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छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में जूनियर्स के साथ बर्बर रैगिंग का मामला सामने आया है। इस 'नंगे नाच' से परेशान छात्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
Ravi sarkar
छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में जूनियर्स के साथ बर्बर रैगिंग का मामला सामने आया है। इस 'नंगे नाच' से परेशान छात्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
- Ravikant Sahuजांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़lo ab ho jaao restigate college se 😅😅😅7 hrs ago
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- छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों को राशन कार्ड की तर्ज पर फार्मर आईडी दर्ज कराने के बाद ही खाद मिलेगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध बिक्री पर रोक लगेगी और किसानों को खेती के समय खाद की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी।3
- कोंडागांव के बड़े डोंगर-कोंनगुड़ मार्ग की हालत सालों से जर्जर है और अब चलने लायक नहीं बची है। अगर बरसात से पहले इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ, तो यह क्षेत्र बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाएगा।1
- छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों का डंप किया गया विस्फोटक और दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ। सुरक्षा बल लगातार इलाके में निगरानी कर रहे हैं।1
- Factful Debates YouTube चैनल पर जानिए विश्व में शांति और भाईचारा कैसे स्थापित होगा। 'कलयुग में सतयुग की शुरुआत' भाग-6 में इस गंभीर विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। अधिक जानकारी के लिए यह खास वीडियो ज़रूर देखें।1
- कांकेर जिले में एक बहू ने अपनी सास को 'टोनही' कहकर बेरहमी से पीटा और जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।1
- एक महिला द्वारा प्रधानमंत्री के संबंध में एक बयान दिया गया है। इस पर दर्शकों से उनकी राय और सहमति मांगी जा रही है।1
- कानपुर में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहाँ एक 'बाबा' ने मासूम बच्चे की छाती पर चढ़कर सबको हिला दिया। इस क्रूर घटना ने पूरे देश में अंधविश्वास और ऐसी प्रथाओं के खिलाफ बहस छेड़ दी है। लोग अंधविश्वास के नाम पर मासूमों के शोषण पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।1
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- छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सभी आठों पेट्रोल पंपों पर सप्लाई चेन चरमराने से वे पूरी तरह खाली पड़े हैं। पेट्रोल न मिलने के कारण लोग दर-दर भटकने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन या वैकल्पिक व्यवस्था न होने से स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ गई है।1