सिसई : खान - खनिज संशोधन कानून के खिलाफ झामुमो का धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन राज्यों के संवैधानिक अधिकार, झारखंड की वित्तीय स्वायतता और आदिवासी - मूलवासी समाज के अधिकारों की उठाई आवाज़ सिसई (गुमला)। केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में झामुमो सिसई प्रखंड कमिटी ने शनिवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर धरना में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के दौरान झामुमो नेताओं ने राज्यों के संवैधानिक एवं संघीय अधिकारों, झारखंड की वित्तीय स्वायत्तता तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और खनिज अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम छह सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संशोधन अधिनियम की धारा 9डी के राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव का गंभीर परीक्षण कराने, खनिज उत्पादक राज्यों से संस्थागत परामर्श सुनिश्चित करने तथा राज्यों के खनिज संसाधनों से जुड़े वित्तीय अधिकारों और विकास आवश्यकताओं के बीच संवैधानिक संतुलन कायम करने की मांग की गई। साथ ही झारखंड के लंबित खनन संबंधी आर्थिक दावों के शीघ्र निपटारे, आदिवासी-मूलवासी समाज, विस्थापित परिवारों एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारों को खनिज नीति में प्राथमिकता देने की मांग रखी गई। ज्ञापन में 25 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा मिनिरल एरिया डेवलेपमेंट ऑथोरिटी बनाम स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में राज्यों के खनिज अधिकारों एवं खनिजयुक्त भूमि पर कराधान संबंधी संवैधानिक शक्तियों पर दिए गए निर्णय को अंगीकार करने की मांग भी की गई। मौके पर विधायक प्रतिनिधि सह कुदरा पंचायत मुखिया प्रकाश उरांव, जिप सदस्य सिसई उत्तरी विजयलक्ष्मी कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष दुर्गेश तिर्की, शशि साहू, सलमान अली, मकीम अंसारी, उमर फारूक अंसारी, पंसस जाकिर अली, राजा अंसारी, राशिद करीम, दिलीप साहू, विकास महली, सहाबीर उरांव सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

SHAMBHU. S. CHAUHAN

Business Networking Company सिसई, गुमला, झारखंड•

10 hrs ago

सिसई : खान - खनिज संशोधन कानून के खिलाफ झामुमो का धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन राज्यों के संवैधानिक अधिकार, झारखंड की वित्तीय स्वायतता और आदिवासी - मूलवासी समाज के अधिकारों की उठाई आवाज़ सिसई (गुमला)। केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में झामुमो सिसई प्रखंड कमिटी ने शनिवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कार्यकर्ता पार्टी

का झंडा लेकर धरना में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के दौरान झामुमो नेताओं ने राज्यों के संवैधानिक एवं संघीय अधिकारों, झारखंड की वित्तीय स्वायत्तता तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और खनिज अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम छह सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संशोधन अधिनियम की धारा 9डी के राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव का गंभीर परीक्षण कराने,

खनिज उत्पादक राज्यों से संस्थागत परामर्श सुनिश्चित करने तथा राज्यों के खनिज संसाधनों से जुड़े वित्तीय अधिकारों और विकास आवश्यकताओं के बीच संवैधानिक संतुलन कायम करने की मांग की गई। साथ ही झारखंड के लंबित खनन संबंधी आर्थिक दावों के शीघ्र निपटारे, आदिवासी-मूलवासी समाज, विस्थापित परिवारों एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारों को खनिज नीति में प्राथमिकता देने की मांग रखी गई। ज्ञापन में 25 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा मिनिरल एरिया डेवलेपमेंट ऑथोरिटी बनाम स्टील

ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में राज्यों के खनिज अधिकारों एवं खनिजयुक्त भूमि पर कराधान संबंधी संवैधानिक शक्तियों पर दिए गए निर्णय को अंगीकार करने की मांग भी की गई। मौके पर विधायक प्रतिनिधि सह कुदरा पंचायत मुखिया प्रकाश उरांव, जिप सदस्य सिसई उत्तरी विजयलक्ष्मी कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष दुर्गेश तिर्की, शशि साहू, सलमान अली, मकीम अंसारी, उमर फारूक अंसारी, पंसस जाकिर अली, राजा अंसारी, राशिद करीम, दिलीप साहू, विकास महली, सहाबीर उरांव सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।