ई-रजिस्ट्रेशन एवं निबंधन मित्र व्यवस्था के विरोध में हरदोई के शाहाबाद में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं का आंदोलन ज़िले के चर्चित आंदोलनों में से एक बन गया है। पहले 15 से 17 जून तक घोषित कलमबंद हड़ताल को अब 20 जून तक बढ़ा दिया गया है, जिसका समर्थन ज़िले की अन्य तहसीलों में भी किए जाने की बात कही जा रही है। बार एसोसिएशन शाहाबाद ने 12 जून को आम सभा में इस व्यवस्था के विरोध में संघर्ष का ऐलान किया था। आंदोलन के दूसरे दिन, 16 जून को अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, जो तहसील से निबंधन कार्यालय तक नगर के प्रमुख मार्गों से गुज़री। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और बाद में प्रतीकात्मक शव पुलिस को सौंप दिया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी प्रतीकात्मक शव को सीओ कार्यालय की ओर ले जाते हुए दिखाई दिए, जिससे पुलिस की भूमिका और विरोध प्रदर्शन को लेकर उसके कथित उदार रुख पर बहस छिड़ गई। तीसरे दिन, 17 जून को मामले ने तब और दिलचस्प मोड़ ले लिया जब बार एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा सीधे सीओ कार्यालय पहुँच गया। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक आधिकारिक मांग-पत्र में अनुरोध किया कि 16 जून को पुलिस को सौंपा गया 'उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी का प्रतीकात्मक शव' अंतिम संस्कार के लिए वापस किया जाए। इस पत्र में व्यंग्यात्मक रूप से उल्लेख किया गया कि पुलिस ने उस समय 'शव का पोस्टमार्टम कराने की बात' कही थी, जबकि अब अधिवक्ता उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इस मांग-पत्र ने आंदोलन को और अधिक चर्चा में ला दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शाहाबाद क्षेत्राधिकारी आलोक राज नारायण की भूमिका पर भी सवाल उठे। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीरों को लेकर स्थानीय लोगों ने यह सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा जैसे संवेदनशील विरोध कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा 'नीरज' ने भी इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालना निंदनीय है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने आईपीएस आलोक राज नारायण की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और भाजपा से जुड़े लोगों की ऐसी गतिविधियों में शामिल होने को भी अनुचित बताया। बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक संघ और स्टाम्प विक्रेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर पुनर्विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 20 जून तक कलमबंद हड़ताल और विरोध कार्यक्रम जारी रखने की घोषणा की गई है। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को ज़िला ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है।

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

ई-रजिस्ट्रेशन एवं निबंधन मित्र व्यवस्था के विरोध में हरदोई के शाहाबाद में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं का आंदोलन ज़िले के चर्चित आंदोलनों में से एक बन गया है। पहले 15 से 17 जून तक घोषित कलमबंद हड़ताल को अब 20 जून तक बढ़ा दिया गया है, जिसका समर्थन ज़िले की अन्य तहसीलों में भी किए जाने की बात कही जा रही है। बार एसोसिएशन शाहाबाद ने 12 जून को आम सभा में इस व्यवस्था के विरोध में संघर्ष का ऐलान किया था। आंदोलन के दूसरे दिन, 16 जून को अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, जो तहसील से निबंधन कार्यालय तक नगर के प्रमुख मार्गों से गुज़री। इस दौरान

सरकार विरोधी नारे लगाए गए और बाद में प्रतीकात्मक शव पुलिस को सौंप दिया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी प्रतीकात्मक शव को सीओ कार्यालय की ओर ले जाते हुए दिखाई दिए, जिससे पुलिस की भूमिका और विरोध प्रदर्शन को लेकर उसके कथित उदार रुख पर बहस छिड़ गई। तीसरे दिन, 17 जून को मामले ने तब और दिलचस्प मोड़ ले लिया जब बार एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा सीधे सीओ कार्यालय पहुँच गया। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक आधिकारिक मांग-पत्र में अनुरोध किया कि 16 जून को पुलिस को सौंपा गया 'उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी का प्रतीकात्मक शव' अंतिम संस्कार के लिए वापस किया जाए। इस पत्र में

व्यंग्यात्मक रूप से उल्लेख किया गया कि पुलिस ने उस समय 'शव का पोस्टमार्टम कराने की बात' कही थी, जबकि अब अधिवक्ता उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इस मांग-पत्र ने आंदोलन को और अधिक चर्चा में ला दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शाहाबाद क्षेत्राधिकारी आलोक राज नारायण की भूमिका पर भी सवाल उठे। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीरों को लेकर स्थानीय लोगों ने यह सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा जैसे संवेदनशील विरोध कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा 'नीरज' ने भी इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है,

लेकिन मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालना निंदनीय है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने आईपीएस आलोक राज नारायण की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और भाजपा से जुड़े लोगों की ऐसी गतिविधियों में शामिल होने को भी अनुचित बताया। बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक संघ और स्टाम्प विक्रेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर पुनर्विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 20 जून तक कलमबंद हड़ताल और विरोध कार्यक्रम जारी रखने की घोषणा की गई है। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को ज़िला ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है।