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पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है, और यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में राज्यपाल के पास सरकार बर्खास्त करने या विधानसभा भंग करने का विकल्प होगा, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार जारी नहीं रह सकती। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर ही पद पर रह सकते हैं, और उनके इस्तीफे का नई विधानसभा के गठन पर कोई असर नहीं होगा।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है, और यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में राज्यपाल के पास सरकार बर्खास्त करने या विधानसभा भंग करने का विकल्प होगा, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार जारी नहीं रह सकती। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर ही पद पर रह सकते हैं, और उनके इस्तीफे का नई विधानसभा के गठन पर कोई असर नहीं होगा।
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