जल सुरक्षा को लेकर बड़ा समझौता, CM योगी समेत 6 राज्यों ने किए हस्ताक्षर किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और भविष्य की जल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के अनुसार, इससे सहकारी संघवाद की भावना को भी मजबूती मिलेगी।

2 hrs ago

देवेंन्द्र पटेल

Voice of people पोवायां, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को राजस्व-पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को राजस्व-पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक डीएम ने अवैध कब्जे और सह-खातेदारी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश शाहजहांपुर। भूमि विवादों के प्रभावी, निष्पक्ष एवं स्थायी निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने भूमि विवादों के प्रमुख कारण, लंबित प्रकरणों तथा उनके समाधान की कार्ययोजना पर पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि भूमि विवादों में मुख्य रूप से सीमा एवं मेड़, अवैध कब्जा, सह-खातेदारी व बंटवारा, रास्ते तथा सिंचाई के साधनों से जुड़े मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत सीमांकन एवं पैमाइश तथा धारा 116 के तहत सह-खातेदारों के बंटवारे की व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में राजस्व एवं पुलिस विभाग आपसी समन्वय से तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करें। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि पर कब्जा किया है जो उसके आसपास स्थित नहीं है, तो मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए तथा वास्तविक खातेदार को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। पात्र मामलों में भू-माफिया संबंधी कार्रवाई भी नियमानुसार करने के निर्देश दिए गए। सह-खातेदारी के मामलों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विधिवत बंटवारा होने तक प्रत्येक सह-खातेदार का संयुक्त भूमि पर अधिकार रहता है। विवादित भूमि पर किसी एक पक्ष द्वारा एकतरफा निर्माण अथवा कब्जे की स्थिति उत्पन्न न होने देने तथा संबंधित पक्षों को नियमानुसार बंटवारा कराने की सलाह देने के निर्देश दिए। डीएम ने राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक की संयुक्त टीम गठित कर भूमि विवादों की पहचान, मौके पर सत्यापन और निस्तारण कराने को कहा। प्रत्येक थाना एवं तहसील स्तर पर लंबित और पुराने भूमि विवादों की सूची तैयार कर नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। थाना दिवस, तहसील दिवस एवं आईजीआरएस से संबंधित भूमि विवादों को भी सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 24, धारा 116 अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय स्तर पर समाधान संभव न होने वाले मामलों को एसडीएम, तहसीलदार एवं क्षेत्राधिकारी स्तर पर संदर्भित किया जाए। संवेदनशील मामलों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने कहा कि आईजीआरएस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त भूमि विवादों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता में रखा जाए। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में संबंधित दस्तावेजों को रिपोर्ट के साथ संलग्न करने तथा थाना दिवस एवं तहसील दिवस से पूर्व लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित पक्षों को बुलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान व्यवहार के साथ कार्य करने तथा किसी भी प्रकार के पक्षपात या अनावश्यक दबाव से मुक्त होकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही निस्तारित भूमि विवादों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक आवेश सहित संबंधित राजस्व निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी एवं पुलिस उपनिरीक्षक मौजूद रहे।

Ajeet Mishra

Court reporter Shahjahanpur, Uttar Pradesh•

6 hrs ago