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विज्ञान शिक्षण संस्थान मिश्रबत्तरहाँ
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- नौतन के भगवानपुर पंचायत के पंडितवा क्षेत्र में लगभग 200 कटाव पीड़ित परिवारों को अंचल प्रशासन द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार को उन्होंने अंचल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने जमीन पर बने अपने घरों और निवास को उजाड़ने के प्रयास के खिलाफ आवाज उठाते हुए जिला प्रशासन से अपील की कि उन्हें उसी जमीन पर रहने दिया जाए। बच्चा लाल यादव, छोटेलाल यादव, विरेन्द्र यादव, सुदामा यादव, शिव यादव, बुटाई यादव, पप्पु अंसारी, मनीर मियां, उमाशंकर मुखिया, बुधन मुखिया, महंथ मुखिया, हरा साह, रामचंद्र साह, वशीर मियां सहित सभी परिवार 1954 से शिवराजपुर खाता संख्या 11, खेसरा 439 पर बसे हैं और इस दौरान उन्होंने जमीन का बैनामा रजिस्ट्री कराकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया। सभी परिवार वर्षों से सरकार को सालाना मालगुजारी रसीद कटाकर राजस्व भी जमा करते रहे हैं। पीड़ितों ने कहा कि पिछले करीब 70 वर्षों से वे इसी जमीन पर बसे हैं और प्रशासन द्वारा नोटिस भेजकर उन्हें उजाड़ने का प्रयास चलाया जा रहा है, जो उनके लिए एक बड़ा आघात है। बीडीओ शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और सभी लोगों को नोटिस इसलिए भेजा गया है, फिलहाल इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी और आगे की कार्रवाई उनका निर्देशानुसार की जाएगी। इस प्रदर्शन के माध्यम से कटाव पीड़ितों ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने निवास और जमीन से समझौता नहीं करेंगे और प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं।1
- ठकराहां में पहली बार दिव्यांगजनों को मिली बैट्री चालित ट्राईसाइकिल बेतिया: मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना ‘संबल’ के तहत ठकराहां प्रखंड में पहली बार चार दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस योजना का लाभ जग मुखिया, संतोष गुप्ता, भृगुन राम और शगुन राम को मिला। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लाभुकों को दिया जाता है, जिससे उन्हें आवागमन, रोजगार और शिक्षा में सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रखंड के चार अन्य दिव्यांगजनों के लिए भी ट्राईसाइकिल की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका वितरण इसी माह के अंत तक किया जाएगा। प्रखंड परिसर में 18 मार्च और अप्रैल में भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र व यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।1