पिंडरा तहसील के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन यूजीसी संशोधन विधेयक के विरोध में पिंडरा तहसील के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन पिंडरा/वाराणसी – यूजीसी संशोधन विधेयक को लेकर चल रही बहस अब सार्वजनिक विरोध के रूप में सामने आने लगी है। बुधवार को पिंडरा तहसील के अधिवक्ताओं के एक समूह ने विधेयक के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधेयक को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी पिंडरा प्रतिभा मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन से शिक्षण संस्थानों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कुछ वर्गों के छात्रों के साथ अन्याय होने की आशंका है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है तथा सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकता है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि यूजीसी संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे और सभी पक्षों से संवाद के बाद ही कोई निर्णय ले। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर अंकित मिश्रा, आलोक पाण्डेय, राजन सिंह, अश्वनी सिंह, श्याम सिंह, विजय शर्मा, संतोष सिंह, राजेश सिंह, नवीन सिंह, सरोज राय, अविनाश चौबे, सतीश पाण्डेय, अवनीश पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

गजेन्द्र कुमार सिंह

Journalist Pindra, Varanasi•

13 hrs ago

पिंडरा तहसील के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन यूजीसी संशोधन विधेयक के विरोध में पिंडरा तहसील के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन पिंडरा/वाराणसी – यूजीसी संशोधन विधेयक को लेकर चल रही बहस अब सार्वजनिक विरोध के रूप में सामने आने लगी है। बुधवार को पिंडरा तहसील के अधिवक्ताओं के एक समूह ने विधेयक के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधेयक को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी पिंडरा प्रतिभा मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन से शिक्षण संस्थानों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कुछ वर्गों के छात्रों के साथ अन्याय होने की आशंका है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों

और महाविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है तथा सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकता है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि यूजीसी संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे और सभी पक्षों से संवाद के बाद ही कोई निर्णय ले। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर अंकित मिश्रा, आलोक पाण्डेय, राजन सिंह, अश्वनी सिंह, श्याम सिंह, विजय शर्मा, संतोष सिंह, राजेश सिंह, नवीन सिंह, सरोज राय, अविनाश चौबे, सतीश पाण्डेय, अवनीश पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।