डेरापुर में अधिवक्ताओं द्वारा ई-पंजीकरण/ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में की जा रही कलमबंद हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही, जिसके चलते न्यायिक कार्य प्रभावित हुए। अधिवक्ता समिति डेरापुर का यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अधिवक्ताओं ने एक बैठक आयोजित कर ई-पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण का एक स्वर में विरोध किया और अपने आंदोलन को जारी रखने का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने तर्क दिया कि यह व्यवस्था न केवल अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है, बल्कि इससे आम नागरिकों को भी कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनका आरोप है कि नई प्रणाली से पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो सकते हैं। अधिवक्ताओं ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और अधिवक्ताओं व संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित कर समाधान निकालने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने न्यायालयों से भी हड़ताल की अवधि के दौरान लंबित वादों में सामान्य तिथियां निर्धारित करने का आग्रह किया, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद डेरापुर के अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी और महामंत्री हरिशंकर संखवार सहित गिरेंद्र सिंह गौर, महेंद्र यादव, अमर सिंह गौर, प्रशांत दीक्षित, प्रवास राव, आनंद, सौरभ चौबे, बिल्लू मिश्रा, चंद्र प्रताप यादव, महेंद्र पाल, अमित तिवारी, राम अवस्थी, राम कुमार द्विवेदी, विष्णु द्विवेदी, अनिल शुक्ला, सुशील दीक्षित समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं की एकजुटता और लगातार जारी विरोध प्रदर्शन से यह मुद्दा क्षेत्र के अधिवक्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है, और अब सभी की निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।

आशीष बाजपेई पत्रकार

डेरापुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

डेरापुर में अधिवक्ताओं द्वारा ई-पंजीकरण/ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में की जा रही कलमबंद हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही, जिसके चलते न्यायिक कार्य प्रभावित हुए। अधिवक्ता समिति डेरापुर का यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अधिवक्ताओं ने एक बैठक आयोजित कर ई-पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण का एक स्वर में विरोध किया और अपने आंदोलन को जारी रखने का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने तर्क दिया कि यह व्यवस्था न केवल अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है, बल्कि इससे आम नागरिकों को भी कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनका आरोप है कि नई प्रणाली से पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो सकते हैं। अधिवक्ताओं ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और अधिवक्ताओं व संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित कर समाधान निकालने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने न्यायालयों से भी हड़ताल की अवधि के दौरान लंबित वादों में सामान्य तिथियां निर्धारित करने का आग्रह किया, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद डेरापुर के अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी और महामंत्री हरिशंकर संखवार सहित गिरेंद्र सिंह गौर, महेंद्र यादव, अमर सिंह गौर, प्रशांत दीक्षित, प्रवास राव, आनंद, सौरभ चौबे, बिल्लू मिश्रा, चंद्र प्रताप यादव, महेंद्र पाल, अमित तिवारी, राम अवस्थी, राम कुमार द्विवेदी, विष्णु द्विवेदी, अनिल शुक्ला, सुशील दीक्षित समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं की एकजुटता और लगातार जारी विरोध प्रदर्शन से यह मुद्दा क्षेत्र के अधिवक्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है, और अब सभी की निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।