उमरिया जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे-43 पर निर्माणाधीन चार ओवरब्रिजों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तिरुपति बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (टीबीसीएल) को निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा न करने के कारण नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया था। हालाँकि, कंपनी की मशीनें और वाहन आज भी निर्माण स्थलों पर धड़ल्ले से काम करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह चर्चा तेज़ हो गई है कि आखिर यह कार्रवाई थी या केवल जनता के गुस्से को शांत करने के लिए किया गया एक प्रशासनिक दिखावा। एमपी आरडीसी ने पहले टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित करते हुए दावा किया था कि कंपनी ने समय पर ओवरब्रिज निर्माण पूरा नहीं किया, जिससे परियोजना पिछड़ती रही और आम लोगों को भारी परेशानी हुई। इस कार्रवाई के तहत कंपनी को दो वर्षों तक राज्य और केंद्र सरकार की नई निर्माण परियोजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। लेकिन ज़मीनी तस्वीर विभागीय दावों से बिल्कुल अलग है, जहाँ निर्माण स्थलों पर आज भी वही मशीनें, वही संसाधन और काम की गति लगभग वैसी ही बनी हुई है, जैसी कार्रवाई से पहले थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी तो उसके परिणाम ज़मीन पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी घुनघुटी और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहाँ सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफर चुनौती भरा है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और अधूरे निर्माण कार्य के कारण आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं और कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे ओवरब्रिज निर्माण के नाम पर वर्षों से धूल, गड्ढे और जाम झेल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां केवल आश्वासन देने में व्यस्त हैं। उनका आरोप है कि सवाल उठने पर कार्रवाई की खबरें सामने आ जाती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जस की तस बनी रहती है। इस मामले पर एमपी आरडीसी शहडोल के संभागीय प्रबंधक अवधेश कुमार स्वर्णकार ने स्पष्ट किया कि मूल ठेका जेवीआर कंपनी के पास था, जिसने काम बैक-टू-बैक व्यवस्था के तहत टीबीसीएल को सौंपा था। कार्य में देरी और संतोषजनक प्रगति न होने के कारण टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया। जब उनसे पूछा गया कि नॉन-परफॉर्मर घोषित होने के बावजूद टीबीसीएल की मशीनें काम कैसे कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि कंपनी का नॉन-परफॉर्मर होना एक सरकारी कार्रवाई है और यदि उसकी मशीनें या संसाधन किराए पर लिए गए हैं, तो यह संबंधित कंपनियों के बीच का मामला है। यह जवाब अपने आप में कई सवाल छोड़ जाता है, क्योंकि यदि कार्रवाई के बाद भी वही संसाधन, वही मशीनें और वही व्यवस्था बनी रहती है, तो आम जनता यह कैसे मानेगी कि वास्तव में कोई सख्त कदम उठाया गया है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई का मकसद केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना भी होता है, जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। विभाग खुद भी काम की गति धीमी होने की बात स्वीकार कर रहा है, हालाँकि अधिकारियों का तर्क है कि कुछ तकनीकी कार्य ऐसे होते हैं जिनकी प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती। लेकिन आम नागरिकों का कहना है कि उन्हें तकनीकी शब्दावली से कोई सरोकार नहीं है; वे केवल इतना जानते हैं कि वर्षों से अधूरे पड़े ओवरब्रिज, खराब सड़कें और रोज़ाना बढ़ती दुर्घटनाओं का खतरा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित करना वास्तव में एक कठोर प्रशासनिक कार्रवाई थी या फिर यह केवल कागज़ों तक सीमित एक औपचारिकता साबित हो रही है, क्योंकि यदि कार्रवाई के बाद भी मैदान में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। एनएच-43 जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, और इस मार्ग पर अधूरे ओवरब्रिज और बदहाल सड़कें केवल विकास कार्यों की धीमी रफ्तार का उदाहरण नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल भी बन चुकी हैं।

Neeraj Singh Raghuvanshi

बांधवगढ़, उमरिया, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

उमरिया जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे-43 पर निर्माणाधीन चार ओवरब्रिजों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तिरुपति बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (टीबीसीएल) को निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा न करने के कारण नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया था। हालाँकि, कंपनी की मशीनें और वाहन आज भी निर्माण स्थलों पर धड़ल्ले से काम करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह चर्चा तेज़ हो गई है कि आखिर यह कार्रवाई थी या केवल जनता के गुस्से को शांत करने के लिए किया गया एक प्रशासनिक दिखावा। एमपी आरडीसी ने पहले टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित करते हुए दावा किया था कि कंपनी ने समय पर ओवरब्रिज निर्माण पूरा नहीं किया, जिससे परियोजना पिछड़ती रही और आम लोगों को भारी परेशानी हुई। इस कार्रवाई के तहत कंपनी को दो वर्षों तक राज्य और केंद्र सरकार की नई निर्माण परियोजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। लेकिन ज़मीनी तस्वीर विभागीय दावों से बिल्कुल अलग है, जहाँ निर्माण स्थलों पर आज भी वही मशीनें, वही संसाधन और काम की गति लगभग वैसी ही बनी हुई है, जैसी कार्रवाई से पहले थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी तो उसके परिणाम ज़मीन पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी घुनघुटी और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहाँ सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफर चुनौती भरा है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और अधूरे निर्माण कार्य के कारण आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं और कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे ओवरब्रिज निर्माण के नाम पर वर्षों से धूल, गड्ढे और जाम झेल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां केवल आश्वासन देने में व्यस्त हैं। उनका आरोप है कि सवाल उठने पर कार्रवाई की खबरें सामने आ जाती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जस की तस बनी रहती है। इस मामले पर एमपी आरडीसी शहडोल के संभागीय

प्रबंधक अवधेश कुमार स्वर्णकार ने स्पष्ट किया कि मूल ठेका जेवीआर कंपनी के पास था, जिसने काम बैक-टू-बैक व्यवस्था के तहत टीबीसीएल को सौंपा था। कार्य में देरी और संतोषजनक प्रगति न होने के कारण टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया। जब उनसे पूछा गया कि नॉन-परफॉर्मर घोषित होने के बावजूद टीबीसीएल की मशीनें काम कैसे कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि कंपनी का नॉन-परफॉर्मर होना एक सरकारी कार्रवाई है और यदि उसकी मशीनें या संसाधन किराए पर लिए गए हैं, तो यह संबंधित कंपनियों के बीच का मामला है। यह जवाब अपने आप में कई सवाल छोड़ जाता है, क्योंकि यदि कार्रवाई के बाद भी वही संसाधन, वही मशीनें और वही व्यवस्था बनी रहती है, तो आम जनता यह कैसे मानेगी कि वास्तव में कोई सख्त कदम उठाया गया है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई का मकसद केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना भी होता है, जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। विभाग खुद भी काम की गति धीमी होने की बात स्वीकार कर रहा है, हालाँकि अधिकारियों का तर्क है कि कुछ तकनीकी कार्य ऐसे होते हैं जिनकी प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती। लेकिन आम नागरिकों का कहना है कि उन्हें तकनीकी शब्दावली से कोई सरोकार नहीं है; वे केवल इतना जानते हैं कि वर्षों से अधूरे पड़े ओवरब्रिज, खराब सड़कें और रोज़ाना बढ़ती दुर्घटनाओं का खतरा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित करना वास्तव में एक कठोर प्रशासनिक कार्रवाई थी या फिर यह केवल कागज़ों तक सीमित एक औपचारिकता साबित हो रही है, क्योंकि यदि कार्रवाई के बाद भी मैदान में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। एनएच-43 जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, और इस मार्ग पर अधूरे ओवरब्रिज और बदहाल सड़कें केवल विकास कार्यों की धीमी रफ्तार का उदाहरण नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल भी बन चुकी हैं।