उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र चौधरी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अवैध कब्जे हटाना योगीजी की मुख्य प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया और पेपर लीक भी कराए हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र चौधरी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अवैध कब्जे हटाना योगीजी की मुख्य प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया और पेपर लीक भी कराए हैं।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिसौली में लोगों के जवाबों पर नजर टिकी हुई है ताकि यह देखा जा सके कि वे किसे सच और सही बताते हैं।

Post by Neeraj Mariya

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने संभल पहुंचकर दिवंगत पूर्व मंत्री और पांच बार के विधायक ओमकार सिंह यादव के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत नेता के राजनीतिक व सामाजिक योगदान को याद किया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बिजली दरों, बुलडोजर कार्रवाई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने गोरखपुर में उपेंद्र शुक्ला की गिरफ्तारी को गलत ठहराया और मांग की कि राम मंदिर मामले में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता गौतम कांड का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बलात्कार, अपराध और भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार को घेरते हुए सपा महासचिव ने कहा कि पहले से ही महंगी बिजली की दरें और बढ़ा दी गई हैं, जिससे आम आदमी, किसानों और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर और चुनिंदा लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव पर दावा ठोकते हुए उन्होंने कहा कि जनता वर्तमान सरकार से विश्वास खो चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है, जिससे आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।

रामपुर के शाहाबाद अंतर्गत ग्राम ओसी में बारिश के समय घर के सामने सड़क पर तालाब जैसा मंजर बन जाता है। इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान से कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।

बदायूं जिले के बिसौली में शिव मंदिर के पास स्थित एक सरकारी हैंडपंप पिछले एक साल से खराब पड़ा हुआ है। इस हैंडपंप के खराब होने के बाद से अब तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। एक साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद इसे ठीक कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिसौली में 9 बच्चों की एक मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। फरार महिला का प्रेमी एक बस चालक है, जिसके साथ वह घर छोड़कर भाग गई है। इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित बाप और बेटे ने महिला पर फरार होने का आरोप लगाया है।

संभल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि मामले में अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है और जांच प्रक्रिया में भी लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही, भीम आर्मी ने मेरठ में 8 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और वायरल वीडियो की फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर निर्दोष लोगों को राहत प्रदान करने की मांग भी उठाई है। भीम आर्मी संभल के जिला अध्यक्ष गोविंदा सागर और युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सोहित गौतम का कहना है कि यदि मामले में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन संविधान और कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।