जैसलमेर नगर परिषद ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन ने बस्तियों का दौरा कर अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए हैं और अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से तोता राम की ढाणी के पास, होटल कॉम्प्लेक्स और बब्बर मगरा के पीछे स्थित बस्तियों में की गई है। नगर परिषद के अनुसार, इन सरकारी जमीनों पर 'बृजराज सिंह कॉलोनी' विकसित की जानी है, लेकिन यहां कच्चे और पक्के, दोनों तरह के अवैध कब्जे किए गए हैं। राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि लोग तीन दिनों के भीतर अपने कब्जे खुद नहीं हटाते हैं, तो नगर परिषद की जेसीबी बिना किसी और पूर्व सूचना के कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी है कि अतिक्रमण हटाने का खर्च भी कब्जाधारकों से वसूला जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले भी यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या लोग तय समय-सीमा के भीतर खुद ही अवैध कब्जे हटाते हैं, या फिर जैसलमेर को एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी।

Gopal singh jodha

Local News Reporter फलसूंड, जैसलमेर, राजस्थान•

20 hrs ago

जैसलमेर नगर परिषद ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन ने बस्तियों का दौरा कर अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए हैं और अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से तोता राम की ढाणी के पास, होटल कॉम्प्लेक्स और बब्बर मगरा के पीछे स्थित बस्तियों में की गई है। नगर परिषद के अनुसार, इन सरकारी जमीनों पर 'बृजराज सिंह कॉलोनी' विकसित की जानी है, लेकिन यहां कच्चे और पक्के, दोनों तरह के अवैध कब्जे किए गए हैं। राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि लोग तीन दिनों के भीतर अपने कब्जे खुद नहीं हटाते हैं, तो नगर परिषद की जेसीबी बिना किसी और पूर्व सूचना के कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी है कि अतिक्रमण हटाने का खर्च भी कब्जाधारकों से वसूला जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले भी यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या लोग तय समय-सीमा के भीतर खुद ही अवैध कब्जे हटाते हैं, या फिर जैसलमेर को एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी।