श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति और जिला परामर्शदात्री समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वरोजगार के लिए ऋण हेतु उद्योग विभाग या अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लंबित आवेदनों की गहनता से जांच की जाए और उन्हें शीघ्रतापूर्वक निस्तारित किया जाए। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को आवेदकों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने, यदि किसी अभिलेख की कमी हो तो उसे समय पर पूरा कराकर ऋण उपलब्ध कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आवेदक समय पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को 30 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। विभिन्न योजनाओं में भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पाए जाने पर, उन्होंने समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने का आदेश दिया और यह भी निर्देशित किया कि यदि किसी आवेदन पर ऋण स्वीकृति नहीं हो पा रही है, तो उसका कारण भी स्पष्ट किया जाए। बैठक में ऋण जमा अनुपात (सी.डी. रेशियो) और प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओ.डी.ओ.पी., स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज, पी.एम.एफ.एम.ई., के.सी.सी. फिशरीज सहित सभी योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने आवेदनों को बिना किसी वैध कारण के अस्वीकृत न करने और रबी फसल बीमा योजना के सभी खातों को समय से कवर करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक का संचालन अग्रणी बैंक प्रबंधक जुगल किशोर ने किया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद, लीड डिस्ट्रिक्ट अधिकारी (भारतीय रिजर्व बैंक) पल्लवी सोम, डी.सी. एन.आर.एल.एम., उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पाण्डेय, समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक और बैंक के जिला समन्वयकों ने प्रतिभाग किया।

Hasmat Husain Khan

Lawyer इकौना, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति और जिला परामर्शदात्री समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वरोजगार के लिए ऋण हेतु उद्योग विभाग या अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लंबित आवेदनों की गहनता से जांच की जाए और उन्हें शीघ्रतापूर्वक निस्तारित किया जाए। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को आवेदकों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने, यदि किसी अभिलेख की कमी हो तो उसे समय पर पूरा कराकर ऋण उपलब्ध कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आवेदक समय पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को 30 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। विभिन्न योजनाओं में भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पाए जाने पर, उन्होंने समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने का आदेश दिया और यह भी निर्देशित किया कि यदि किसी आवेदन पर ऋण स्वीकृति नहीं हो पा रही है, तो उसका कारण भी स्पष्ट किया जाए। बैठक में ऋण जमा अनुपात (सी.डी. रेशियो) और प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओ.डी.ओ.पी., स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज, पी.एम.एफ.एम.ई., के.सी.सी. फिशरीज सहित सभी योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने आवेदनों को बिना किसी वैध कारण के अस्वीकृत न करने और रबी फसल बीमा योजना के सभी खातों को समय से कवर करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक का संचालन अग्रणी बैंक प्रबंधक जुगल किशोर ने किया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद, लीड डिस्ट्रिक्ट अधिकारी (भारतीय रिजर्व बैंक) पल्लवी सोम, डी.सी. एन.आर.एल.एम., उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पाण्डेय, समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक और बैंक के जिला समन्वयकों ने प्रतिभाग किया।