरी तरह बेनकाब* बहराइच।थाना मोतीपुर में आयोजित समाधान दिवस शासन की मंशा के बिल्कुल विपरीत अफसरशाही की घोर लापरवाही का नमूना बनकर रह गया। मिहींपुरवा तहसील क्षेत्र में जहां सबसे अधिक शिकायतें जमीन से जुड़े विवादों की होती हैं, वहीं समाधान दिवस पर राजस्व विभाग का एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। न उपजिलाधिकारी, न तहसीलदार, न नायब तहसीलदार और न ही लेखपाल—सबने मिलकर समाधान दिवस का खुला बहिष्कार कर दिया। फरियादी सुबह से अपनी समस्याएं लेकर थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की बेरुखी ने उन्हें ठगा हुआ महसूस कराया। राजस्व अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण समाधान दिवस पूरी तरह खोखला साबित हुआ। हैरानी की बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी आनंद चौरसिया अकेले ही व्यवस्था संभालते और फरियादियों की समस्याएं सुनते नजर आए, जबकि भूमि विवाद जैसे गंभीर मामलों के निस्तारण के लिए अधिकृत अधिकारी गायब रहे। शासन के स्पष्ट निर्देशों को ताक पर रखकर अफसरों का यह रवैया न सिर्फ समाधान दिवस की गरिमा को रौंदने वाला है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। जनता में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। लोग खुलेआम सवाल उठा रहे हैं कि जब अफसर कुर्सियों से हिलने को तैयार नहीं हैं, तो आम आदमी को न्याय आखिर कब और कैसे मिलेगा। समाधान दिवस जैसी जनकल्याणकारी व्यवस्था को मज़ाक बनाकर रख देना प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। अब देखने वाली बात यह है कि जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।

आमिर अली

बहराइच, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

*समाधान दिवस की उड़ी धज्जियां, मोतीपुर थाने में अफसरशाही पूरी तरह बेनकाब* बहराइच।थाना मोतीपुर में आयोजित समाधान दिवस शासन की मंशा के बिल्कुल विपरीत अफसरशाही की घोर लापरवाही का नमूना बनकर रह गया। मिहींपुरवा तहसील क्षेत्र में जहां सबसे अधिक शिकायतें जमीन से जुड़े विवादों की होती हैं, वहीं समाधान दिवस पर राजस्व विभाग का एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। न उपजिलाधिकारी, न तहसीलदार, न नायब तहसीलदार और न ही लेखपाल—सबने मिलकर समाधान दिवस का खुला बहिष्कार कर दिया। फरियादी सुबह से अपनी समस्याएं लेकर थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की बेरुखी ने उन्हें ठगा हुआ महसूस कराया। राजस्व अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण समाधान दिवस पूरी तरह खोखला साबित हुआ। हैरानी की बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी आनंद चौरसिया अकेले ही व्यवस्था संभालते और फरियादियों की समस्याएं सुनते नजर आए, जबकि भूमि विवाद जैसे गंभीर मामलों के निस्तारण के लिए अधिकृत अधिकारी गायब रहे। शासन के स्पष्ट निर्देशों को ताक पर रखकर अफसरों का यह रवैया न सिर्फ समाधान दिवस की गरिमा को रौंदने वाला है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। जनता में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। लोग खुलेआम सवाल उठा रहे हैं कि जब अफसर कुर्सियों से हिलने को तैयार नहीं हैं, तो आम आदमी को न्याय आखिर कब और कैसे मिलेगा। समाधान दिवस जैसी जनकल्याणकारी व्यवस्था को मज़ाक बनाकर रख देना प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। अब देखने वाली बात यह है कि जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।