खैरियां पंचायत की बड़ी मांग! बस टाइम बदलेगा तो बच्चों को मिलेगी राहत 📢 स्कूली बच्चों की परेशानी पर उठी आवाज, SDM को सौंपा ज्ञापन बस की टाइमिंग से परेशान बच्चे और लोग, खैरियां पंचायत ने प्रशासन से मांगा समाधान

खैरियां पंचायत की बड़ी मांग! बस टाइम बदलेगा तो बच्चों को मिलेगी राहत 📢 स्कूली बच्चों की परेशानी पर उठी आवाज, SDM को सौंपा ज्ञापन बस की टाइमिंग से परेशान बच्चे और लोग, खैरियां पंचायत ने प्रशासन से मांगा समाधान

स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत सुलयाली में चला स्वच्छता अभियान संजीव कुमार

Mid-Day Meal Funds Pending for One Year, TJAC Poonch Gives Department One-Week Deadline* *Mid-Day Meal Funds Pending for One Year, TJAC Poonch Gives Department One-Week Deadline* *TJAC Announces Collective Course of Action if* *Pending Funds* *Are Not Released* Poonch: An important meeting of the Teachers Joint Action Committee (TJAC), District Poonch, was held at Parade Ground, Poonch. The meeting was jointly chaired by TJAC UT General Secretary Najmul Hassan Jafri and District President Sayed Mohd Yousaf Shah. The meeting discussed in detail the non-release of Mid-Day Meal funds for the past one year. During the meeting, teachers stated that they have been purchasing the food items required for the Mid-Day Meal from their own pockets, while the amount spent on these items has remained pending for the past one year. As a result, teachers are facing serious financial difficulties, while they are also finding it difficult to clear outstanding payments to shopkeepers. The teachers said that, keeping the interests of students in mind, they continued to arrange the Mid-Day Meal by spending their personal funds. However, bearing these expenses from their own pockets continuously for one year has now become extremely difficult for them. Addressing the meeting, TJAC leaders demanded that the Government and senior officials of the Education Department immediately release all pending Mid-Day Meal funds so that the financial difficulties being faced by teachers can be addressed and the Mid-Day Meal arrangement for students can continue without disruption. TJAC District Poonch gave the Education Department one week to release the pending funds, stating that if the amount is not released within this period, the teachers will decide on a collective course of action regarding the Mid-Day Meal scheme. TJAC leaders made it clear that teachers have always given priority to the interests and welfare of students. However, continuing to bear Mid-Day Meal expenses from their own pockets for an entire year is no longer possible. They appealed to the Education Department to take the matter seriously and release the pending funds without further delay.

हमीरपुर में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर भाजपा शहरी निकाय प्रकोष्ठ ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन - अजमेर ठाकुर सुजानपुर शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक अजमेर ठाकुर ने अपनी टीम के साथ ने नगर निगम हमीरपुर आयुक्त राकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि दिनांक 18, 19 और 20 सितंबर को शहर के बीचों-बीच लगभग 40 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, जिससे शहरवासी भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं।भाजपा ने मांग की है कि शहर में विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाकर सभी आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों का अनिवार्य टीकाकरण किया जाए आवारा कुत्तों को पकड़कर टीकाकरण और चिकित्सीय जांच तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, टैग लगाकर नियमानुसार छोड़ा जाए प्रत्येक वार्ड में एकांत क्षेत्रों में कम से कम दो फीडिंग प्वाइंट, स्वच्छ पेयजल, बर्तन और बेंच की व्यवस्था की जाए कुत्तों के लिए एक डॉग केयर सेंटर और बड़ा शेड बनाया जाए जहां पशु चिकित्सक की व्यवस्था हो। नसबंदी के लिए विशेष शिविर और आधुनिक डॉग कैप्चर वाहन उपलब्ध करवाए जाएं।

हमीरपुर में BJP का बड़ा प्रदर्शन | विधायक आशीष शर्मा ने CM सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप | 750 कनाल जमीन विवाद हमीरपुर में BJP का बड़ा प्रदर्शन | विधायक आशीष शर्मा ने CM सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप | 750 कनाल जमीन विवाद

सीएसडी कैंटीन में अनियमतताओं का आरोप, सेना के पूर्व अधिकारी मनोज कौशल ने उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग आर्मी इंटेलिजेंस से रिटायर्ड अधिकारी मनोज कुमार कौशल ने ऊना स्थित सीएसडी कैंटीन में कथित अनियमितताओं को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कैंटीन में सामान की बिक्री और ऑर्डर के बदले डीलरों से करीब 50 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। उनका दावा है कि जालंधर से आए अधिकारियों से इस बारे में पूछे जाने पर इसे सीएसआर फंड के तहत लेने की बात कही गई। मनोज कौशल ने सवाल उठाया कि करीब 30 डीलरों से लिया जाने वाला यह पैसा किस खाते में जमा होता है और इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार डीलरों की ओर से ऐसा सामान भी कैंटीन में पहुंचा दिया जाता है, जिसकी मांग नहीं होती या जिसकी गुणवत्ता पर सवाल होते हैं। बाद में ऐसे सामान को डेड स्टॉक घोषित कर घाटे में बेचने की स्थिति बनती है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले दौलतपुर में शिकायत की गई थी, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अब रक्षा मंत्री और जीओसी के अलावा एसपी ऊना व डीसी ऊना को भी शिकायत भेजकर संबंधित डीलरों के बैंक खातों और लेनदेन की जांच की मांग की गई है।

आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुलयाली में मनाया गया 11वां "राष्ट्रीय आर्युवैदिक दिवस" संजीव कुमार जिला कांगडा *राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर*