मुंडावर विधायक ललित यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान नीमराना में एडीजे (अपर जिला एवं सत्र) न्यायालय की स्थापना की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र नीमराना में न्यायिक व्यवस्थाओं का विस्तार समय की आवश्यकता बन चुका है। विधायक यादव ने सदन में बताया कि नीमराना उपखंड मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है और यहां सैकड़ों निजी विद्यालयों के साथ-साथ दो निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। क्षेत्र में जापानी जोन एवं इंडियन जोन में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं, जिनके कारण बाहरी राज्यों से मजदूरों और कर्मचारियों का निरंतर आगमन हो रहा है। आबादी और गतिविधियों में वृद्धि के चलते आपराधिक मामलों में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि नीमराना उपखंड के अंतर्गत नीमराना, शाहजहांपुर और मांढन थाने आते हैं, जहां प्रतिवर्ष करीब 2 हजार एफआईआर दर्ज हो रही हैं। वर्तमान में नीमराना में सिविल न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय संचालित हैं, जबकि बजट में एसीजेएम कोर्ट की घोषणा की जा चुकी है। दोनों न्यायालयों में फिलहाल 3607 मामले विचाराधीन हैं। विधायक ने कहा कि अपीलीय न्यायालय बहरोड़ में स्थित है और नीमराना उपखंड के अंतिम गांव से बहरोड़ कोर्ट की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। अपील के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने से आमजन को समय और धन की हानि उठानी पड़ती है। वहीं बहरोड़ एडीजे कोर्ट संख्या दो में भी करीब 1900 मामले लंबित हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नीमराना में शीघ्र एडीजे कोर्ट की स्थापना की जाए, ताकि आमजन को नजदीक और सुलभ न्याय मिल सके। साथ ही बजट में घोषित एसीजेएम कोर्ट को भी जल्द लागू करने की मांग दोहराई। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती, तब तक बहरोड़ एडीजे कोर्ट का साप्ताहिक कैंप नीमराना में आयोजित किया जाए। विधायक ललित यादव ने सरकार द्वारा एसीजेएम कोर्ट की घोषणा के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रेस रिपोर्टर

प्रेस रिपोर्टर Neemrana, Alwar•

2 hrs ago