बातचीत प्रतिबंधित क्षेत्र में मकान ढहाने पर हाईकोर्ट की रोक जैसलमेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर शहर में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने अमरदीन खान सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शहर के इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर जैसलमेर को 8 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड सहित अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि यदि निर्माण अवैध पाए जाते हैं, तो वहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के पुनर्वास की क्या योजना है। क्या है मामलाः यह मामला प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण को रह लेकर है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि जैसलमेर किले और अन्य संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण किए गए हैं, इसलिए मकान खाली करने और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने लगाया भेदभाव का आरोपः याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि सू इन क्षेत्रों में लगभग 300 से 400 मकान दशकों नि से बने हुए हैं और कई निर्माण सरकारी अनुमति तर और पट्टों के आधार पर किए गए थे। बिना कि पुनर्वास योजना के लोगों को बेघर करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मांगा पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में बने निर्माणों का पूरा रिकॉर्ड, अवैध निर्माण की स्थिति में पुनर्वास योजना और राज्य सरकार का आधिकारिक रुख अदालत में प्रस्तुत करें।

Dharmendra kumar

जैसलमेर, जैसलमेर, राजस्थान•

6 hrs ago

बातचीत प्रतिबंधित क्षेत्र में मकान ढहाने पर हाईकोर्ट की रोक जैसलमेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर शहर में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने अमरदीन खान सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शहर के इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर जैसलमेर को 8 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड सहित अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि यदि निर्माण अवैध पाए जाते हैं, तो वहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के पुनर्वास की क्या योजना है। क्या है मामलाः यह मामला प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण को रह लेकर है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि जैसलमेर किले और अन्य संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण किए गए हैं, इसलिए मकान खाली करने और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने लगाया भेदभाव का आरोपः याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि सू इन क्षेत्रों में लगभग 300 से 400 मकान दशकों नि से बने हुए हैं और कई निर्माण सरकारी अनुमति तर और पट्टों के आधार पर किए गए थे। बिना कि पुनर्वास योजना के लोगों को बेघर करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मांगा पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में बने निर्माणों का पूरा रिकॉर्ड, अवैध निर्माण की स्थिति में पुनर्वास योजना और राज्य सरकार का आधिकारिक रुख अदालत में प्रस्तुत करें।