जज को फोन करना IAS अधिकारी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट सख्त,अवमानना का चलेगा मुकदमा *जज को फोन करना IAS अधिकारी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट सख्त,अवमानना का चलेगा मुकदमा* गोंडा के 1997 से लंबित नजूल भूमि विवाद में IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पर सिविल जज को फोन कर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया है। सिविल जज को फोन करने का मामला आरोप है कि 15 जुलाई को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मामले की सुनवाई कर रहीं सिविल जज शबीना खान को फोन किया। आरोप के मुताबिक, बातचीत के दौरान मुकदमे से संबंधित जानकारी मांगी गई और जज से छुट्टी के संबंध में भी सवाल किया गया। जज ने कथित तौर पर मुकदमे की जानकारी देने से इनकार किया। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने की बात सामने आई। सिविल जज की ओर से आरोप लगाया गया कि बातचीत के दौरान उन्हें भला-बुरा कहा गया। हाईकोर्ट में शिकायत करने की बात कही गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके संस्कारों पर सवाल उठाए गए। अब जानिए आयुक्त का पक्ष हालांकि, मंडलायुक्त की ओर से हाईकोर्ट को भेजे गए पत्र में इन आरोपों से अलग पक्ष रखा गया। पत्र में कहा गया कि उन्होंने मुकदमे के संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगी थी। उनके मुताबिक, बातचीत केवल जज की छुट्टी को लेकर हुई थी और इसी दौरान जज नाराज हो गईं। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के इस तरह संपर्क को गंभीर माना। अदालत ने प्रथमदृष्टया इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप से जुड़ा मामला माना है।

Khabar Jagat 24 News

Media house India•

1 hr ago

जज को फोन करना IAS अधिकारी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट सख्त,अवमानना का चलेगा मुकदमा *जज को फोन करना IAS अधिकारी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट सख्त,अवमानना का चलेगा मुकदमा* गोंडा के 1997 से लंबित नजूल भूमि विवाद में IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पर सिविल जज को फोन कर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया है। सिविल जज को फोन करने का मामला आरोप है कि 15 जुलाई को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मामले की सुनवाई कर रहीं सिविल जज शबीना खान को फोन किया। आरोप के मुताबिक, बातचीत के दौरान मुकदमे से संबंधित जानकारी मांगी गई और जज से छुट्टी के संबंध में भी सवाल किया गया। जज ने कथित तौर पर मुकदमे की जानकारी देने से इनकार किया। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने की बात सामने आई। सिविल जज की ओर से आरोप लगाया गया कि बातचीत के दौरान उन्हें भला-बुरा कहा गया। हाईकोर्ट में शिकायत करने की बात कही गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके संस्कारों पर सवाल उठाए गए। अब जानिए आयुक्त का पक्ष हालांकि, मंडलायुक्त की ओर से हाईकोर्ट को भेजे गए पत्र में इन आरोपों से अलग पक्ष रखा गया। पत्र में कहा गया कि उन्होंने मुकदमे के संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगी थी। उनके मुताबिक, बातचीत केवल जज की छुट्टी को लेकर हुई थी और इसी दौरान जज नाराज हो गईं। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के इस तरह संपर्क को गंभीर माना। अदालत ने प्रथमदृष्टया इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप से जुड़ा मामला माना है।