भारत का संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 20 (मनमानी दंड से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता) की गारंटी देता है। जब वर्दीधारी खुद “हथियार” पकड़वाकर “रिकवरी” दिखाते हैं, तो यह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की खुली हत्या है। यह न सिर्फ निर्दोषता के सिद्धांत (Presumption of Innocence) को रौंदता है, बल्कि न्यायपालिका को गुमराह करने की साजिश भी बन जाता है। ऐसी कार्रवाई कानून-व्यवस्था नहीं, संवैधानिक अपराध है। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आया ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जहां वर्दी अपराधियों पर चाकू नहीं पकड़ रही… वर्दी खुद चाकू पकड़ा रही है! वीडियो में साफ दिख रहा है पहले “हथियार” रखवाओ, फिर “रिकवरी” का ड्रामा रचो, और फिर दो बेगुनाहों को अपराधी बताकर जेल ठूंस दो। सूरज गौतम और सोनू इनका कसूर क्या था? बस इतना कि इनके हाथ में सिस्टम ने अपराध थमा दिया। ये सवाल नहीं… ये आरोप है ये पुलिसिया कार्रवाई नहीं, सबूत गढ़ने का धंधा है। ये कानून का राज नहीं, वर्दी की गुंडागर्दी है। सामाजिक दृष्टि से पुलिस समाज और नागरिक के बीच भरोसे की आख़िरी कड़ी होती है। जब वही कड़ी फर्ज़ी मामलों, झूठी बरामदगी और निर्दोषों को फँसाने का औज़ार बन जाए, तो समाज में डर, अविश्वास और आक्रोश पैदा होता है। सूरज गौतम और सोनू जैसे नाम सिर्फ व्यक्ति नहीं रह जाते—वे उस आम नागरिक का प्रतीक बन जाते हैं, जिसे कभी भी “केस” बनाकर कुचल दिया जा सकता है। यह सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने वाली प्रवृत्ति है। नैतिक दृष्टि से वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, जिम्मेदारी और मर्यादा का प्रतीक होती है। जिस हाथ को नागरिक की रक्षा करनी चाहिए, वही हाथ अगर सबूत गढ़े—तो यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। यह सत्ता का दुरुपयोग है, जो बताता है कि समस्या “कुछ लोगों” की नहीं, बल्कि जवाबदेही की कमी की है। निष्कर्ष यह सवाल नहीं है—यह आरोप है। यह पुलिसिया कार्रवाई नहीं—सबूत गढ़ने का धंधा है। यह कानून का राज नहीं—वर्दी की गुंडागर्दी है। जब तक ऐसे मामलों में स्वतंत्र जांच, कड़ी सज़ा और संस्थागत सुधार नहीं होंगे, तब तक संविधान सिर्फ किताबों में और न्याय सिर्फ भाषणों में रहेगा। #RuleOfLaw #PoliceAccountability #संविधान_बचाओ #JusticeForSurajSonu

Vinay Kumar Srivastav

Journalist सलोन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago