अंबिकापुर स्थित राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय में बुधवार दोपहर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम पहुंच गई, जहां वे वर्ष 2011-12 में उजागर हुए करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल रहे हैं। यह कार्रवाई घोटाले की जांच को तेज करने और वांछित साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से की जा रही है। करीब 15 वर्ष पूर्व राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत करोड़ों रुपए के फर्नीचर खरीदे गए थे, जिन्हें स्कूलों में वितरित किया गया था। हालांकि, इन फर्नीचर की गुणवत्ता और कीमत को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद जांच में एक बड़ा घोटाला सामने आया। वर्ष 2011-12 में उजागर हुए इस घोटाले में विभाग के 6-7 अधिकारियों के साथ-साथ फर्नीचर और अन्य सामान की आपूर्ति करने वाली 12 फर्मों की मिलीभगत का खुलासा हुआ था। इस मामले में आईपीसी की धारा 420 और 120 (बी) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और 13 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच के बावजूद, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हो सके थे। आरोपियों को बचने से रोकने के लिए इस करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा गया था। एसीबी ने विभाग से घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी कारण बुधवार दोपहर एसीबी की टीम सीधे कार्यालय पहुंची। टीम द्वारा फिलहाल दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, हालांकि अब तक क्या मिला है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि यदि ये वांछित दस्तावेज मिल जाते हैं, तो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकेंगे, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।

Jarif Khan

अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

अंबिकापुर स्थित राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय में बुधवार दोपहर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम पहुंच गई, जहां वे वर्ष 2011-12 में उजागर हुए करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल रहे हैं। यह कार्रवाई घोटाले की जांच को तेज करने और वांछित साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से की जा रही है। करीब 15 वर्ष पूर्व राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत करोड़ों रुपए के फर्नीचर खरीदे गए थे, जिन्हें स्कूलों में वितरित किया गया था। हालांकि, इन फर्नीचर की गुणवत्ता और कीमत को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद जांच में एक बड़ा घोटाला सामने आया। वर्ष 2011-12 में उजागर हुए इस घोटाले में विभाग के 6-7 अधिकारियों के साथ-साथ फर्नीचर और अन्य सामान की आपूर्ति करने वाली 12 फर्मों की मिलीभगत का खुलासा हुआ था। इस मामले में आईपीसी की धारा 420 और 120 (बी) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और 13 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच के बावजूद, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हो सके थे। आरोपियों को बचने से रोकने के लिए इस करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा गया था। एसीबी ने विभाग से घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी कारण बुधवार दोपहर एसीबी की टीम सीधे कार्यालय पहुंची। टीम द्वारा फिलहाल दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, हालांकि अब तक क्या मिला है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि यदि ये वांछित दस्तावेज मिल जाते हैं, तो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकेंगे, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।