पीएमआरडीए चा स्ट्रक्चरल प्लॅनसाठी हट्ट कशासाठी : वसंत भसे एमपीसी मधील २३ रिक्त जागा ताबडतोब भरा पुणे : प्रतिनिधी पीएमआरडीए ने कोट्यावधी रुपये खर्च करून तयार केलेला व नंतर रद्द केलेला बेकायदेशीर प्रारूप विकास आराखड्यामधील झालेल्या चुका दुरुस्त करून घ्याव्यात. हे कमी खर्चात आणि कमी वेळेत होऊ शकते मात्र तसे न करता प्रशासनाचा हट्ट स्ट्रक्चरल प्लॅनसाठी का आहे असा प्रश्न पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी उपस्थित केला. तसेच सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या महानगर नियोजन समितीमध्ये (एमपीसी) अद्यापही २३ जागा रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असून त्यातून रिक्त असणाऱ्या २३ जागा भराव्यात आणि पुढील काळात एमपीसी च्या अधिकारातच सर्व विकास योजना राबवण्यात व घटनेने दिलेल्या एमपीसी च्या अधिकारांची अंमलबजावणी करावी अशी ही मागणी यावेळी भसे यांनी केली. सोमवारी (दि. २०) पिंपरी ते आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भसे बोलत होते. यावेळी ॲड. उमेश तारे, जमीन हक्क परिषद पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुभाष धामणकर, तळेगाव दाभाडे माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी काटके, बाधित शेतकरी बाबासाहेब बुचुडे आदी उपस्थित होते. यावेळी वसंत भसे यांनी सांगितले की, महानगर नियोजन समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. अगोदर केलेला प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्याची जाहीरपणे घोषणा करून तसे आदेश दिलेले आहेत. परंतु प्रशासन मात्र त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहे. नगर विकास खात्यातील काही अधिकारी आपल्या मर्जीने काम करीत आहेत. २०१३ मध्ये दहा किलोमीटर क्षेत्राचा विकास आराखडा केलेला असताना ती माहिती मुख्यमंत्र्यांपासून दडवून ठेवून स्ट्रक्चरल प्लॅनचा आग्रह अधिकारी कशासाठी करत आहेत. या स्ट्रक्चरल प्लॅन मुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या जागा रस्त्यासाठी घेऊन त्यांना मोबदला अथवा परतावा कसा देणार याचे स्पष्ट धोरण नाही. त्यामुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होऊन देशोधडीला लागतील, शेतकरी भूमिहीन होऊन उद्योजक आणि बिल्डरांचे खिसे भरले जातील. हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी वेळोवेळी कमिटीच्या वतीने पत्रव्यवहार करून देखील प्रशासनाचे डोळे उघडत नाहीत, म्हणून पुन्हा मा. उच्च न्यायालयात जावे लागले आहे असे भसे यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेली प्रेस नोट पुढील प्रमाणे... पुणे महानगर प्रदेशातील सध्याच्या नियोजन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी स्टॅम्प क्र. 8703/2026 ही याचिका मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटी (MPC) सदस्य श्री. वसंत भसे यांनी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे महानगर नियोजनाच्या पद्धतीवर आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही याचिका अचानक दाखल करण्यात आलेली नसून, याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आयुक्तांकडे अनेक वेळा निवेदने सादर करून नियोजन प्रक्रियेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. तसेच, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावरून स्पष्ट धोरणात्मक दिशा देण्यात आली असतानाही प्रशासनाकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक ठरल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या याचिकेचा मुख्य आधार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MR&TP Act) मधील प्रकरण III-B अंतर्गत करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या तरतुदी आणि दिनांक 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी कलम 154 अंतर्गत दिलेल्या शासन निर्देशांवर आधारित आहे. मात्र, हा मुद्दा केवळ या दोन बाबींपुरता मर्यादित नसून, गेल्या काही काळातील घडामोडींमुळे महानगर नियोजनाची प्रक्रिया घटनात्मक चौकटीपासून दूर जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 243ZE नुसार महानगर नियोजन हे MPC मार्फत होणे बंधनकारक आहे. पुणे महानगर प्रदेशात MPC अस्तित्वात असूनही नियमित बैठकांचे आयोजन होत नाही, तसेच महानगर विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. याउलट, स्ट्रक्चरल प्लॅनसारख्या समांतर यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्याने घटनात्मक संस्थेची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये MPC च्या भूमिकेचा उल्लेखही नसल्याचे याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे. महानगर नियोजनासाठी असलेल्या घटनात्मक यंत्रणेला वगळणे ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, PMRDA हे विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) असून MPC ला सहाय्य करण्याची अपेक्षा असताना सध्याच्या व्यवस्थेत SPA चा प्रभाव वाढून MPC ची भूमिका कमी होत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, नियोजन प्रक्रिया अधिकाऱ्यांच्या समित्यांकडे केंद्रीत होत असल्याची बाबही याचिकेत मांडण्यात आली आहे. "मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील महानगर नियोजन समिती पेक्षा नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या समित्यांकडे नियोजनाचे नियंत्रण जाणे ही गंभीर बाब आहे," असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कलम 154 अंतर्गत दिलेल्या शासन निर्देशांवरही आक्षेप घेण्यात आला असून, स्ट्रक्चरल प्लॅनसंबंधी अधिकारांचे पुनर्वाटप आणि पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या मसुदा विकास आराखड्याचा विचार करण्याचे निर्देश यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. "कायद्यात अस्तित्वात नसलेल्या आराखड्याला प्रत्यक्षात चालना दिली जात आहे," असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, अस्तित्वात असलेल्या आराखड्यांची अंमलबजावणी न होणे हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. 1997 चा प्रादेशिक आराखडा लागू असतानाही प्रादेशिक रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत, तसेच 10 किलोमीटर परिघातील पायाभूत सुविधा आराखड्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. "नियोजनातील नव्हे, तर अंमलबजावणीतील पोकळी ही खरी समस्या आहे," असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ही याचिका एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते - "मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील महानगर नियोजन हे संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत होणार की नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्याच्या सोयीप्रमाणे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सदर प्रेस नोट द्वारे सरकारकडे प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणेः १. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचेमार्फत महानगर प्रदेशासाठी स्ट्रक्चरल प्लान ची झालेली सुधारणा संविधानिक नसून त्यामध्ये कायदेशीर योग्य ती सुधारणा करून नव्याने सुधारित कायदा आणणे आवश्य आहे. २. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ अंतर्गत निर्देश देऊन संविधानिक अधिकारांना फाटा देणे व त्रुटी पूर्ण कायद्यातील दुरुस्तीला सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सदरचे निर्देश रद्द करणे आवश्यक आहे. ३. विना विलंब पुणे महानगर प्रदेश विकास आराखडा जाहीर करण्याचाबाबतचा इरादा जाहीर करणे आवश्यक आहे. ४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जाहीर निवडणूक पार पडली असलेने लोकनियुक्त महानगर समितीचे घटन होण्याच्या दृष्टीने तात्काळ निवडणुका घेणे. ५. प्रादेशिक योजना आराखडा व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी करून सुविधांचा अनुशेष पारदर्शक पद्धतीने दूर करणे. ६. मागील ११ वर्षे पुणे महानगर प्रदेशाचे सुयोग्य नगर नियोजन करण्यात आलेल्या प्रशासकीय अपयशाची चौकशी करून सचिव म्हणून आयुक्ताची चौकशी करणे. ७. पुणे महानगर प्रदेश यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण दर्जा (SPA) म्हणून मिळालेला अधिकार व दर्जा अंमलबजावणी करण्यात अपयशी झालेमुळे तसेच पुणे महानगर समितीच्या विसंगत असलेमुळे तात्काळ रद्द करण्यात यावा. ८. मा. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी न झालेने सदोष कायदेबदलाबाबत चौकशी करणे.

NEWS 24 MAHARASHTRA

Media house पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

पीएमआरडीए चा स्ट्रक्चरल प्लॅनसाठी हट्ट कशासाठी : वसंत भसे एमपीसी मधील २३ रिक्त जागा ताबडतोब भरा पुणे : प्रतिनिधी पीएमआरडीए ने कोट्यावधी रुपये खर्च करून तयार केलेला व नंतर रद्द केलेला बेकायदेशीर प्रारूप विकास आराखड्यामधील झालेल्या चुका दुरुस्त करून घ्याव्यात. हे कमी खर्चात आणि कमी वेळेत होऊ शकते मात्र तसे न करता प्रशासनाचा हट्ट स्ट्रक्चरल प्लॅनसाठी का आहे असा प्रश्न पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी उपस्थित केला. तसेच सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या महानगर नियोजन समितीमध्ये (एमपीसी) अद्यापही २३ जागा रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असून त्यातून रिक्त असणाऱ्या २३ जागा भराव्यात आणि पुढील काळात एमपीसी च्या अधिकारातच सर्व विकास योजना राबवण्यात व घटनेने दिलेल्या एमपीसी च्या अधिकारांची अंमलबजावणी करावी अशी ही मागणी यावेळी भसे यांनी केली. सोमवारी (दि. २०) पिंपरी ते आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भसे बोलत होते. यावेळी ॲड. उमेश तारे, जमीन हक्क परिषद पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुभाष धामणकर, तळेगाव दाभाडे माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी काटके, बाधित शेतकरी बाबासाहेब बुचुडे आदी उपस्थित होते. यावेळी वसंत भसे यांनी सांगितले की, महानगर नियोजन समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. अगोदर केलेला प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्याची जाहीरपणे घोषणा करून तसे आदेश दिलेले आहेत. परंतु प्रशासन मात्र त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहे. नगर विकास खात्यातील काही अधिकारी आपल्या मर्जीने काम करीत आहेत. २०१३ मध्ये दहा किलोमीटर क्षेत्राचा विकास आराखडा केलेला असताना ती माहिती मुख्यमंत्र्यांपासून दडवून ठेवून स्ट्रक्चरल प्लॅनचा आग्रह अधिकारी कशासाठी करत आहेत. या स्ट्रक्चरल प्लॅन मुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या जागा रस्त्यासाठी घेऊन त्यांना मोबदला अथवा परतावा कसा देणार याचे स्पष्ट धोरण नाही. त्यामुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होऊन देशोधडीला लागतील, शेतकरी भूमिहीन होऊन उद्योजक आणि बिल्डरांचे खिसे भरले जातील. हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी वेळोवेळी कमिटीच्या वतीने पत्रव्यवहार करून देखील प्रशासनाचे डोळे उघडत नाहीत, म्हणून पुन्हा मा. उच्च न्यायालयात जावे लागले आहे असे भसे यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेली प्रेस नोट पुढील प्रमाणे... पुणे महानगर प्रदेशातील सध्याच्या नियोजन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी स्टॅम्प क्र. 8703/2026 ही याचिका मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटी (MPC) सदस्य श्री. वसंत भसे यांनी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे महानगर नियोजनाच्या पद्धतीवर आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही याचिका अचानक दाखल करण्यात आलेली नसून, याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आयुक्तांकडे अनेक वेळा निवेदने सादर करून नियोजन प्रक्रियेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. तसेच, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावरून स्पष्ट धोरणात्मक दिशा देण्यात आली असतानाही प्रशासनाकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक ठरल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या याचिकेचा मुख्य आधार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MR&TP Act) मधील प्रकरण III-B अंतर्गत करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या तरतुदी आणि दिनांक 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी कलम 154 अंतर्गत दिलेल्या शासन निर्देशांवर आधारित आहे. मात्र, हा मुद्दा केवळ या दोन बाबींपुरता मर्यादित नसून, गेल्या काही काळातील घडामोडींमुळे महानगर नियोजनाची प्रक्रिया घटनात्मक चौकटीपासून दूर जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 243ZE नुसार महानगर नियोजन हे MPC मार्फत होणे बंधनकारक आहे. पुणे महानगर प्रदेशात MPC अस्तित्वात असूनही नियमित बैठकांचे आयोजन होत नाही, तसेच महानगर विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. याउलट, स्ट्रक्चरल प्लॅनसारख्या समांतर यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्याने घटनात्मक संस्थेची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये MPC च्या भूमिकेचा उल्लेखही नसल्याचे याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे. महानगर नियोजनासाठी असलेल्या घटनात्मक यंत्रणेला वगळणे ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, PMRDA हे विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) असून MPC ला सहाय्य करण्याची अपेक्षा असताना सध्याच्या व्यवस्थेत SPA चा प्रभाव वाढून MPC ची भूमिका कमी होत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, नियोजन प्रक्रिया अधिकाऱ्यांच्या समित्यांकडे केंद्रीत होत असल्याची बाबही याचिकेत मांडण्यात आली आहे. "मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील महानगर नियोजन समिती पेक्षा नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या समित्यांकडे नियोजनाचे नियंत्रण जाणे ही गंभीर बाब आहे," असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कलम 154 अंतर्गत दिलेल्या शासन निर्देशांवरही आक्षेप घेण्यात आला असून, स्ट्रक्चरल प्लॅनसंबंधी अधिकारांचे पुनर्वाटप आणि पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या मसुदा विकास आराखड्याचा विचार करण्याचे निर्देश यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. "कायद्यात अस्तित्वात नसलेल्या आराखड्याला प्रत्यक्षात चालना दिली जात आहे," असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, अस्तित्वात असलेल्या आराखड्यांची अंमलबजावणी न होणे हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. 1997 चा प्रादेशिक आराखडा लागू असतानाही प्रादेशिक रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत, तसेच 10 किलोमीटर परिघातील पायाभूत सुविधा आराखड्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. "नियोजनातील नव्हे, तर अंमलबजावणीतील पोकळी ही खरी समस्या आहे," असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ही याचिका एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते - "मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील महानगर नियोजन हे संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत होणार की नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्याच्या सोयीप्रमाणे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सदर प्रेस नोट द्वारे सरकारकडे प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणेः १. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचेमार्फत महानगर प्रदेशासाठी स्ट्रक्चरल प्लान ची झालेली सुधारणा संविधानिक नसून त्यामध्ये कायदेशीर योग्य ती सुधारणा करून नव्याने सुधारित कायदा आणणे आवश्य आहे. २. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ अंतर्गत निर्देश देऊन संविधानिक अधिकारांना फाटा देणे व त्रुटी पूर्ण कायद्यातील दुरुस्तीला सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सदरचे निर्देश रद्द करणे आवश्यक आहे. ३. विना विलंब पुणे महानगर प्रदेश विकास आराखडा जाहीर करण्याचाबाबतचा इरादा जाहीर करणे आवश्यक आहे. ४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जाहीर निवडणूक पार पडली असलेने लोकनियुक्त महानगर समितीचे घटन होण्याच्या दृष्टीने तात्काळ निवडणुका घेणे. ५. प्रादेशिक योजना आराखडा व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी करून सुविधांचा अनुशेष पारदर्शक पद्धतीने दूर करणे. ६. मागील ११ वर्षे पुणे महानगर प्रदेशाचे सुयोग्य नगर नियोजन करण्यात आलेल्या प्रशासकीय अपयशाची चौकशी करून सचिव म्हणून आयुक्ताची चौकशी करणे. ७. पुणे महानगर प्रदेश यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण दर्जा (SPA) म्हणून मिळालेला अधिकार व दर्जा अंमलबजावणी करण्यात अपयशी झालेमुळे तसेच पुणे महानगर समितीच्या विसंगत असलेमुळे तात्काळ रद्द करण्यात यावा. ८. मा. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी न झालेने सदोष कायदेबदलाबाबत चौकशी करणे.