अटरू और ग्राम चैनपुरिया के ग्रामीणों ने उपजिला कलेक्टर अटरू को ज्ञापन सौंपकर चरागाह एवं वन विभाग की भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण को तुरंत हटाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम चैनपुरिया में वन विभाग की भूमि पर लगे हरे पेड़ों को काटकर जमीन को समतल किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार, करीब 700 से 1000 बीघा वन भूमि पर पेड़ों की कटाई की गई है, जिसमें लगभग 10 प्रतिशत चरागाह भूमि भी शामिल है। इनमें से 200 से 300 बीघा भूमि को ट्रैक्टर चलाकर समतल भी कर दिया गया है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए बताया कि इस संबंध में पिछले वर्ष भी वन विभाग और प्रशासन को 7 से 8 बार ज्ञापन देकर तथा मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि कार्रवाई न होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और अब शेष बची भूमि से भी पेड़ों की कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर सरकार 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत पौधरोपण कर रही है, वहीं दूसरी ओर वन भूमि पर हरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वन भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, हरे पेड़ों की कटाई करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वन भूमि पर स्थायी फॉरेस्ट चौकी स्थापित की जाए तथा वहां नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति कर पौधरोपण कराया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पांच दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में गुलाबचंद कुशवाह, मनीष महावर, सोनू पारेता, प्रमोद कुशवाह, शम्भू सहरिया, मुकेश कुमार, नरेंद्र गुर्जर, चन्द्र मोहन, लखन सिंह, घासी लाल, चन्द्र मोहन व समस्त ग्रामवासी शामिल रहे, जिन्होंने प्रमाण के तौर पर चरागाह भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि तथा पूर्व में दिए गए ज्ञापनों की प्रतियां भी संलग्न की हैं।

विरेन्द्र कुमारशर्मा

अटरू, बारां, राजस्थान•

8 hrs ago

अटरू और ग्राम चैनपुरिया के ग्रामीणों ने उपजिला कलेक्टर अटरू को ज्ञापन सौंपकर चरागाह एवं वन विभाग की भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण को तुरंत हटाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम चैनपुरिया में वन विभाग की भूमि पर लगे हरे पेड़ों को काटकर जमीन को समतल किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार, करीब 700 से 1000 बीघा वन भूमि पर पेड़ों की कटाई की गई है, जिसमें लगभग 10 प्रतिशत चरागाह भूमि भी शामिल है। इनमें से 200 से 300 बीघा भूमि को ट्रैक्टर चलाकर समतल भी कर दिया गया है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए बताया कि इस संबंध में पिछले वर्ष भी वन विभाग और प्रशासन को 7 से 8 बार ज्ञापन देकर तथा मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि कार्रवाई न होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और अब शेष बची भूमि से भी पेड़ों की कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर सरकार 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत पौधरोपण कर रही है, वहीं दूसरी ओर वन भूमि पर हरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वन भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, हरे पेड़ों की कटाई करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वन भूमि पर स्थायी फॉरेस्ट चौकी स्थापित की जाए तथा वहां नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति कर पौधरोपण कराया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पांच दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में गुलाबचंद कुशवाह, मनीष महावर, सोनू पारेता, प्रमोद कुशवाह, शम्भू सहरिया, मुकेश कुमार, नरेंद्र गुर्जर, चन्द्र मोहन, लखन सिंह, घासी लाल, चन्द्र मोहन व समस्त ग्रामवासी शामिल रहे, जिन्होंने प्रमाण के तौर पर चरागाह भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि तथा पूर्व में दिए गए ज्ञापनों की प्रतियां भी संलग्न की हैं।