सहारनपुर के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में तैनात 93 आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी गार्डों ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश के विरोध में गुरुवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इन गार्डों ने नौकरी बचाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2023-24 से विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा गार्ड के पदों पर कार्यरत हैं, और उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुसार हुई थी। उन्होंने बताया कि इतने वर्षों से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, फिर भी उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। गार्डों का कहना है कि उनमें से अधिकांश गरीब परिवारों से आते हैं और उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, ऐसे में नौकरी जाने से उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। गार्ड प्रतिनिधि दीकेन्द्र कुमार ने प्रशासन और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सेवा समाप्ति आदेश को वापस लेने की अपील की है। वहीं, जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की समीक्षा की जाएगी।

Tarik Siddiqui

सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश•

on 4 June

सहारनपुर के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में तैनात 93 आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी गार्डों ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश के विरोध में गुरुवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इन गार्डों ने नौकरी बचाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2023-24 से विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा गार्ड के पदों पर कार्यरत हैं, और उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुसार हुई थी। उन्होंने बताया कि इतने वर्षों से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, फिर भी उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। गार्डों का कहना है कि उनमें से अधिकांश गरीब परिवारों से आते हैं और उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, ऐसे में नौकरी जाने से उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। गार्ड प्रतिनिधि दीकेन्द्र कुमार ने प्रशासन और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सेवा समाप्ति आदेश को वापस लेने की अपील की है। वहीं, जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की समीक्षा की जाएगी।