उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में जिला प्रशासन ने किसानों के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध सरकारी यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ी और प्रभावी कार्यवाही की है, जिसमें एक संगठित अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देशन में प्रशासनिक टीम ने जलेसर तहसील क्षेत्र में सरकारी यूरिया की अवैध ढुलाई और कालाबाजारी के एक मामले को उजागर करते हुए लगभग 650 बैग सरकारी यूरिया बरामद किए हैं। यह कार्यवाही 24 जून 2026 की रात करीब 11:50 बजे प्राप्त सूचना के आधार पर की गई, जब उपजिलाधिकारी जलेसर पीयूष रावत और तहसीलदार संदीप सिंह ने पुलिस बल के साथ सकरा मोड़ के निकट स्थित एक बंद पड़ी सोडा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके पर सरकारी यूरिया (प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक यूरिया) को अवैध रूप से दूसरी बोरियों में भरकर ट्रकों में लोड करते हुए पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक संख्या UP 80 CT 0308 से सरकारी यूरिया को तकनीकी ग्रेड यूरिया के खाली बैगों में भरकर दूसरे कंटेनर ट्रक RJ 09 GE 7833 में स्थानांतरित किया जा रहा था। इस बरामद यूरिया को अंतरराज्यीय सीमा के माध्यम से राजस्थान राज्य के भरतपुर जनपद भेजने की तैयारी थी। मौके से एक ट्रक, एक कंटेनर, सिलाई मशीन, प्लास्टिक ड्रम, धागे के बंडल और खाली बैग भी बरामद हुए, जिनका उपयोग यूरिया के बैग बदलने के लिए किया जा रहा था। विस्तृत जांच में ट्रक UP 80 CT 0308 से 59 बैग अनुदानित यूरिया और 591 खाली बैग तथा कंटेनर RJ 09 GE 7833 से लगभग 480 बैग यूरिया (तकनीकी ग्रेड यूरिया की बोरियों में भरे हुए) मिले। इस मामले में ट्रक चालक सहित कुल नौ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें आवश्यक विधिक कार्यवाही के लिए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985, उर्वरक (परिसंचालन) आदेश-1973 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के कुशल नेतृत्व और प्रभावी निगरानी के चलते यह कार्यवाही समय रहते संभव हो सकी। जनपद प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही निगरानी, सक्रिय सूचना तंत्र और राजस्व, पुलिस तथा कृषि विभाग के बेहतर समन्वय ने इस बड़े अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी या सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

JURM KA PARDAAPHAASH

Press Midea जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में जिला प्रशासन ने किसानों के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध सरकारी यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ी और प्रभावी कार्यवाही की है, जिसमें एक संगठित अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देशन में प्रशासनिक टीम ने जलेसर तहसील क्षेत्र में सरकारी यूरिया की अवैध ढुलाई और कालाबाजारी के एक मामले को उजागर करते हुए लगभग 650 बैग सरकारी यूरिया बरामद किए हैं। यह कार्यवाही 24 जून 2026 की रात करीब 11:50 बजे प्राप्त सूचना के आधार पर की गई, जब उपजिलाधिकारी जलेसर पीयूष रावत और तहसीलदार संदीप सिंह ने पुलिस बल के साथ सकरा मोड़ के निकट स्थित एक बंद पड़ी सोडा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके पर सरकारी यूरिया (प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक यूरिया) को अवैध रूप से दूसरी बोरियों में भरकर ट्रकों में लोड

करते हुए पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक संख्या UP 80 CT 0308 से सरकारी यूरिया को तकनीकी ग्रेड यूरिया के खाली बैगों में भरकर दूसरे कंटेनर ट्रक RJ 09 GE 7833 में स्थानांतरित किया जा रहा था। इस बरामद यूरिया को अंतरराज्यीय सीमा के माध्यम से राजस्थान राज्य के भरतपुर जनपद भेजने की तैयारी थी। मौके से एक ट्रक, एक कंटेनर, सिलाई मशीन, प्लास्टिक ड्रम, धागे के बंडल और खाली बैग भी बरामद हुए, जिनका उपयोग यूरिया के बैग बदलने के लिए किया जा रहा था। विस्तृत जांच में ट्रक UP 80 CT 0308 से 59 बैग अनुदानित यूरिया और 591 खाली बैग तथा कंटेनर RJ 09 GE 7833 से लगभग 480 बैग यूरिया (तकनीकी ग्रेड यूरिया की बोरियों में भरे हुए) मिले। इस मामले में ट्रक चालक सहित कुल नौ व्यक्तियों को हिरासत

में लिया गया है, जिन्हें आवश्यक विधिक कार्यवाही के लिए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985, उर्वरक (परिसंचालन) आदेश-1973 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के कुशल नेतृत्व और प्रभावी निगरानी के चलते यह कार्यवाही समय रहते संभव हो सकी। जनपद प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही निगरानी, सक्रिय सूचना तंत्र और राजस्व, पुलिस तथा कृषि विभाग के बेहतर समन्वय ने इस बड़े अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी या सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।